काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति भद्रगोल बनेको छ । कांग्रेसले गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा गत १० वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको अहिलेसम्म समीक्षा गर्न भ्याएको छैन ।
यसैगरी, गत भदौ यता कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवाको आदेशअनुसार नै हुँदै आइरहेका छन् । कांग्रेसमा विधानतः हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व चुनेको डेढ वर्ष बित्दा पनि पार्टीको नीति कस्तो हुने अझै तय गर्न सकेको छैन । कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि नीतिविहीन अवस्थामा नै छ ।
सभापति–महामन्त्री टकराब
नौ महिना बित्दा पनि बस्न सकेन केन्द्रीय समिति
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति आफैं अपूर्ण छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासमेत अपूर्ण मात्रै छैनन् लथालिंग छन् । सभापति देउवा पार्टीको संरचना सुधार गर्नेतर्फ भन्दा भ्रातृ संस्था र अन्य रिक्त निकायमा समेत भागबन्डा गरेरै पूर्णता दिने तयारीमा अघि बढिरहेका छन् ।
कांग्रेसको पार्टी कोषाध्यक्ष विहीन छ । पार्टीका विभाग अपूर्ण छन् । कार्यसम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड र संसदीय कार्य समितिसमेत पूर्ण छैनन् । कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस विधानअनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनुपर्नेमा हाल ३७ सदस्य मात्र छ । २५ सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारीबाहेक अन्य तोक्न बाँकी छ । कांग्रेसमा संसदीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रियसभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्य गरी ३१ जना रहने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका हरेक निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै पछिल्लो समय संसद्मा बजेटमाथिको छलफल जारी रहेकाले पार्टीगत निर्णय गर्न थप ढिला भएको बताए ।
‘संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ, बजेटको छलफल सकिएलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर कांग्रेसले नीति अधिवेशन घोषणा गर्छ, आगामी केन्द्रीय समितिबाट नै कांग्रेस संगठन सुदृढीकरण अभियान लिएर गाउँगाउँ पुग्छ,’ महामन्त्री शर्माले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति आफैं अपूर्ण छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासमेत अपूर्ण मात्रै छैनन् लथालिंग छन् । सभापति देउवा पार्टीको संरचना सुधार गर्नेतर्फ भन्दा भ्रातृ संस्था र अन्य रिक्त निकायमा समेत भागबन्डा गरेरै पूर्णता दिने तयारीमा अघि बढिरहेका छन् ।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित बनेका देउवा र सोही महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित गगनकुमार थापा तथा शर्माबीच पछिल्लो समय टकरावसमेत बढ्दो छ । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा दुवै महामन्त्री भने एक ठाउँ उभिँदै आइरहेका छन् ।
दुवै महामन्त्रीले सरकार गठन, सरकार विस्तार, प्रदेश सरकार गठन र विस्तार, पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विस्तार, रिक्त विभाग गठनलगायतका विषयमा सभापतिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सभापति देउवाले त्यसलाई इन्कार गर्दै आइरहेको आरोप सभापति देउवामाथि छ ।
पछिल्लोपटक ‘डेलिभरी दिन सक्ने युवा अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने’ दुई महामन्त्रीको प्रस्तावसमेत सभापतिले लत्याएपछि कांग्रेसभित्र सभापति र दुवै महामन्त्रीबीच दूरी बढ्दो अवस्थामा छ । यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारबाही गर्ने विषयमा समेत देउवाले दुवै महामन्त्रीको सुझावलाई लत्याएको आरोप महामन्त्रीनिकट नेताको छ ।
‘सभापतिले सरकार गठन, सरकार विस्तार, पार्टीका विभाग, भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिने विषयमा होस् या नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मछिएका नेतालाई कारबाही गर्ने विषयमा होस्, दुवै महामन्त्रीले दिएको सुझाव पटकपटक लत्याउनुभयो, पार्टीका संगठन सुदृढीकरणको विषयमा समेत महामन्त्रीका सुझाव सभापतिले ध्यान दिइरहनुभएको छैन,’ महामन्त्रीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले राजधानीसँग भने ।
गत १० वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनपछि तनहुँ १ र चितवन २ मा कांग्रेसले पराजय भोगेको थियो । त्यसयता कांग्रेसभित्र दुई महामन्त्री थापा र शर्माले शुद्धीकरण अभियानको विषयसमेत उठान गर्दै आइरहेका छन् ।
यस्तै, कांग्रेसको आन्तरिक संगठन पनि पछिल्लो समय झनै कमजोर बन्दै गएको छ । कांग्रेसमा रहेर कांग्रेसकै लागि योगदान गरेकासमेत धमाधम पार्टी छाड्दै हिँडेपछि महामन्त्रीद्वय नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहँदै आइरहेका छन् ।
महामन्त्री थापाले केही समयअघि पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली’bout आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत असन्तुष्टि नै पोखेका थिए । थापाले पार्टीका कतिपय निर्णय र पद्धति मन नपर्दा पनि पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको सम्झिएर धेरै समय मौन रहेको तर अब अति भएको भनेका थिए ।
‘कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्धति, कति निर्णय मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्, धेरैपटक लाग्यो प्रतिरोध गरुँ तर हरेकपटक सोचें, म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ, त्यसैले कहिले मौन रहें त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखें, लडें साथीहरूलाई सम्झाएँ तर अब त अति भयो,’ थापाले सभापतिप्रति लक्षित गर्दै लेखेका थिए ।