बढ्दो बेरुजुका कारण सरकारी निकायको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसलाई तीव्र गतिमा घटाउने गृहकार्य थालेको छ। ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको ठूलो रकम फछ्र्यौट हुन नसकेकाले समितिले नीतिगत सहजीकरणको तयारी गरेको हो।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वर्षौंदेखि बेरुजु रकम बढ्दै जाँदा सरकारी कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठेकाले योजनाबद्ध र आक्रामक शैलीमा फछ्र्यौटमा लाग्ने बताए। सधैँ बेरुजु मात्रै भनिरहनुको साटो यसलाई अन्त्य गर्न पहिलो चरणमा सरकारी निकायहरूसँग यसको अवस्था र कारणबारे विस्तृत छलफल गरी नीतिगत सुधार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकार मातहत मात्रै ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकार मातहत ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख, स्थानीय तह मातहत २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख र विभिन्न समिति तथा अन्य संस्था मातहत १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय मातहत ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख र साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख र साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत १ अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी छ।