काठमाडौं । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउन राय लेख्ने व्यक्ति न्यायाधीश भएकै आधारमा सिआइबीको अनुसन्धानको राडारमा पर्न सकेका छैनन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न उपयुक्त र कानुनसम्मत छ भन्ने राय दिएका तत्कालीन उपसचिव (हालका न्यायाधीश) विनोदकुमार गौतम न्यायाधीश भएकै आधारमा अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर छन् ।
एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकृत (हाल सञ्चार सचिव) कृष्णबहादुर राउत सिआइबीको हिरासतमा बसिरहँदा न्यायाधीश गौतम भने न्याय सम्पादनमा अदालत गइरहेका छन् । राउतलाई हाल सिआइबीले सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्दा त्यतिबेलाका उपसचिवको आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो तर गौतमले आफू न्यायाधीश भएकै कारण छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै यसअघि अख्तियारको मुद्दाविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले गौतमलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने आदेश गरेपछि उनले उन्मुक्ति पाए ।
ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान उपयुक्त र कानुनबमोजिम छ भनी गौतमले १९ चैत २०६६ सालमा भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव हुँदा राय दिएका थिए । उनको रायकै आधारमा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । गौतमको रायका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि निर्णय भएपछि ललिता निवासको सो जग्गामा छुट भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने’bout राय दिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कानुन हेर्ने तत्कालीन उपसचिव (हाल न्यायाधीश) विनोदकुमार गौतमविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सोविरुद्ध गौतमले आफूविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा गौतमसहित १ सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइरहेका बेला अख्तियारले गौतमलाई तत्कालीन उपसचिवको हैसियतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गौतमले अख्तियारको सो मुद्दाविरुद्ध २९ माघमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा १२ फागुन २०७६ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गौतमविरुद्ध अख्तियारले लगाएको अभियोग गैरकानुनी मात्रै ठह¥याएन न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने आदेश जारी ग¥यो ।
न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले मुद्दा नचल्ने व्याख्या गरे पनि अख्तियारले भने उनलाई न्यायाधीशको हैसियतमा नभई तत्कालीन अवस्थाको उपसचिवको हैसियतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गौतम २१ साउन २०७२ मा मात्रै जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए ।
उनी न्यायाधीश हुनुपूर्व अनुसन्धान नगरेको, उनलाई निलम्बन गर्ने संवैधानिक गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको, न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको न्यायपरिषद्लाई पूर्वजानकारी र सहमतिसमेत नलिएको लगायतका आधारमा मुद्दा बदर गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्र रहेको, अख्तियारको छानबिनबाट न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको देखिए परिषद्लाई नै लेखी पठाउनसक्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनेको थियो ।
कानुन समूहको उपसचिव रहेका बेला उनले ललिता निवास प्रकरणको जग्गामा राय दिएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न उपयुक्त हुने राय दिएका थिए । यही आधारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेको थियो । गौतम भौतिक मन्त्रालको उपसचिव भएकै बेला राय दिएका अर्का इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ २६ असारमा पक्राउ परिसकेका छन् । गौतमसँगै हस्ताक्षर गर्ने इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकार अहिले पनि विशेष अदालतमा तारेख धाइरहेका छन् ।
बालुवाटार विस्तार गुरुयोजनाबमोजिम नक्सा तथा आवश्यक विवरण तयार गर्न ८ माघ २०६६ मा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसमेतको बैठक बसी गरेको निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीबाट २७ फागुन २०६६ मा भएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको दाबी उनले रिटमा गरेका थिए ।