काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक कुनै पनि निर्णय नगरी टुंगिएको छ । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए ।  प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ८ जना न्यायाधीशहरूको नाम न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएर आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धको एउटा मात्रै एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा परिषद्का सबै सदस्यहरू उपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशसँगै संवैधानिक निकायका अन्य रिक्त पदहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा राम्रो हुने तर्क राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर पुनः बैठक बस्ने बताइएको छ । बैठक सकिएपछि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने नभएको बताइन् । फेरि छिट्टै बसौं भन्ने कुरा भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार भदौ ३१ गते अर्को बैठक बस्ने सल्लाह भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना तथा परिषद्का सचिवको जिम्मेवारी रहने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सहभागी थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बस्ने बैठकमा मात्रै कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकमा कानुनमन्त्री अजय चौरसिया अनुपस्थित थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ गतेबाट अवकाशमा जाँदै छन् । संविधानको धारा २८४(३) ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले ८ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नाम परिषद्मा पठाएको छ । वरीयताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्समक्ष पठाएको छ । सर्वोच्चमा रोलक्रम नमिचिएको खण्डमा राउत आगामी प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावित छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने अहिलेसम्मको परम्परा छ । प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक आयोगका अन्य रिक्त चार पदहरूको नियुक्ति सिफारिस पनि परिषद्ले गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगमा एक जना सदस्य, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय वित्त, महिला र मुस्लिम आयोगका एक/एक जना सदस्य रिक्त छन् । विपक्षी दलका नेता दाहालले ती सबै रिक्त पदमा एकैसाथ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् । अहिलेको संवैधानिक परिषद्मा सरकार अल्पमतमा छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगर विपक्षी दलबाट चुनिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता परिषद्का सदस्य छन् । दाहाल र रानाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुनै अडानलाई समर्थन दिएको स्थितिमा बैठक निर्णयमा पुग्ने सम्भावना रहँदैन । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गाणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । तर, बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुईवटा बैठकमा सहमतिबाट निर्णय नभएको स्थितिमा तेस्रो बैठकबाट परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश ‘न्युट्रल’ रहने स्थितिमा सरकारसँग परिषद्मा सामान्य बहुमत पनि पुग्दैन ।