सङ्घले साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको थियो। भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउनै बन्द गर्नेसम्मको निर्णय व्यवसायीहरूले गरेका थिए।
छलफलका क्रममा सङ्घले उठाएका अधिकांश मागहरू नीतिगत प्रकृतिका रहेकाले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन दुवै पक्ष मिलेर संशोधन प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउने सहमति भएको छ।
व्यवसायीहरूले आफ्ना थप माग र विषयवस्तु प्रमाणसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गरेमा आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने भएको छ। विभागबाट समस्या समाधान नभएमा नियमानुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।
सहमतिका आधारमा सङ्घले साउन २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएका सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सोही दिन अर्थात् भदौ १ गतेदेखि नै अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
वार्तापछि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई पक्षबिच भएको सहमति र आन्दोलन स्थगनबारे औपचारिक जानकारी दिएका छन्।