प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक रूपमा उच्च तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदा समेत कर्जा विस्तार नहुनुको कारणबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ मागेका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा उनीहरूले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिगत सुधार ल्याए पनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न नसक्नुमा राष्ट्र बैंकको अत्यधिक नियमन (ओभर रेगुलेसन) जिम्मेवार रहेको आशंका गरे ।

बैठकमा रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले सरकारले बाधक कानुन संशोधन गरेर अनुकूल वातावरण बनाउँदा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन् । उनले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी क्षेत्रका बैंकको तुलनामा उच्च हुनुको कारण र त्यसको समाधान खोज्न गभर्नरसँग माग गरेकी छन् ।

कर्जा प्रवाह र उद्योगको समस्या
सांसद अधिकारीले प्रक्षेपण गरिएको कर्जा प्रवाह र वास्तविक विस्तारबीच देखिएको ठूलो खाडल कम गर्न आगामी मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गरिँदै छ भन्दै गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराइन् । अर्का सांसद विदुसी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर र कार्यशील पूँजीमा थप सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको योजनाबारे चासो राखेकी छन् ।

उनले अस्थायी रूपमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या झेलिरहेका उद्योगी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा भएर पनि लगानी बढ्न नसक्नुको मुख्य चुरो कहाँ छ भन्दै उनले मौद्रिक नीतिबाट यसको निकास खोज्न आग्रह गरिन् ।

आर्थिक शिथिलता र संकट
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै बैंकमा स्रोत र बजारमा उद्यमी दुवै भए पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको बताए । सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रको समस्याका कारण सर्वसाधारण पीडित बनेको र कतिपय व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको तर्फ उनले गभर्नर पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले घरजग्गा (रियल स्टेट) र शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू ठूलो समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई संकटका रूपमा स्विकारेर समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले बैंकमा पर्याप्त रकम थुप्रिँदा समेत कर्जाको माग नहुनुमा राष्ट्र बैंककै कसिलो नीति प्रमुख कारक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।