काठमाडौं । मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान प्रादेशिक सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अब आफैँ सरकारमा सहभागी हुने भएको हो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग गहन विमर्श गरेपछि मधेश सरकारमा एमालेको ‘इन्ट्री’ हुने तय भएको हो। एमालेका मधेश प्रदेश इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले प्रदेशका तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढ्ने विषयमा भइरहेको छलफल अब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। उनले अन्य मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेत सत्ता साझेदार बनाएर अघि बढाउने सम्बन्धमा संवाद जारी रहेको बताए। बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यका कारण प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको सङ्केत उनले गरे। मधेश सरकारको नयाँ समीकरणबारे बोल्दै उनले भने, ‘प्राप्त उपलब्धि जोगाउन मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एमाले पनि सहभागी हुने गरी उच्चस्तरीय तहमा छलफल भइसकेको छ। सम्भवतः एक–दुई दिनभित्रै सहमतिको टुंगो लाग्छ।’ केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच नीतिगत सहमति बनेसँगै अब प्रदेश सरकारहरू परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु हुन लागेको हो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाले मधेश बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशहरूमा नेतृत्व बाँडफाँडको आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्। मधेश प्रदेशको हकमा भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई पनि सत्ता गठबन्धनमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। हाल मधेश सरकारको बागडोर कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले नै सम्हालिरहनेछन्। अहिलेको व्यवस्था अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय पाएको छ भने जसपा, नेकपा र जनमत पार्टीले अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको भए तापनि उक्त दलका २ जना मन्त्रीहरू अझै सरकारमै बहाल रहेका छन्। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले हाल मधेश प्रदेश सभामा कुल १०२ जना सदस्यहरू कायम छन्। जसमा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमतका १२, जसपा र लोसपा नेपालका गरी २६ जना सांसद रहेका छन्। यसबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका १–१ जना सांसद छन्। यसअघि यो प्रदेश सभामा १०७ जना सांसदहरू रहेका थिए। तर लोसपाका अभिराम शर्मा र जसपाका सरोजसिंह कुशवाहा निलम्बनमा परेका छन्। त्यसैगरी जनमतका सतिशकुमार सिंह, नेकपाका भरतप्रसाद साह र रहवर अन्सारीले सङ्घीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मधेश सरकारमा एमालेको प्रवेश भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। प्रादेशिक भागबन्डामा कांग्रेसले ४ वटा प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको भए तापनि कांग्रेस र एमालेलाई समान ३–३ प्रदेश तथा नेकपालाई १ प्रदेश सुम्पिने गरी अन्तिम खाका तयार भइरहेको उच्च स्रोतको दाबी छ। कांग्रेसले अहिले मधेशसहित एमालेले नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो दाबी पेस गरेको छ। यसका साथै एमालेकै नेतृत्व रहेका कोशी र कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेसको दाबी छ। यी दुईमध्ये कुनै एक प्रदेश कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना बढी देखिएको नेताहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ, एमालेले बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्हाल्ने आकलन गरिएको छ। यता नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। एमालेका एक उच्च स्रोतका अनुसार संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि तीन दल मिल्नुपर्ने नेतृत्वको निष्कर्ष छ र त्यही कारणले सरकारमा सहकार्यको बाटो खुलेको हो। स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसले ४ ठाउँमा दाबी गरिरहेको छ, नेकपाले १ ठाउँ भनिरहेको छ। केही तलमाथि हुने गरी भोलिसम्म केही सहमति हुन्छ।’