सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने तथा जडीबुटीजन्य उपजलाई प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान्’ नामक आधिकारिक ब्रान्डमार्फत पहिचान दिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मह, फापर, बेसार, अदुवा, टिम्मुरलगायतका रैथाने र जडीबुटीजन्य उत्पादनमा ‘मूल्यवान्’ लोगो प्रदान गर्दै बजार प्रवर्द्धन सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणमा कर्णालीका पाँच जिल्लाका २७ वटा फर्म, समूह तथा सहकारीलाई मूल्यवान् लोगो प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको छ । सुर्खेत, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका ती उत्पादनकर्ताले आफ्ना उपजमा लोगो प्रयोग गरी बिक्री–वितरण गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेका अनुसार २०७८ साल जेठ २० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मूल्यवान् लोगो प्रयोगको स्वीकृति दिएको थियो । सो निर्णयअनुसार हालसम्म २७ वटा रैथाने तथा जडीबुटीजन्य उत्पादन गर्ने कृषक, समूह र फर्मलाई लोगो प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मूल्यवान् लोगो प्राप्त गर्न उत्पादन कर्णाली प्रदेशमै भएको हुनुपर्ने, रैथाने बाली वा जडीबुटीजन्य हुनुपर्ने, रासायनिक विषादी प्रयोग नगरिएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएको छ । सुरुमा छ महिनाका लागि परीक्षणका रूपमा लोगो प्रदान गरिने र मापदण्ड पूरा भएमा वार्षिक रूपमा नवीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

लोगो प्रयोग गरेका कृषकले वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी दिनमा कर्णालीका अन्य जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने तथा जडीबुटीजन्य उपजलाई समेत मूल्यवान् ब्रान्डअन्तर्गत ल्याइने योजना रहेको पाण्डेले बताए ।

यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा १९ हजार ४६४ मेट्रिक टन रैथाने बाली खरिद गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ती बाली खाद्य व्यापार तथा कम्पनीमार्फत खरिद गरी बिक्री गर्ने तथा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रशोधन मिल स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले नै खरिदको सुनिश्चितता गर्दा कृषक उत्साहित हुने र बजारको चिन्ता घट्ने विश्वास लिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार २०७४ फागुन ६ गते बसेको प्रदेशको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही नीति अनुरूप कर्णालीका रैथाने बाली तथा जडीबुटीजन्य उपजलाई अर्गानिक उत्पादनतर्फ उन्मुख गराउँदै मूल्यवान् लोगो प्रदान गरिएको उनले बताए ।

कर्णालीमा लिवर्ड, दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क (एन्साब) लगायतका संस्थाले पनि प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा. भीष्मप्रसाद सुवेदीले मूल्यवान् लोगोले कृषकलाई अर्गानिक उत्पादनतर्फ आकर्षित गरेको उल्लेख गरे ।

लिवर्डका कार्यक्रम प्रमुख रिता गुरुङका अनुसार पछिल्लो एक वर्षदेखि कर्णालीका पाँच स्थानीय तहमा रैथाने बाली तथा जडीबुटीजन्य प्राङ्गारिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न ‘पर्यावरणीय कृषिमा आधारित स्थानीय खाद्य प्रणाली रूपान्तरण परियोजना’ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिका, दैलेखको दुल्लु र आठबिस नगरपालिका तथा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा उक्त परियोजनामार्फत प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।