काठमाडौं । सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न सडक डिभिजन तथा योजना कार्यालयमार्फत गरिएका ठेक्कामा प्रगति नभएपछि तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्ता सडक, पुलको संख्या २ सय २९ छ । यी सबैलाई रुग्ण ठेक्काअन्तर्गत राखिएको छ । सडक डिभिजन र योजना कार्यालयहरूले अहिले धमाधम ती योजनाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै १५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न थालेका छन् । सूचना जारी भएपछि केही निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर केही सम्पर्कमै नआएको सडक विभागले उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन, काठमाडौंअन्तर्गत ५७ वटा छन् । १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाली निर्माण व्यवसायीसँग काम नसकिनुको कारण मागिएकाले यसबारे हेरेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोधकुमार देवकोटाले बताए । ‘सूचना निकालेको समय सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले काम नसक्नुबारे निर्माण व्यवसायीले दिएको लिखित कारण हेरिरहेका छौं, तर अधिकांश ठेक्का तोड्छौं ।’ थप ठेक्का तोड्ने सूचना निकाल्ने तयारीमा रहेको देवकोटाले जानकारी दिए । २०६८ सालदेखिका ठेक्का अझै सम्पन्न हुन नसकेको पनि सडक विभागले जनाएको छ । अहिले १५ दिनको समय दिइएकामध्ये ४९ वटा ठेक्काको सूचनामा तोकिएको समय सकिएको र निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न नगर्नुको कारण पेस गरेकाले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘केही ठेक्काको त सूचना निकालेपछि काम पनि भएको छ, थोरै बाँकी भएकाहरूको काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘केही योजनामा तोकिएको समयावधि सकिएकाले चितबुझ्दो जवाफ नआए र काम गर्ने अवस्था नदेखिए त्यस्ता ठेक्का कानुनतः तोडिनेछ ।’ सडक विभागका अनुसार काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारअन्तर्गत छन् । यस कार्यालयअन्तर्गत १७, सडक डिभिजन डोटीअन्तर्गत १५ वटा ठेक्कामा प्रगति नभएपछि तोड्नका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । पटक–पटक मौका दिँदा पनि काम नसकिएपछि सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए । ‘काम गर्ने अवसर धेरैचोटि दियौं, तोड्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अब ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ भवन विभागअन्तर्गत ४२ वटा ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटालाई १५ दिनको समय दिएर ठेक्का किन नतोड्ने सूचना निकालिएको छ । ५ वटा ठेक्काबारे केही निर्णय भइनसकेको र प्रगति हुने देखिए काम गर्न दिइने उनले बताए । जसअन्तर्गत सभाहल निर्माण, स्वास्थ्यचौकी भवन, सडकलगायतका ठेक्का रहेका छन् । ‘अवसर दिँदा पनि प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत आयोजना कार्यालयहरूले १९ वटाको ठेक्का तोडिसकेका छन् । विभागले सबैभन्दा ठूलो ठेक्का सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्कासमेत तोडिसकेको छ । ठेक्का भएको लामो समय बित्दा पनि काममा प्रगति नभएपछि सिधै सूचना निकालेर ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । खरिद ऐनको दफा ५९ अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनामा आधा काम मात्र भए ठेक्का तोडेपछि बाँकी काम गर्न ठेक्का लिने कम्पनीबाटै असुल गर्ने नियमको भने निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । धेरै वटा नभई एउटा मात्र सजाय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनायो । यसबारे मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीको गुनासो आइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । ‘कुनै ठेक्कामा २० प्रतिशत काम भएको छ र ८० प्रतिशत बाँकी छ भने त्यो काम सक्न त्यही निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गराउने भन्ने ऐनमा छ,’ उनले भने, ‘यो अनुसार हामीले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, व्यवसायीको माग ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।’ खरिद ऐनमा जति काम बाँकी रहन्छ, त्यसमा ठेक्का सम्झौता गर्दाको लागत रकम नभई अहिलेको समयअनुसार रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । यो सँगै ठेक्का तोडेपछि सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाउने गरेको छ । ‘ठेक्का तोडेपछि सरकारी बाँकी सोसरह असुल्ने भनिए पनि पैसा उठाउन सकिएको छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यो ऐन अलि व्यावहारिक भएन भन्ने छ, निष्कर्ष निस्किसकेको छैन, यसमा केही तलमाथि हुन सक्छ, अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ५९ मा संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ कान्तिपुरबाट