काठमाडौं । कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई नै सभापति मानेर १५ औं महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । देउवालाई सभापति माने तत्काल पार्टी एकता हुने, नभए सर्वोच्चको फैसला कुर्नुको विकल्प नभएको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।  १५ औं महाधिवेशनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि दुवै पक्ष सम्मिलित राजनीतिक ‘संयन्त्र’ बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतको ४ वैशाखको फैसला पुनरावलोकन हुने भएपछि अडान फेरेको हो । पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएका देउवाका लागि चुनदेवीस्थित असन्तुष्ट पक्षको सम्पर्क कार्यालयमा सभापतिकै रूपमा छुट्टै कक्ष तयार गरिएको छ ।  पूर्वसभापति देउवा बिहीबार विमानस्थलबाट सिधै सम्पर्क कार्यालय चुनदेवी पुगेका थिए, जहाँ ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थिए । कार्यकर्ताको आग्रहबमोजिम देउवाले छोटो सम्बोधन गरेका थिए । त्यसक्रममा पञ्चायतकाल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत आफूविरुद्ध अभियोग लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले आक्रोश पोखे, ‘राजा ज्ञानेन्द्र (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह) ले सकेन, अरूले सक्छ यहाँ ?’  देउवा नेपाल फर्कंदै गर्दा मुख्य दुई विषयमा चासो केन्द्रित थियो । पहिलो, उनी आफैंमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा भइरहेको अनुसन्धान अब कसरी अघि बढ्छ ? देउवा विदेशमै रहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले देउवा परिवारमाथि नै अनुसन्धान थालेको थियो । देउवाले चुनदेवीमा भाषण गर्दै राज्यले लगाएका आरोपहरूको प्रतिवाद गरे । यसअघि २ असारमा देउवा दम्पतीले दुई महिनाभित्र आफैं उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउने भनी लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यस विषयमा अब देउवाले के गर्लान् त भन्ने चासो पनि छ । उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले यसबारेमा छलफल नभएको बताए ।  अर्को चासो पार्टी विवादमा पूर्वसभापति देउवाको निर्णायक भूमिका हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ । बिहीबार चुनदेवीमा करिब एक घण्टा रहने क्रममा देउवाले पार्टीभित्र भएका घटनाक्रमको जानकारी लिएका थिए ।  चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा देउवाका लागि सभापतिकै ‘नेमप्लेट’ टाँसिएको भए पनि उनले सार्वजनिक गरेको दुई पेजको अपिलमा भने ‘सभापति’ लेखिएको छैन । ‘शेरबहादुर देउवा’ मात्र लेखेर हस्ताक्षर गरिएको छ ।   देउवानजिकका नेता प्रकाशरण महत विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापालाई सभापति स्वीकारेर अघि बढ्न नसकिने बताउँछन् । ४ वैशाखमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश जारी हुनुअघि र अहिलेको परिस्थिति भिन्न रहेको जनाउँदै उनले अब एकताका लागि देउवालाई सभापति स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई ४ वैशाखमा सर्वोच्चले सदर गरेको थियो ।  नेता महतले प्राकृतिक रूपमा पनि १५ औं महाधिवेशन देउवाले गर्नुपर्ने बताए । ‘बीचमा विशेष अधिवेशन भनेर दुर्घटना भयो । अहिले सर्वोच्चले पहिलाको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनेर पुनरावलोकन गर्न भनिसकेपछि देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउन अर्को पक्ष (गगन थापा) तयार भए अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गरीरहन पर्दैन, बीचमै एकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘देउवाको नेतृत्वमा सबैलाई मिल्न सहज हुन्छ । कसैलाई काखापाखा हुँदैन । यसलाई स्वीकार नगर्ने हो भने फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।’  विशेष महाधिवेशनबाट बहिर्गमन गराइएकामा देउवाको चित्त दुखेको उनीनिकट एक नेताले बताए । ‘त्यसैले आफ्नै नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने उहाँको इच्छा छ,’ उनले भने ।  विमानस्थलबाट चुनदेवी पुगेलगत्तै देउवाले जारी गरेको अपिलमा भने एकताकै लागि जोड दिइएको छ । कांग्रेसमा देखिएको असहमति र निराशा तुरुन्तै समाधान हुनुपर्ने उनले जनाएका छन् । ‘मुलुककै मियो रहेको दलमा विवाद हुँदा राष्ट्रियता नै कमजोर हुन सक्छ । कांग्रेस सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो, सोही नीतिअनुसार सबैको त्याग, बलिदान र संघर्षलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न म अपिल गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।   देउवाले आफूले युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेको समेत बताएका छन् । ‘युवा साथीहरू अघि बढ्नुपर्छ तर त्यसको मतलब पाका र अनुभवी जति सबै खराब हुन् भन्ने गलत भाष्य र सामाजिक सञ्जालमा भ्युजको पछाडि लाग्न भन्दा पनि कांग्रेसको दायित्व नबिर्सन आमनेता/कार्यकर्ताहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ देउवाले अपिलमा भनेका छन् ।   सर्वोच्चले पुनरावलोकनको आदेश दिनु अगाडिसम्म देउवा पक्षका नेताहरूले नयाँ पार्टी बनाउने योजनासाथ राष्ट्रिय भेला बोलाएका थिए । अदालतको आदेशले तत्काल पार्टी फुट टरेको छ तर संकट टरेको देखिँदैन । देउवा पक्षको भेला शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म काठमाडौंको मिराकाल पार्टी प्यालेसमा हुँदै छ । त्यसले गर्ने निर्णयले कांग्रेसभित्रको एकता वा विभाजनको बाटो तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।  देउवालाई विमानस्थलमा स्वागत गर्नासाथ पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो समूहका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । पक्षको शुक्रबारदेखि हुने भेलामा जाने वा नजाने विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला र एनपी साउद बुधबार निमन्त्रणा दिन जाँदा भने खड्काले आउने मनस्थिति बनाएका थिए । संस्थापन पक्ष निर्धारित समयमै १५ औं महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । कांग्रेस महाधिवेशन भएको पाँच वर्ष आगामी मंसिरमा पुग्दै छ । विधानअनुसार चार वर्षको कार्यकाल छ । चार वर्षभित्र गर्न नसके एक वर्ष मात्रै बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।  तोकिएकै मितिमा महाधिवेशनको तयारी नगर्दा पार्टी नै अवैधानिक हुने महामन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन् । पार्टीको विधानले पाँच वर्षभन्दा बढाउन नपाउने व्यवस्था गरे पनि संविधानले थप ६ महिना बढाउन सकिने सुविधा दिएको छ । देउवापक्षीय नेताहरूले त्यही ६ महिनासमेत गरेर महाधिवेशनका लागि दस महिना समय रहेको बताउने गरेका छन् ।  कांग्रेसको यसअघिको केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याएको थियो । त्यसलाई यथास्थितिमा राखेर तल्ला तहका अधिवेशनको केही तिथिमिति संशोधन हुने महामन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।  तोकिएको मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च जाने योजनामा देउवा पक्ष छ ।   देउवालाई सभापति मानेर महाधिवेशनमा जाने सम्भावना नरहेको संस्थापन पक्षको भनाइ छ ।   दुई कार्यकाल सभापति भइसकेका देउवा विपक्षी कित्तामा नउभिएर अभिभावकीय भूमिका रहनु राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।     कांग्रेसको बिहीबारको बैठकको सुरुवातमा बोल्दै सभापति गगन थापाले देउवालाई नेपाल फर्केकामा स्वागत गरेका थिए ।   आरजु किन आइनन् ?  कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा काठमाडौं फर्किए पनि पत्नी आरजु राणा अहिले पनि विदेशमै छिन् । देउवा १३ फागुनमा काठमाडौंबाट सिंगापुर पुगेका थिए । आरजु दिल्ली हुँदै सिंगापुर गएकी थिइन् । त्यसको केही समयपछि दम्पती हङकङ सरेका थिए ।  स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार देउवा हङकङबाट बैंकक हुँदै काठमाडौं आइपुगेका हुन् । आरजु अहिले हङकङमै रहेको निकटस्थको भनाइ छ । छोरा जयवीर विदेशमा रहेको बताइए पनि उनी रहेको देश खुलाइएको छैन ।  देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गत कात्तिकदेखि अनुसन्धान चलिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पती, छोरा जयवीरसिंह देउवा र केही आफन्तको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । आरजुमाथि परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला राहदानी खरिद प्रक्रियामा नीतिगत मिलेमतो गरी बढी मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत गराएको आरोप छ । राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्कामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यसैमा उनको नाम जोडिएको छ । उनका नाममा म्याद तामेलीसमेत भएको थियो ।