काठमाडौं । निर्वाचन आयोगबाट जरिवानामा परेका ६ दलले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका छन् । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका अनुसार पार्टीको लेखापरीक्षण विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेको लालबहादुर रानाको गान्धीवादी पार्टी नेपाल, ठाकुरप्रसाद विश्वकर्माको नेपाल मातृभूमि पार्टी, रुक्मिणी चौधरीको संघीय नेपाल पार्टी, खगेन्द्रराज अवस्थीको अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, श्यामकुमार थापाको राष्ट्रवादी युवा मोर्चा र तेजबहादुर चन्दको संघीय विकासवादी पार्टी नेपालले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका हुन् ।  निर्वाचन भाग लिन १२० वटा निवेदन परेकोमा आयोगले जाँचबुझ गरिरहेको छ । जाँचबुझका क्रममा ६ दलले जरिवाना नतिरी निवेदन दिएको पाइएको महाशाखा प्रमुख यज्ञ भट्टराईले बताए । आयोगले जाँचबुझ सकेर २० मंसिरमा निर्वाचनमा भाग लिने दलको सूची सार्वजनिक गर्दै छ । भट्टराईले दलले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हो । कसैले एक वर्ष, कसैले दुई त लगातार तीन वर्ष नबुझाउने पनि छन् । नबुझाउनेलाई जरिवाना गरिएको हो,’ उनले भने । जरिवाना नबुझाउनेलाई तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने कानुनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (३) मा व्यवस्था छ । भट्टराईका अनुसार जरिवाना नबुझाएमा आयोगले दल दर्ता खारेज गर्न सक्छ । ‘तोकेको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले जरिवाना बुझाउन अन्तिम समय दिने र त्योभित्र नबुझाए दल दर्ता खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने । कुन–कुन दलले बुझाएनन् जरिवाना ?  आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका ६ सहित १९ दलले जरिवाना बुझाएका छैनन् । जसमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण विवरण नबुझाएको आम आदमी पार्टी नेपाल र नेकपा (लोकतान्त्रिक)लाई समान ७० हजार र शिव सेना नेपाललाई २० हजार जरिवाना गरिएको छ । दुई वर्षको लेखापरीक्षण नबुझाएको गान्धीवादी पार्टी नेपाललाई २५ हजार, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टीलाई ३० हजार, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाललाई ३० हजार, नेकपा (गौरवशाली)लाई ३० हजार, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललाई १७ हजार, मधेश तराई फोरमलाई नौ हजार पाँच सय जरिवाना गरिएको छ । एक वर्षको लेखापरीक्षण नबुझाएको नेपाल मातृभूमि पार्टीलाई १० हजार, नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टीलाई १० हजार, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादीलाई पाँच हजार, राष्ट्रिय एकता मञ्चलाई १० हजार, संघीय नेपाल पार्टीलाई पाँच हजार, नेकपा परिवर्तनलाई पाँच हजार, पुनर्जागरण पार्टीलाई २५ सय, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रवादी युवा मोर्चालाई समान सात हजार जरिवाना गरिएको छ । महाधिवेशन नगरेको आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीलाई ५० हजार जरिवाना गरिएको छ ।