काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को बढुवा, सडकमा देखिएका विभिन्न समूहको आन्दोलन र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा कांग्रेस नेताहरूबाट टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धनकै भविष्यमाथि संशय पैदा भएको छ । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार बिहान लामो संवादसमेत भएको छ ।  सत्तारूढ दुई दलबीच असमझदारी देखिएकाले थप छलफल गर्न बुधबार संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । एमाले सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले कांग्रेसबाट उठेको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कामकारबाहीप्रति सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना सुरु गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुरुदेखि सघाउँदै आएका कांग्रेस महामन्त्री थापाले समेत आलोचना गरेपछि एमाले नेताहरू सशंकित बनेका छन् । ‘एकातिर सरकारको आलोचना भइरहँदा र अर्कातिर नियुक्ति तथा भागबन्डामा पनि अलमल भइरहँदा गठबन्धनमा गडबड भएजस्तो देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले भने । ती मन्त्रीका अनुसार गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवैले अडान राखिरहेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएपछि गत २४ चैतदेखि गभर्नर पद रिक्त छ । कानुनतः गभर्नरको पद सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर दुई दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । दुई नेताबीच सहमति जुट्न नसक्दा नेपाल प्रहरीमा एआईजी बढुवा पनि रोकिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । अहिले एआईजीका ६ दरबन्दी रिक्त छन् । २०५२ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ र लालमणि आचार्य, २०५४ मा निरीक्षक पदबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका डीआईजीहरू दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी एआईजीका प्रतिस्पर्धी छन् । उनीहरू गत वर्ष डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०५३ मै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अधिकृत तहबाट प्रवेश गरेर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका डीआईजीहरू सिद्धिविक्रम शाह, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी र डम्बरबहादुर विक पनि एआईजीका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । दुई दलबीच असमझदारीको अर्को विषय शिक्षक आन्दोलन पनि रहेको छ । कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसहित १५ संघसंस्थाले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा आन्दोलन गरेको दुई साता भएको छ । आन्दोलनका कारण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ भने भर्ना अभियान, कक्षा १२ को परीक्षा तयारी र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरूलाई तपाईंहरूनिकट संघलाई आन्दोलनबाट फर्काउन दबाब दिनुहोस्, एमालेनिकट संगठनलाई म फर्काउँछु भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘तर देउवाले यस विषयमा चासो दिनुभएको छैन ।’ यही बीचमा कांग्रेस सभापति देउवा ७ वैशाखमा स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक जाने कार्यक्रम तय भएको छ । देउवानिकट स्रोतका अनुसार आँखा र पेट जाँचका लागि उनी थाइल्यान्ड जान लागेका हुन् । ‘यो बेला एक साता लामो समय स्वास्थ्य उपचारका लागि देउवा बैंकक जाने कार्यतालिका तय भएपछि थप झस्का परेको छ,’ एमालेका एक नेताले भने । सहयोगीहरूका अनुसार दुई–दुई वर्षमा ‘फलोअप’मा जाने तालिकाअनुसार नै देउवा बैंकक जान लागेका हुन् । ‘दुई वर्षअगाडि पनि पेटको समस्याले बैंकक जानुभएको थियो । आँखाको उपचार पनि त्यहीं भएको हो । अहिले फलोअपका लागि जान लाग्नुभएको हो,’ देउवाका एक सहयोगीले भने, ‘रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने भएकाले अलि दिन बस्नुपर्ने भएको हो ।’ तर यस भनाइमा एमाले विश्वस्त हुन सकेको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखक भने एमालेसँग कुनै खालको असमझदारी नभएको दाबी गर्छन् । गभर्नर नियुक्ति, एआईजीमा बढुवालगायतका सबै खालका विषय दुई दलबीचको समझदारीअनुसार नै अघि बढ्ने उनले बताए । ‘हामी भाइब्रेन्ट प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौं । यसमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न कुरा उठ्छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकार ढल्छ भन्ने होइन । समीकरण र सरकारमा अहिले कुनै प्रतिकूलता उत्पन्न भएको छैन,’ लेखकले भने । यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री थापाले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सरकारको काम गर्ने शैलीको कटु आलोचना गरे । दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि संविधानमा बदलाव ल्याउनेदेखि विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको तर सरकारको प्राथमिकता अन्ततिर गएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले के ठानेका थियौं भने दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनिसकेपछि संविधानमा पनि केही कुरा बदलाव ल्याउन तत्काल प्रारम्भ गर्छौं । खासगरी सुशासनमा व्यापक सुधार गर्छौं । म सरकारमा बसेर भूमिका लिन्नँ तर यो सरकार सफल बनाउने, यो सरकारले परिणाम दिने सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा काम गर्छु, व्यक्तिगत रूपमा जोखिम उठाउन, गाली खान तयार छु किनभने अब काम गर्नुपर्छ, परिणाम दिनुपर्छ, जिम्मा पनि लिनुपर्छ भनेर गएको हुँ । तर त्यसअनुसार सरकार चल्न सकेन ।’ उनले देशलाई ‘कंकर्ड’ (तीव्र गतिको जहाज) को जस्तो गति चाहिएका बेला सरकारको काम भने ‘ट्र्याक्टर’को गतिमा रहेको टिप्पणी गरे । महामन्त्री थापाले सरकारको आलोचना गरिरहेको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग मंगलबार बालुवाटारमा उठाएका थिए । राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरूबाट सरकारको सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आलोचना हुनु उचित नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘केही समस्या छन् भने संयन्त्रमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भने । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारका समस्यालाई राजनीतिक संयन्त्रमा बसेर छलफल गर्न सुझाएका थिए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि पार्टी महाधिवेशन लक्षित हुन सक्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट