काठमाडौं । सधैंझैं सोमबार पनि सरकारी कर्मचारी १० बजे वरिपरि कार्यालय पुग्दै थिए, सेवाग्राही पनि सरकारी कार्यालयको झ्याल–ढोकामा पुगिसकेका थिए । बालबालिकाको पढाइ त विद्यालयमा सुरु नै भइसकेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पनि कार्यालय पुगिसकेका थिए । तर १० बजेतिर खबर फैलियो, ‘पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।’  ढुंगानाको निधन आइतबार अपराह्न साढे १ बजे भएको थियो, बिदा दिने निर्णय भने सोमबार १० बजे वरिपरि मात्र भयो । यो निर्णयले सरकारको लापर्बाह शैली मात्र प्रदर्शित गरेन, जसको सम्मानमा बिदा दिइएको हो, शुभचिन्तकलाई पनि खल्लो महसुस गरायो । सामाजिक सञ्जालमा पनि ‘कर्मचारी कार्यालय पुगेपछि बिदा घोषणा’ गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । २०४८ देखि २०५१ सालसम्म प्रतिनिधिसभाका सभामुख रहेका ढुंगानाको ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार दिउँसो निधन भएको थियो । उनको निधनमा सरकारले शोक सलामी र बिदा दिने निर्णय भने सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानाको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै ‘राष्ट्रिय सम्मान’ का साथ अन्त्येष्टि र एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदा प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा रहेको एक टुकडीले ‘शोक सलामी’ दिने अभ्यास छ, यद्यपि सरकारले सैनिक टुकडीबाट सलामी दिएर अन्त्येष्टि गरेको छ । जबकि पूर्वसभामुख ढुंगाना आफैं सरकारी सुविधा नलिई सादगी जीवन बिताइरहेका थिए । सत्ता र शक्तिको आडमा हुने राज्यस्रोत दुरुपयोगको उनी विरोध गरिरहन्थे । पूर्वसभामुख ढुंगानाले विगतमा राष्ट्रका लागि गरेको योगदानस्वरूप शोक सलामी र सार्वजनिक बिदा दिइए पनि सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया बढाएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ । ‘सरकारले सम्मानस्वरूप गरेको निर्णयले अपमान भएजस्तो भयो, मंगलबार बिदा दिएको भए हुन्थ्यो वा आइतबार नै बसेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । सरकारको काम गराइ संगतिपूर्ण भएन,’ उनले भने । सार्वजनिक बिदा मापदण्ड बनाएर अनुमानयोग्य बनाउने र कुनै विशेष रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था राखे हुनेमा यसमा बेथिति मौलाएको पोखरेल बताउँछन् । ‘ढुंगानाले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको विकास, मानवअधिकार र शान्ति स्थापनाका क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई लिएर सम्मान गरिएको हो । तर, यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले समयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । सरकारले लिन खोजेको श्रेय प्रत्युत्पादक भयो,’ उनी भन्छन् । पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका पूर्वअतिविशिष्ट पदाधिकारीको सम्मानमा शोक सलामी दिइनु स्वाभाविक भए पनि ढुंगानाको सन्दर्भमा अन्त्येष्टिअगावै शोकबिदा दिएको विषय अलि अमिल्दो भएको बताए । ‘निधन भएको व्यक्तिको शोक मनाउनका लागि यस्तो बिदा दिने हो । ढुंगानाको सोमबार अन्त्येष्टि हुने भएकाले मंगलबार बिदा गरेको भए पनि हुन्थ्यो,’ खनालले भने, ‘सोमबार बिहान बिदाको निर्णय गर्दा एउटा कार्यमा हिँडिसकेको व्यक्तिको कार्यसूची पनि बिग्रियो र आर्थिक रूपमा पनि असर पर्‍यो ।’ सरकारले बिदा र सम्मान दिँदा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने र जनताको भावनाप्रति पनि ख्याल गर्नुपर्ने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । ‘सरकारले सम्मान व्यक्त गर्न बिदा दिने निर्णय ‘कुसमय’ मा गर्दा सेवाग्राही, कर्मचारीलाई जुन किसिमको प्रभाव पर्‍यो त्यो प्रत्युत्पादक भयो,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट