सुस्त रहेको बजार अब सहज र चलायमान हुने

काठमाडौं ।गत वर्ष उद्यमी व्यवसायीहरूको व्यापक विरोधका बिच लागू गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि काँडाझैं घोचिरहेको चालू पुँजी कर्जामा केन्द्रीय बैंकले उदार हुँदै केही संशोधन गरेपछि व्यवसायीहरूले केही राहतको अनुभूति गरेका छन् ।

अन्ततः चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

व्यवसायीहरूको प्रत्येक फोरममा विरोधको आवाज उठ्ने गरेको चालू पुँजी कर्जाको संशोधन भने व्यवसायीहरूले चाहेको जसरी भएको छैन ।

व्यवसायीहरूले बजार सुस्त हुनुमा चालू पुँजी कर्जाको सीमा हो भनेर जिकिर गर्दै यसको संशोधन वा स्थगनको माग गर्दै आएका थिए ।

बैंकले विभिन्न व्यापारिक फर्म, उद्योग र अन्य व्यावसायिक संस्थालाई निजको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्यांकन गरेर दिइने ऋण नै चालू पुँजी कर्जा हो । बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न छोटो अवधिका लागि चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्नेछन् ।

साथै उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कर्जाको माग पूरा गर्नका लागि चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने गर्छ । छोटो समय भनिए तापनि बैंकहरूले चक्र मिलाएर यस्तो ऋण लामो समयसम्म दिने गरेका थिए । यसलाई कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ कात्तिकदेखि लागू गर्नेगरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ गत ७ भदौमा जारी गरेको थियो । अहिले सोही मार्गदर्शनलाई सोमबार संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनअनुसार अब उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने ३ करोडसम्मको कर्जामा चालू पुँजी कर्जा मागर्दशन लागू नहुने भएको छ । चालू पुँजी कर्जाको खाता वर्षमा एकपटक शून्य राख्नुपर्ने यसअघिको प्रावधान सच्याएर १० प्रतिशतसमेत राख्न सकिने भएको छ । यसैगरी, गतिशील किसिम चालू पुँजी कर्जा, कारोबार रकमको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म पाउने र स्थायी प्रकृतिको (पर्मानेन्ट) कर्जा ५० प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी संशोधनले गर्दा बजारलाई सहज र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा सरकारी अर्धसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा गरिने पूर्वाधारमा जाने कर्जामा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था भएसँगै ठेकेदारहरू पनि हौसिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

उनीहरूले नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता कम्तीमा सात दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेकामा १० प्रतिशतसम्म बक्यौता राख्न सकिने भएको छ ।

यसअघि चालू पुँजीसम्बन्धी खाता वर्षको एकपटक शून्यमा ल्याउन तीन वर्षको समय दिइएको थियो । पहिलो वर्षका लागि ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्षका लागि २० प्रतिशत र तेस्रो वर्षसम्ममा १० प्रतिशत राखेर त्यसपछि हरेक वर्ष एकपटक शून्य गराउनुपर्ने प्रावधान थियो । सोमबारको संशोधनपछि भने अब यही प्रावधान प्रयोग गरी तेस्रो वर्षपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशतसम्म रकम राखेर कर्जा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनकै कारण बैंकले ऋण नदिने अवस्था रहेकामा अब निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा पाउने भएका छन् । यसले गर्दा भुक्तानी दिन नपाएर र सरकारले भुक्तानी रोकिराखेका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीले केही राहतको स्वास फेर्न पाउने भएका छन् ।

चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ संशोधनमा ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि २५ प्रतिशतको मात्र सीमा थियो । उद्यमी व्यवसायीले २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक देखिएको भन्दै व्यवसायको प्रकृतिनुसार बैंक स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सो मागलाई हुबहु लागू नगरीकन केन्द्रीय बैंकले २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाएको छ ।

यस व्यवस्थाले गर्दा उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आउट स्ट्यान्डिङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेईबल पिरियडको विश्लेषणका आधारमा बैंकहरूले कारोबार, बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संशोधनपश्चात समग्र बैकिङ प्रणालीबाट १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिने ऋणी र उत्पादनमूलक ऋणीको हकमा ३ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिने ऋणीलाई चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शनबमोजिम हुनुपर्ने भने सर्त राखिएको छ । यसअघि मार्गदर्शनअनुसार नै हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उत्पादन मूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव, मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

मार्गदर्शनको बुँदा नं ७ मा क्रम मिलानका साथ संशोधन गर्दै सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका बहु वर्षीय परियोजनाहरूका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र सो परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनलाइसिस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य हुनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालू पुँजी कर्जा बक्यौता आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीतिबमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेटको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी यकिन गर्नुपर्नेछ भनेर नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार अब उत्पादनमूलक उद्योगले अधिकतम् ४ करोडसम्म चालू पुँजी कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि मार्गदर्शनले यस्तो कर्जाको सीमा २ करोडसम्म पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरेको थियो । यसका विरुद्ध उद्योग व्यवसायीहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गर्दै कर्जाको सीमा बढाएको हो ।

‘संशोधित मार्गदर्शनअनुसार फर्म, संस्था, कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार, बिक्रीको अधिकतम् २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

‘तर, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कनभर्जन साइकल, डेज सेल्स आउट स्ट्यान्डिङ, इनभेन्टरी कन्भर्जन पिरेड, लिड टाइम, अकाउन्ट पेबल पिरेड आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार, बिक्रीको अधिकतम् ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

अब बैंकहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्रलगायतका आधारमा अधिकतम् वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा दिनसक्ने भएका छन् । यसअघि यो सीमा ४० प्रतिशत मात्रै थियो ।

आकस्मिक किसिमको चालू पुँजी कर्जा मौसमी व्यवसायलाई समेत (जस्तै रासायनिक मल खरिद, चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार आदि) औचित्यका आधारमा प्रवाह गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब ग्राहकले लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण दिन नसके पनि बैंकले कर्जाको नवीकरण वा पुनरावलोकनसमेत गर्न पाउनेभएका छन् । ग्राहकले यस्तो विवरण पेस गर्न निश्चित समय पाउनेछन् ।

निष्क्रिय कर्जामा माघबाट ४ नयाँ व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै चारवटा निर्देशन थप गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थानुसार कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले ६ महिनापश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक, कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा सो ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

कुनै ऋणी व्यक्तिले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा सो ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ भनी केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

त्यस्तै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको सो ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी सो ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समूहका पाँच ऋणीहरूमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये सो ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य नहुने जनाइएको छ ।

राजधानी दैनिक बाट