रास्वपामा विवादको बिउ : गृहमन्त्रीमा बालेनको रोजाई लम्साल रविको अर्याल

चैत ६ छरितो क्याविनेट बनाउने र जनतालाई निराश नबनाउने अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका शीर्ष नेताहरु मन्त्रीहरुको सूची समेत टुंगो लगाउन लागि परेका छन् । सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न लागेका वरिष्ठ नेता बालेन शाह, उपसभापतिहरु डिपी अर्याल र स्वर्णीम वाग्लेबीच हिजो पनि छलफल भएको थियो । त्यो छलफलले मन्त्रीको सूची टुंगो लगाउने जिम्मा लामिछाने र शाहलाई दिएको थियो । तर केही निर्णायक मन्त्रालयहरुका बारेमा दुई शीर्ष नेताबीच मतभिन्नता देखिएको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । गृहमन्त्रीका लागि अहिले रास्वपाभित्र दुई नाम सबैभन्दा अगाडि छन्– डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र सुनिल लम्साल। दुवैका पक्षमा बलिया आधार छन्, दुवैसँग फरक–फरक शक्ति छ र दुवैको दाबीले पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई प्रत्यक्ष रूपमा छोएको छ। बालेन शाह निकट स्रोतहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयमा उनको पहिलो रोजाइ सुनिल लम्साल हुन्। बालेनले १८२ सांसदमध्ये आँखा चिम्लेर सबैभन्दा बढी विश्वास गर्न सक्ने र डेलिभरीका लागि सक्षम ठान्ने व्यक्ति नै सुनिल हुन्। लम्सालले काठमाडौँ महानगरमा पूर्वाधार विज्ञका रूपमा काम गर्दा उनले देखाएको कार्यक्षमता र नतिजाले बालेनलाई प्रभावित बनाएको छ। यही ‘डेलिभरी’ क्षमताले अहिले उनलाई गृह मन्त्रालयको दाबेदार बनाएको छ। यसबाहेक, लम्साल बालेनका तर्फबाट प्रस्तावित रास्वपाका महामन्त्री पनि हुन्। भारतको मिनाक्षी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दा बालेन र लम्साल सहपाठी थिए। यो सम्बन्धले राजनीतिक विश्वासलाई अझ गहिरो बनाएको छ। रूपन्देही–१ बाट फराकिलो मतान्तरसहित निर्वाचित लम्साल युवा, प्राविधिक र परिणाममुखी अनुहारका रूपमा प्रस्तुत छन्। बालेनको ‘डेलिभरी–ड्रिभन गभर्नेन्स’ मोडलमा उनी स्वाभाविक रोजाइ जस्तै देखिन्छन्। उता सभापति रवि लामिछाने भने गृह मन्त्रालयको जिम्मा डीपी अर्याललाई दिलाउने पक्षमा छन् । उनी पार्टीमा पहिलो वरीयताका उपसभापति मात्र होइनन्, संगठनभित्र उनको भूमिका ‘अभिभावक’ जस्तै मानिन्छ। उनी रविसँग पार्टी स्थापनादेखि साथ आर्थिक र नैतिक तथा भाैतिक साथ दिएका नेता हुन् । वरिष्ठता, अनुभव र संकटमा दिएको साथलाई हेर्दा डीपीलाई नै गृह दिनुपर्छ भन्ने रविको स्पष्ट अडान रहेको स्रोतको दाबी छ। यसअघि श्रम मन्त्रालय सम्हालिसकेको अनुभव पनि अर्यालको पक्षमा बलियो आधार बनेको छ। तर उनकाे श्रम मन्त्रालयकाे कार्यकाल बिवादरहित भने हुन सकेकाे थिए ।

