राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारले परम्परागत श्रम-आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै नेपाललाई आधुनिक डिजिटल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।
सूचना प्रविधि ‘रणनीतिक उद्योग’ घोषित, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउन सफ्टवेयर विकास, एआई कम्प्युटेसन र क्लाउड कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । विशेषगरी, विदेशमा रहेका रोजगारदाताका लागि नेपालबाटै काम गर्ने ‘रिमोट वर्क’ (Remote Work) गर्नेहरूका लागि कानुनी आधार तयार गरी कर प्रोत्साहन र वित्तीय सहुलियत दिने नीति लिइएको छ ।

सीमामा अनुहार पहिचान प्रणाली र आधुनिक निगरानी
सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनमा सरकारले उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ । सीमा नाकाहरूमा पहिलोपटक ‘फेसियल रिकग्निसन’ (अनुहार पहिचान प्रणाली) सहितको एकीकृत सूचना प्रणाली जडान गरिनेछ । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि ड्रोन र नाइट भिजन क्यामेराको प्रयोग गरी स्वचालित निगरानी पूर्वाधार निर्माण गरिने राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेख छ ।

यातायातमा एकीकृत गुरुयोजना र मुआब्जाको सट्टा सेयर
सडक, रेल, हवाई र जल यातायातलाई एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय गुरुयोजना’ निर्माण गरिने भएको छ । काठमाडौँ-केरुङ र काठमाडौँ-रक्सौल रेलमार्गको लगानी मोडालिटी तय गर्ने तथा काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्र्याकलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ । विकास आयोजनामा मुआब्जा वितरणको झन्झट हटाउन प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा आयोजनाको ‘सेयर’ दिने नयाँ नीति ल्याइएको छ ।

रिभर्स आप्रवासन र स्टार्टअपलाई बिउ पुँजी
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूका लागि ‘रिभर्स आप्रवासन’ प्याकेज ल्याइने भएको छ, जसअन्तर्गत उनीहरूलाई कृषि र उद्यममा जोडिनेछ । स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी (Seed Capital) उपलब्ध गराइनेछ । साथै, ठूला विदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी भिसा’को व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

प्रशासनिक सुधार: राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने

प्रशासनिक क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको छ । दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने सरकारी कर्मचारीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै नापी र मालपोतका सेवाहरूलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहबाटै डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

शिक्षामा इन्टरनेट र सामाजिक सुरक्षा
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारका लागि १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरिने भएको छ । एक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालिकामुक्त’ बनाउने र वातावरणीय संरक्षणका लागि ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटको लाभ दिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।