काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको कर्मचारी युनियन खारेजी विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलास विभाजित भएको छ । रोचक त के छ भने प्रधानन्यायाधीशमा वरियता मिचेर भएको सिफारिसमा नपर्नेहरुले सरकारको निर्णयको विपक्षमा मत दिएका छन् भने अन्य दुईले पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । तर बहुमतकै निर्णय कार्यन्वयन हुने भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियाे । सोमबार बसेको संवैधानीक इजलासले बहुमतबाट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका छन्। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमती जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर गरिएको खारेजविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोही मार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो। तर उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गर्दै असंवैधानिक घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग छ। ऐनमै आधिकारीक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ‘उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको ‘संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ऐ धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, बहुमतको आदेशमा भनिएको छ। विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भन्दै २०८३ जेठ ६ गतेलाई अन्तरिम आदेश छलफलको बोलाइएको छ।