संसद बाेलाउन र संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस–एमाले किन डराए ?


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भने सामान्य बहुमत पुर्याउन पनि गाह्रो छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० र दुई तिहाइ मतका लागि ४० सांसद चाहिन्छ, कांग्रेस र एमाले दुवै दलको सांसद संख्या २६ मात्रै छ । माथिल्लो सदनमा सामान्य बहुमत नभएकाले ओली सरकारलाई आफूखुसी कानुन ल्याउन वा अहिले ल्याइएका अध्यादेश पारित गराउन पनि समस्या छ । बहुमतका लागि सत्तारूढ दलले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वा विपक्षी दलको साथ लिनुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि अझ दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभाको यही अंकगणित बुझेर हुनुपर्छ, ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी हो । उसका १७ सांसद छन् । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० जना छन् । एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १ र जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको संख्या ३ छन् । मनोनीत ३ मध्ये नारायण दाहाल सभा अध्यक्ष छन् । अर्का मनोनीत वामदेव गौतम एकीकृत समाजवादीसँग नजिक छन्, अन्जान शाक्य भने एमालेकी हुन् । त्यसैले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले मनोनीतबाट थप एक मत पाउँदा पनि बहुमतका लागि अरू तीन जना जुटाउनुपर्छ । सरकारमा सहभागी अर्को दल लोसपाबाट राष्ट्रिय सभामा एक जना मात्र सांसद छन् । सरकारलाई जसपा नेपालले समर्थन दिएको छ । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने सरकारको तयारीका कारण जसपा नेपाल र लोसपामा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन नदिन मोर्चाबन्दीको कसरत थालिसकेका छन् । माथिल्लो सभामा विपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा बहुमतकै बलमा पेलेर जान सक्ने स्थितिमा कांग्रेस र एमाले छैनन् ।’ संसद्भित्रका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा गठबन्धन गर्दा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । त्यही एजेन्डाका बलमा २०८४ को चुनावसम्मै सहकार्य गर्ने उनीहरूको सहमति छ, जसअनुसार दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । तर ओलीले संविधान संशोधन तत्काल नहुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । ओलीले पुस २१–२३ मा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए ।जबकि दुई दलले यो गठबन्धन २०८४ को आम निर्वाचनसम्मका लागि मात्र भनेका छन् । ओलीको उक्त भनाइले गठबन्धनको औचित्य नै सकिएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया कांग्रेस नेताहरू शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीदेखि एनपी साउदसम्मले दिइसकेका छन् । अर्कातिर सरकार बनेको ६ महिना नाघिसक्दा पनि संविधान संशोधनको विषयलाई प्रक्रियागत बहसमा ल्याइएको छैन । संविधान संशोधनका लागि गठबन्धन दलबीच नै गम्भीरताका साथ छलफल चलेको देखिँदैन । राष्ट्रिय सभामा एमालेकी प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने संसद्भित्रको हिसाबकिताबलाई हेरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै संविधान संशोधन गाह्रो हुने अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने बताउँछिन् । अहिले माथिल्लो सदनमा विपक्षी दलको साथबिना संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ पुग्न नसक्ने उनले उल्लेख गरिन् । राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको ६ वर्षे पदावधि २०८२ फागुन २० मा पूरा हुँदै छ । आगामी वर्ष पदावधि सकिनेमा सबैभन्दा बढी एमालेका ८ जना छन् । यसबाहेक माओवादीका ७, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जसपाका १/१ जनाको पदावधि सकिन्छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको कार्यकाल पनि आगामी वर्ष पूरा हुनेछ । १८ सिटमा चुनाव भएर र एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा २०८२ फागुन २१ बाट नयाँ १९ सदस्यको प्रवेश हुनेछ । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाको अंकगणित अहिलेभन्दा फरक हुन्छ । तर त्यतिबेला पनि कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । एमालेले आफ्नो ८ सिट जोगाएर थप सिट जित्न चुनौती छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको स्थितिमा आगामी वर्ष चुनाव हुने सबै १८ सिट सत्तारूढ दलले जित्न सक्ने र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटमा सरकारले नै सिफारिस गर्ने हुनाले सहज स्थिति बन्ने एमालेकी प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने बताउँछिन् । विपक्षी कित्तामा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादीले कुनै एक सिट फुत्काए भने जसपा नेपालले साथ दिँदा पनि सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्याउन कठिन हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी समाजवादी मोर्चा ब्युँताउँदै गर्दा यादव पुनः त्यतै जोडिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । २०८४ को चुनावबाट २० सदस्य फेरिँदा भने कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ पुर्याउन सक्छन् । तर त्यतिन्जेल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन निरन्तर रहने निश्चित छैन ।