काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै लिखित सिफारिस र सहमतिका आधारमा सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन भएको स्पष्ट गरेका छन् । सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्श र संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सरकार गठन गरिएको दाबी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले कार्की नेतृत्वको सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेको भन्ने दाबी सत्य नभएको बताउँदै वर्तमान सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् । यही वेला राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित कागजात अदालतमा दिएर ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित कार्की नेतृत्वको सरकार नियुक्त गरिएको र यो कदम देशलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पठाएको लिखित जवाफमा ‘विषम परिस्थितिमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको’ उल्लेख छ । जवाफमा देशमा शान्ति–स्थायित्व कायम गर्न तथा ‘विषम र असाधारण परिस्थिति’ सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल, युवापुस्ताको आकांक्षा र सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको पालना र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्न संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यसका साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उपयुक्त निकास आवश्यक रहेको’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको लिखित सिफारिस र सहमतिको आधारमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जवाफमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयले त्यस्तो कदम संविधानको मर्मअनुसार र असहज परिस्थितिमा बाध्यतावश गर्नुपर्ने निर्णय भएको दाबी गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बसेको अवस्थामा ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । सोही आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले जेन–जी अगुवा तथा राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए । तर, त्यस्तो सरकारलाई संविधानले नचिनेको भन्दै सर्वोच्चमा हालसम्म १७ वटा रिट परिसकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भने संवैधानिक मर्मअनुसार नै नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गरेको छ । विषम तथा असाधारण अवस्थामा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक मर्मभित्रैबाट गरेको काम भएकाले कानुनसम्मत भएको राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर छ । असामान्य परिस्थितिमा बाध्यतावश गरिनुपर्ने कार्यलाई आवश्यकताले संरक्षण गर्ने विश्वास राष्ट्रपति कार्यालयको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले असाधारण परिस्थितिका कारण संविधानका अन्य प्रावधान ‘क्रियाशील हुन नसक्ने’ अवस्थाले बाध्य बनाएको तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि गरिएको सरकार गठन दुवै कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध परेका १६ रिटमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत १२ कात्तिकमा सबै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयलगायत धेरै निकायबाट जवाफ आइसकेको, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफ आउन बाँकी रहेको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि म्याद तामेली भइसकेको छ, जवाफ आइसकेको छैन, सबै निकायबाट जवाफ आएपछि यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढ्छ,’ उनले भने । विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ । ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम र असाधारण परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न बाध्यकारी आवश्यकता उत्पन्न भएको अवस्थामा निवेदनमा लिएको मागदाबी खारेजभागी छ,’ जवाफमा छ । त्यस्तै, पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हालाई संविधानविपरीत मन्त्री नियुक्त गरिएको सन्दर्भमा परेको मागदाबीमा राष्ट्रपति कार्यालयले विषम तथा असाधारण परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न, संविधानको पालना र संरक्षण गर्न राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार सम्पादन गरिएको कार्य’ भनिएको छ । एमालेले पनि संसद् विघटनविरुद्ध गत १० मंसिरमा छुट्टै रिट दर्ता गरिसकेको छ । जसमा १७ मंसिरमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको छ ।  राष्ट्रपति कार्यालयले दिएका दलिल  मुलुकमा शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्न, मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवापुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न अपरिहार्य भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले निर्णय लिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट हाल मुलुकमा उत्पन्न हुन गएको विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम उपयुक्त निकास दिन लिखित सिफारिस र सम्मति आएको नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको मुलुक र जनताको बृहत्तर हितमा कार्य गर्ने विश्वासका साथ देशको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन र तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुनसमेत नसकेको अवस्थाबाट मुलुकलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गर्न भूमिका खेलेको तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुनसमेत नसकेको विषम तथा असाधारण अवस्थामा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक मर्मभित्रैबाट गरेका कामकारबाही कानुनसम्मत रहेको छ।