सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै ऋण प्रवाह र अनुदान व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार कर्जाको दुरुपयोग रोक्न, ब्याज अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन र अनुगमन प्रणालीलाई थप कडा बनाइएको छ। अब ब्याज अनुदान पाउने ऋणीले अनिवार्य रूपमा तोकिएकै उद्देश्यमा मात्रै रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्नेछ। कर्जा उपयोगमा अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत काम गरेको पाइएमा उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदान तत्काल रोक्का गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग गर्नेमाथि प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ। नयाँ नियममा बैंक, सरकारी निकाय र लाभग्राहीको जिम्मेवारीलाई स्पष्टसँग विभाजन गरिएको छ।
संशोधित कार्यविधि लागू भएसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम थप पारदर्शी, प्रभावकारी र वास्तविक लक्षित वर्गमुखी हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले अनुदानको सही उपयोग हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।