संविधानको अक्षर र भावनाविपरित आफ्ना केन्द्रीय सदस्य राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर लाग्दासमेत एमाले भने यसमा मौन देखिएको छ । राजनीतिका स–साना घटनाक्रममा पनि तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताहरुले यसबारे अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । अध्यक्ष ओलीलाई ‘हजुरबा’ भनेर बोलाउने मार्सी विवादास्पद मेडिकल व्यवसायीसमेत हुन् । उनी मेडिकल माफियाको रुपमासमेत चिनिएका छन् । सत्तारुढ दलको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका उनी संविधानविपरित राजतन्त्रको पक्षमा खुलेआम सडकमा ओर्लिंदा पनि चुईंक्क नबोलेपछि संविधानप्रति एमालेको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको भन्न थालिएको छ ।

एमालेका कतिपय शीर्ष नेतामाथि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन स्वीकार गर्न नसकेको आरोप यदाकदा लाग्ने गरेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा भंग गरेको घटनालाई प्रतिगमन भनेका माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले एमालेलाई परिवर्तन विरोधी शक्तिका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।