काठमाडौं । तीनदिने भीषण वर्षासँगैको बाढीपहिरोबाट २३६ जनाको ज्यान गइसकेको छ, १९ अझै बेपत्ता छन् र हजारौँको उठीवास भएको छ । दर्जनौँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा समग्र जनजीवन नै अस्तव्यस्त छ । विपत्को मौका छोपी महँगी बढ्ने मात्रै होइन, कालोबजारी नै सुरु भएको छ । नागरिक संकटमा सरकारलाई खबरदारी गरेर जवाफदेही बनाउनुपर्ने संसदीय समितिहरू पनि यहीबेला आफ्नो दयित्वबाट बिमुख भएका छन् ।  मौसम र विपत्तिको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पर्याप्त तयारी नहुँदा प्रभावित बनेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पुनर्स्थापनादेखि महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण तथा जनजीवन सामान्य बनाउन संसदीय समितिहरूले राज्यका निकायलाई खबरदारी गर्न सक्थे । तर, धेरै सांसद् तलब र आतेजाते खर्च बुझेर गृहजिल्ला  लागेका छन् भने केही सांसद विदेश भ्रमणमा छन् ।  सदनको अधिवेशन नचलेको वेला मिनी संसद्को रूपमा रहेका समितिहरूको दायित्व आफैँ अनुगमनमा जाने, कमजोरीमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, समाधानका लागि निर्देशन दिने, राज्यको नजर नपुगेको ठाउँमा सरकार पुर्‍याउने, विपत्तिमा असहाय नागरिकको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो सक्रियता न सांसदहरूमा देखिन्छ, न त सभापतिहरूमा नै ।  सदनको प्रमुख सभामुखको ध्यान पनि यसतर्फ देखिएन । विपत्तिको वेला सभामुख सहकारी छानबिन विशेष समितिका सदस्यहरूलाई सम्मान गर्नमा व्यस्त देखिए । संघीय संसद्मा १६ वटा समिति छन् । प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई समिति छन् । देश विपत्तिमा पर्दा विषयगत समिति नै निष्क्रिय छन् । मौसम विभागको अलर्टपछि विपत्को पूर्वतयारीमा सरकारलाई सचेत गराउनमा पनि समिति चुकेका छन् । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले विपत्तिका वेला संसदीय समितिको भूमिका नदेखिएको बताए । ‘जुन वेला मौसम विभागले अलर्ट गर्‍यो, सतर्कता अपनाउनुपर्ने समय थियो, त्यति वेलै राज्य व्यवस्था समिति वा कुनै पनि संसदीय समितिले सरकारको एकअर्काको समन्वयको पाटो के गरिराखेको छ भनेर हेर्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘विपत्पूर्व नै सरकारको तयारीबारे जानकारी लिएर जवाफदेही बनाउने सवालमा विषयगत समिति चुके । त्यतिखेरै सम्बन्धित समितिहरू अलि बढी जागरुक भएर सरकारले कसरी सतर्कता कसरी अपनाइराखेको छ, विपत्तिमा सामना कसरी गर्छ र कमभन्दा कम क्षति कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने हेरेको पाइएन । जब मिडियाबाट कमजोरी छताछुल्ल भयो, त्यसपछि समिति लागेर कसरी हुन्छ ?’ उनले सोधे । पहिले नै मन्त्री बोलाएर सोधेको भए यति क्षति नहुने उनको आकलन छ । ‘कमसेकम एउटा/दुइटा बैठक बस्नुपर्थ्यो । कहाँ के कमजोरी छ, कसरी निराकरण गर्ने भनेर हेर्नुपर्थ्यो । अब बैठकको लागि बैठक गरेर सरकारलाई अलमल्याउन भएन । यो पाटोमा संसदीय समितिहरू चुकेकै देखिन्छ,’ उनले भने । सरकारलाई निर्देश गर्न सक्ने निकाय संसदीय समिति भएकाले पहिले नै नहेरिदिँदा समन्वय हुन नसकेको विषय छर्लंग भएको उनले बताए । ‘समितिले नगरिदिएपछि सरकारले गरेन, प्रशासकहरूले पनि स्वतः स्फूर्त रूपमा गरेको भए यति क्षति हुँदैनथ्यो । त्यो हिसाबले पनि समितिले केही गर्न सकेनन् ।’ व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका एजेन्डामा छलफल गर्न संसदीय समिति तँछाडमछाड गर्छन् । एउटै विषयमा एकभन्दा बढी समितिमा छलफल चलाउँछन् । तर, विपत्को विषयमा समितिहरूले छलफलसम्म राखेनन् । जब कि विपत्ले निम्त्याएको संकटको विषय सबै समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, उद्योगधन्दाको, आवतजावतको, विद्युत्को, मानव अधिकारको, सुरक्षाको विषय छ । तर, राज्य व्यवस्था र कृषि समितिले क्षतिको विवरण सुनाउने अवसर सरकारलाई दिनुबाहेक उल्लेख्य काम कुनै पनि समितिले गरेनन् ।  समिति सभापतिहरूले सांसदहरू उपत्यकामा उपलब्ध नभएको र कोरम पुर्‍याउन समस्या भएकाले बैठक राख्न नसकेको बताएका छन् । १५ असोजमा राखिएको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा १३ जना मात्रै थिए । जिल्लाबाट सांसद बोलाएर मुस्किलले कोरम पुर्‍याइएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । १६ असोजको कृषि समितिमा पनि १० जना मात्रै सांसद थिए । बैठकले ठोस निर्णय नै गर्न सकेन ।  संसदीय समितिको काम के हुन्छ ?  विधायिकी कार्यका अलावा संसदीय समितिले सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने काम गर्छ । तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर समितिहरूले सरकारलाई सुशासनमैत्री शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, ऐन कानुन र संसदीय निर्देशनबमोजिमको काम भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेलगायतका कार्य गरी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछन् । विपत्ले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेकाले सबै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । यस्तोमा सभामुखको अगुवाइमा अथवा सभापतिहरूले समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा बैठक राखी समग्र समस्यामा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन सक्थे । तर, राज्य व्यवस्था समिति सभापतिले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर हवाई भाडासम्बन्धी घटनामा मन्त्रीलाई निर्देश दिने निष्प्रभावी कसरत देखियो । जब कि हवाई भाडाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको हो ।  बैठक राख्न नसकेका पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘मुख्य त कोरमकै समस्या हो । हाउस बन्द भयो । दसैँको मुख छ । सबैजना आ–आफ्नो क्षेत्रमा जानुपर्ने, त्यसले गर्दा बैठक राख्न सकिएन,’ उनले भने । यद्यपि, अहिलेको विपत्ति र चाडबाडको सन्दर्भमा हवाई भाडादर नियन्त्रण गर्न समितिको सचिवालयमार्फत मन्त्रालय र सचिवलाई निर्देशन गरिएको बताए ।  असोज पहिलो साता नै सांसदहरू जिल्लातिर संसद् सचिवालयका अनुसार ३१ भदौमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरू असोज पहिलो साता तलब र यातायात भत्ता बुझेर जिल्लातिर लागेपछि संसदीय गतिविधि सुनसान छन् । संसद् सचिवालयको लेखाशाखाका अनुसार सांसदहरूको असोजको तलब र अधिवेशन अन्त्य हुँदाको आतेजाते रकम भुक्तानी भइसकेको छ । स्वकीयसहित सांसदहरूको तलबमा साढे तीन करोड र आतेजातेमा डेढ करोड गरी पाँच करोड बढी निकासा भइसकेको छ ।  सांसदहरू विधायिकी काम छोडेर तलब र आतेजानेसहित गाउँतिर लागेपछि संसद् ठप्प बनेको संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न दसैँमा पर्याप्त समय हुन्छ । तर, माननीयज्यूहरू घटस्थापनाको दुई साताअगावै विधायिकी कार्य छोडेर हिँड्नुले जवाफदेहिता देखाएन । फेरि विपत्को वेला न फिल्डमा देखिनुभयो, न त समितिमा नै देखिनुभयो, विपत्तिमा समितिमार्फत सदनको भूमिका देखाउन सभामुखज्यूको पनि ध्यान पुगेन,’ ती पदाधिकारीले भने ।  समितिमा १९ वटा विधेयक भए पनि छलफल चलाउन सभापतिहरूले सक्रियता नदेखाएका वेला विपत्को पूर्वतयारी र विपत्को क्षतिमा पनि समितिको भूमिका नदेखिएको तथ्यले देखाउँछ । संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार नै अधिवेशनपछि संसदीय समिति उल्लेख्य रूपमा बसेका छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकदेखि सांसदहरू जिल्लादेखि विदेशतिर हिँडेपछि कतिपय सभापतिले चाहेर पनि बैठक राख्न सकेनन् ।  कोरम नपुग्ने भएपछि ७ भदौयता एकाधबाहेक समितिहरूको बैठक बसेको छैन । राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरू मतदाता भेट्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर गए पनि विपत्तिपछि जिल्ला पुगिसकेका सांसद बोलाएर मंगलबार बैठक राखेको बताए । विपत्ले थुप्रै राजमार्ग अवरुद्ध भएका वेला पूर्वाधार विकास समितिको एउटै बैठक बसेको छैन । सभापति दीपकबहादुर सिंह अब दसैँपछि बैठक चलाउने भनेर अघिल्लो शुक्रबारै गाउँ निस्किएका थिए । तर, चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सिंहले शुक्रबार बैठक बोलाएका छन् । ढिलै भए पनि समितिले भौतिकमन्त्री र ऊर्जामन्त्री बोलाएको छ, राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजनामा परेको क्षतिबारे जानकारी लिन ।  संसद् सचिवालयका अनुसार उद्योग समितिले चाडबाड तथा विपत्ति, अभावका वेला बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्रिय हुनुपर्ने थियो । समिति सभापति अब्दुल खान सांसदहरू जिल्लातिर गएकाले कोरम नपुग्ने भएर बैठक राख्न नसकिएको बताउँछन् । यद्यपि, सानो टिम बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सानो–सानो समूहमा काम भइरहेको छ । फुल समिति बसेर निर्णय गर्ने अवस्था छैन । कोरम पुगिरहेको छैन,’ उनले भने ।  कानुन समितिले बाढीपहिरो प्रभावितको मानव अधिकारको विषय तथा कृषि समितिले खाद्यान्न आपूर्तिको विषय, किसानलाई क्षतिपूर्ति, महिला तथा सामाजिक समितिले प्रभावित क्षेत्रका महिला तथा बालबालिकाको सहज जीवनयापनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्थ्यो ।  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बाढीपहिरोले रोकिएको परीक्षा सञ्चालन, विपत्पछि घाइतेको उपचार, सम्भावित महामारीको तयारी, टेलिफोन टावर भत्किएर सञ्चारबाट विच्छेद, युवा खेलाडीको ज्यान गएकोलगायत विषयमा छलफल गराउन सक्थ्यो ।  अन्य समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर भूमिका खेल्न सक्थे । किनभने विपत्तिले सबै क्षेत्रलाई असर पारेको छ । तर, त्यो सक्रियता देखिएन । विपत्को सवालमा राष्ट्रिय सभाका समितिको भूमिका पनि निष्क्रिय नै रह्यो । एउटै बैठक राखेको देखिएन ।  शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि गणपूरक संख्याकै कारण बैठक राख्न नसकिएको तर्क गरे । ‘माननीय कोही छैनन् । म एक्लै छु । तैपनि प्रयासरत छु । बैठक बस्ने गणपूरक संख्या पुग्ने अवस्था छैन । म व्यक्तिगत रूपमा ठाउँ–ठाउँमा दौडिएकै छु,’ उनले भने ।  कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको भन्ने सधैँको बहाना भएको उनको अनुभव छ । ‘कोरम एउटा बहाना हो । पहिलेदेखि नै समस्या हो । अहिलेको स्थितिमा कोरम पुगेन अनि बस्न पाइएन भन्न मिल्दैन । यसमा सभापतिहरूकै सक्रियता पुगेन । होमवर्क गरेको देखिएन,’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव शर्माले भने ।  नयाँ पत्रिकाबाट