काठमाडौं । तत्कालिन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुको बयान बाँकी रहेपछि जेनजी आन्दोलन अध्ययन तथा सिफारिस समितिको समयावधि थप गरिएको छ ।  सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिनाको समय दिएको हो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा रहेको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। सरकारले गत ५ असोजमा आयोग गठन गर्दै जेन-जी आन्दोलनमा भएको बलप्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न तीन महिनाको समय दिएको थियो। तर आयोगले अहिलेसम्म काम पूरा गरेको छैन। निर्धारित समयमा आयोगले काम पूरा नगरेपछि सरकारले थप एक महिना समय दिएको हो। आयोगले घटनाका विषयमा सम्बन्धित अधिकांश व्यक्तिहरूको बयान लिइसकेको छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भने बयान लिन सकेको छैन।