नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका नयाँ करका दरहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएका यी व्यवस्थाहरू शुक्रबारदेखि देशभर लागू भएका हुन्। यसपटक सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमामा परिमार्जन गर्दै व्यक्तिको हकमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुनेले १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ।
आयकर र सेयर बजारको नयाँ स्ल्याब
१० लाखदेखि १५ लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत र १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्ममा २० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। २५ लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई थप २ प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त कर तोकिएको छ।
सेयर बजारको हकमा सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकरलाई नै अन्तिम बनाइएको छ। एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर सेयर बेच्दा ७.५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिमा बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर लाग्नेछ।
घरजग्गा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर
स्वामित्व कायम भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा घरजग्गा किनबेच गरेमा भने १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ करको दायरा विस्तार गरेको छ। निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३/३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ।
विद्युत्, राइड सेयरिङ र विलासिताका वस्तु
घरायसी विद्युत् उपभोगतर्फ ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा हुने विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पठाओ, इनड्राइभर र याङ्गो जस्ता राइड सेयरिङ सेवाहरूमा अब ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ। मिनी क्यासिनोहरूले तिर्नुपर्ने वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाखबाट दोब्बर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क अनिवार्य गरिएको छ। सुनचाँदीका गरगहना खरिद गर्दा ग्राहकले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क समेत तिर्नुपर्नेछ।