काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने अदालतमा निर्भर हुने देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि हाल विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।  महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र संशोधनका लागि दिएको निवेदन पेसीमा चढाएर सुनुवाइ गरेपछि न्यायाधीशले अनुमति दिएको खण्डमा अभियोगपत्र संशोधन हुनेछ । जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति नदिएमा यो विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने देखिन्छ । यसअघि लामिछानेकै हकमा दोहोरो राहादनी प्रयोगको विषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले मुद्दा फिर्ताका लागि अनुमति प्रदान नगरेमा लामिछानेको पुरानै मुद्दा कायम रहनेछ ।  महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ताको निर्णय लागु हुने कि नहुने भन्ने विषय अदालतमा निर्भर रहनेछ ।