धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नेकपा (एमाले) का चारै जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध र बजेटसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो निर्णायक कदम चालेका हुन्। सत्ता साझेदार दल एमालेले सरकारबाट बाहिरिने र आफ्नो अडान कायमै राख्ने संकेत दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका हुन्। यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले एमाले नेतृत्वलाई सरकारमा रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न समयसीमा दिएका थिए। एमालेका तर्फबाट कुनै सकारात्मक पहल नभएपछि र बरु आफ्नै सर्तहरू अगाडि सारेपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएका हुन्। यससँगै मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउद रहेका छन्। त्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सुरु भएको विवाद नै यो राजनीतिक घटनाक्रमको मुख्य कारण बनेको छ। एमालेले बजेटमा व्यापक खर्च कटौती हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। रोचक पक्ष के छ भने, प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी नेकपाले पनि खर्च कटौतीको सोही प्रकृतिको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको आर्थिक अवस्था र बजेट निर्माणको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै खर्च कटौतीको उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन पटक-पटक आग्रह गरेका थिए, तर एमालेले उक्त आग्रहलाई लगातार अस्वीकार गर्दै आएको थियो। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका बीचमा रहेको प्रदेश सरकार सत्ता साझेदार दलहरूको खटपटका कारण गम्भीर अप्ठ्यारोमा परेको थियो। यो विवाद समाधानका लागि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन गरी समाधान निकाल्ने प्रयास पनि भएको थियो। तर, एमालेले बजेट पुनर्लेखन, पेश्की बजेटको माग र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावलाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारेपछि उक्त वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।