नयाँ सरकार गठन गर्ने सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको प्रक्रियालाई उत्पेषणको आदेशले बदर गरेको हो । अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गरेर दाबी गरिएको सरकार गठनमा कानुनको पालना नभएको ठहर गरेको छ । कोशी प्रदेशमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो ।

सर्वोच्चले यसरी फैसला गर्दा मुख्य रुपमा तीन वटा बुँदालाई आधार मानेको देखिन्छ । सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई संविधानको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको दाबी गर्दै सोही बिन्दुबाट सुरु गर्नसमेत भनेको छ । ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत् हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’ सर्वोच्चले तीन वटा बुँदामा आधार र कारण खुलाएर फैसला गरेको छ ।

पहिलो नम्बर बुँदामा
मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा २०८० असार २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्तसम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर २
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको फैसलामा भनिएको छ। ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आजका मितिले सात दिनभित्र २०८० साउन १७ गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

बुँदा नम्बर ३
(ग) उपरोक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।

कोशीमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को ?
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेसँगै अब काम चलाउ मुख्यमन्त्री को भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार ७ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भनेको छ ।

त्यसो नभएमा धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट थापा पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म कोशीमा कामचलाउ सरकारको प्रमुख को भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकी सर्वोच्चले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको मुख्यमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति नै बदर गरेको छ । तर कामचलाउ सरकार’bout बोलेको छैन ।

संविधानविद् तथा बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य नियुक्ति नै बदर भएकाले थापा कामचलाउ हैसियतमा नहुने बताउँछन् । अब अर्को सरकार गठन नहुुँदासम्म यसअघिका मुख्यमन्त्री कार्की नै कामचलाउ हैसियतमा हुने बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् आचार्यको भनाई छ । तर, सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा मात्रै काम गर्नु भनेकाले सोही आदेशलाई मान्नु पर्ने तर्क पनि छ ।

नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बदर भए पनि नयाँ सरकार नबन्ने बेलासम्म उद्धव थापा नै कामचलाउ सरकार चलाउने बताउँछन् । ‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर भएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री त रहनुभएन। तर कामचलाउ सरकार उहाँकै नेतृत्वमा चल्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीले मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन गरेको मागमा अदालतले अहिले नै सरकारको जिम्मेवारी दिन परेन भनेर बोलेको छ ।’

हिक्मत कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कोशीमा नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने सात दिनभित्र उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको छ ।

कसरी भएको थियो कोशी सरकार विवाद ?
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकातिर र नेकपा एमाले र राप्रपा एकातिर थिए । तर दुवै पक्षसँग ४६÷४६ मत रहेकाले सभामुखले जुन पक्षलाई समर्थन गर्यो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था थियो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुख समेतको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एमाले नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो ।

कार्कीले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा बराबर मत व्यक्त भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मत दिन नपाउने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन गरेको विषय उल्लेख नै गरेका छैनन् । उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको समर्थनमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।’

मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमको लिखित जवाफ पनि यस्तै व्यहोराको छ । दुवैले संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै सरकार गठन भएको जिकिर गरेका छन् ।’

सभामुखको भूमिका र पदीय सीमा’bout सर्वोच्चले के भन्यो ?
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औल्याएको छ । सर्वोच्चले सभामुख पदमा रहने व्यक्तिको कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता नहुने उल्लेख गर्दै संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’

सभामुखले प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरु र सदस्यहरु प्रति समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको भूमिका रेफ्रीको जस्तो हुनुपर्ने औंल्याएको हो । सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ ।

सरकार गठनमा समर्थन गरेर सभामुखले कुनै सरकारविरुद्ध अविश्वासको मतमा समेत समर्थन गराउन सक्ने अवस्था आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले यसरी आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेमा पदीय तटस्थता नै कायम नरहने औंल्याएको छ ।

‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन ।’

‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा सभामुख पदको तटस्थता, राजनीतिक असम्वद्धता र मताधिकारको सीमिततामाथि यस्तो विस्तृत व्याख्या हुन सकेको थिएन’, उनी भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठमा यस’bout विस्तृत व्याख्या हुने भएकाले यसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुखलाई मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।’