काठमाडौं । राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसहित पाँच जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुद्दा दायर भएको तीन वर्षपछि प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद तथा जरिमाना सजाय हुने फैसला सुनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ फागुन २०७६ मा अधिकारीसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेकोमा तीन जनाले सफाइ पाएका तथा पाँच जनामाथि दोषी ठहर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
अख्तियारले अधिकारीमाथि उन्नत जातको ११८.४६० मेट्रिक टन मकैको बिउ खरिद नै नगरी झूठा कागजात बनाएर सदर गरेको अभियोग लगाएको थियो । ३ जेठ २०७४ मा उक्त परिमाणको मकैको बिउ खरिद गरेको भनी भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरिएकोमा त्यसलाई सदर गरेका थिए ।
राष्ट्रिय बिउबिजनका प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारीसहित पाँच जना भ्रष्टाचारी ठहर
कार्यालयमा माल प्राप्त नहुँदै माल प्राप्ति कागजमा हस्ताक्षर गरेको र विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थालाई मकैको बिउ बिक्री गरेको भनी नक्कली बिल काटेको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको हो । अधिकारीको उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी थियो । सो रकम नेपाल सरकारको अनुदानको भएको र त्यसमा हिनामिना गरिएको दाबी अख्तियारको थियो ।
त्यस्तै, विशेष अदालतले केन्द्रीय कार्यालय कुलेश्वरका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख रेवती रमण ओझालाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । कम्पनीका तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख ओझालाई अदालतले एक वर्ष ९ महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना भराउन फैसला गरेको छ । कृषकलाई उन्नत बिउबिजन अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा कायममुकायम महाशाखा प्रमुख रहेका उनले अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
साथै विशेषले राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड कुलेश्वरका तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेशकुमार पौडेललाई एक वर्ष ६ महिना कैद तथा बिगोबमोजिम जरिमाना असुलउपर गर्न भनेको छ । पौडेलले खरिद नै नभएको मकैको बिउका लागि रकम भुक्तानी र सहकारीलाई बिक्री गरेको बिल तयार गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा मकैको बिउ बिक्री गरेको मितिपछि बल्ल बिउ खरिद गरिएको कागजात तयार भएको भेटिएको थियो । सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा उक्त कार्य भएको र आफूले गैरकानुनी लाभ लिन पौडेलले हुँदै नभएको कामको भुक्तानी तथा खरिद बिल बनाएको अभियोग लगाइएको थियो ।
बिउ खरिद सम्झौताअनुसार ९० मेट्रिक टन मकैको बिउ कम्पनीलाई नबुझाई झूठा कागजात बनाएको अभियोगमा कैलालीका लक्ष्मीकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले उनलाई ३५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिगो असूलउपर गर्न आदेश दिएको छ । उनले मकैको बिउ बिक्री गरेको नक्कली बिल बनाइ भुक्तानी लिएको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।
बिजवृद्धि कम्पनी प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी र युनिक सिडका अध्यक्ष ढकालविरुद्ध खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने उन्नत जातको मकैको बिउ कम्पनीमा नबुझाई प्रबन्ध सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी बिउ बिक्री गरेको भनी झुटा बिल बनाई भुक्तानी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनीहरूले विभिन्न जिल्लाबाट सहकारी तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पत्र झिकाइ बिक्री गर्दै नगरेको मकैको बिउ सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको भनी झुटा बिक्री बिल बनाउन सहयोग गरी सहकारीले बुझाउनुपर्ने रकम आफ्नो कम्पनी तथा आफ्नो खाता समेतबाट कम्पनीको खातामा बुझाई हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
चितवनको विजवृद्धि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र अधिकारीलाई पनि कसूरदार ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिमाना असूल गर्ने आदेश विशेष अदालतले दिएको छ । अधिकारीलाई ११ लाख ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ ।
उनले बिउबिजन कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसँगको मिलेमतोमा झूठा बिल विवरण बनाएर अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । बिउबिजन कम्पनीका आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, वरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्रकुमार झालाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिइएको हो ।