गृहमन्त्रीको जवाफपछि पनि अवरोध यथावत

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले अड्को थाप्दा संसद् बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी काण्डका ’boutमा जवाफ दिँदै राज्यले अनुसन्धान गर्न गठन गरेको निकाय (सिआइबी)को अनुसन्धानलाई नै विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तर, एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आफ्नो विरोध जारी राखेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफपछि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने आफ्नो माग यथावत रहेको भन्दै संसदमा नाराबाजी गरेको थियो । एमालेको नाराबाजी सुरु भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आज (बुधबार) १ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका छन् ।

‘विगतमा संसदीय छानबिन समितिले गरेको काम पनि हे¥यौं, ३३ किलो सुनको १ ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुन प्रकरण’bout सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै भने, ‘त्यसैले राज्यले त्यसैका (अनुसन्धान) लागि बनाएको संयन्त्रलाई त विश्वास गनुप¥यो नि !’

सुन तस्करी प्रकरण’bout अहिले नै आयोग बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै श्रेष्ठले अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको बताए । यसअघिका आयोगको काम पनि देखिएको र त्यसको औचित्यसमेत नदेखिएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले सिआइबीमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआइबी यस अनुसन्धानका लागि काबिल रहेको बताए । उनले ६० दिनमा २० दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले लिइसकेको बताउँदै बाँकी दिन सिआइबीले काम गर्ने बताए । ‘सिआइबीका लागि भएका ४० दिनमा पाँच दिन सरकारी वकिल कार्यालयले लिन्छ, अब सिआइबीले ३५ दिन काम गर्छ र पहिचान गर्छ, त्यो भएन भने बहस गरौं न, कुनै समितिको प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्ने व्यथामा किन जाने ? त्यहाँ अपराधी लुकाउने दुरनियत देखियो भने नयाँ शिराबाट जानु उपयुक्त होला नि !’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले दोषी कुनै पनि हालतमा नउम्किने बताए । सरकारप्रति अविश्वास रहँदैमा समानान्तर सरकार बनाउन नसकिने बताउँदै उनले प्रतिपक्षी एमालेप्रति कटाक्ष गरे । उनले सुन प्रकरणदेखि ललिता निवाससम्मका प्रकरणमा दोषी देखिएमा कसैलाई नछोडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यस्ता प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाण पुग्ने जुनसुकै पार्टीको जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न आफू पछि नहट्ने उनले बताए । एमालेले गरिरहेको मागलाई व्यंग्य गर्दै उनले पहिले सिआइबीको फाइल गृह मन्त्रालयमा ल्याउने चलन थियो भनेर उनले प्रश्न पनि गरे ।

‘विगतमा सरकारमा हुँदा सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानको फाइल पहिला गृहमन्त्रीसमक्ष आउने अनि हेरेर कसलाई मुद्दा चलाउने चलन थियो र ?’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले यस्तो हुँदैन, सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुँदैन, अनुसन्धानको विवरण गृहमन्त्रीको टेबुलमा आउँदैन, अहिले यस्तो हुँदैन, शंकाको घेरामा देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान हुन्छ ।’

उनले माओवादी वा जोसुकै पार्टीका भए पनि अनुसन्धानमा दोषी देखिए नछुट्ने दोहो¥याउँदै भने, ‘कोही उम्कन पाउँदैन, म गृहमन्त्रीका रूपमा यो भनिरहेको छु, दोषी देखिएका सबैमाथि अुनसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिआइबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न दिइएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले एमालेलाई मदन भण्डारीको दुर्घटनासम्बन्धी फाइल खोल्न आवाज उठाउन सुझाएका दिए । उनले संसदमा बोल्दै संविधान र कानुनबमोजिम बनेका संस्थाहरूलाई अविश्वास गर्न नहुने बताए ।

एमालेतर्फ संकेत गर्दै शर्माले भने, ‘आजभन्दा ३० वर्ष २ महिना २३ दिनअघि एउटा गम्भीर दुर्घटना भयो, म श्रद्धापूर्वक नाम लिन चाहन्छु मदन भण्डारीको निधन भयो, बाहिर बोल्दा साथीहरू कुरा उठाउनुहुन्छ, उच्चस्तरीय आयोग बनाउँदै गर्दा ती फाइल पल्टाऊँ न त ।’

संसदमा एमालेको सरकार हुँदा समातिएको ३३ किलो सुन प्रकरण’bout समेत शर्माले प्रश्न उठाएका छन् । अहिले सय किलो सुन त भेटिएको तर ३३ किलो सुनको १ तोला पनि नभेटिई फाइल बन्द भएको भन्दै शर्माले एमालेप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।

‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी गम्भीर छ, कसको कमजोरी भन्दा सरकारको हो, एयरपोर्टबाट छुटेको सुन सिनामंगलको चोकमा समातियो, सरकारको एक हातले कमजोरी भयो होला, अर्को हातले समात्यो,’ शर्माले भने, ‘सय किलो त भेटियो, छानबिन आयोगका विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा संवादमै छौं, हामी निष्कर्षमाा पुगौंला, ३३ किलो सुनको न छानबिन आयोग बन्यो, एक तोला पनि नभेटिई ३३ किलो सुनको फाइल बन्द भयो ।’

उता, संसदीय समितिमा आफूहरूले भाग नपाएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले समेत आक्रोश पोखेका छन् । रास्वपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले तोकिएको समयमा संसद् चलाउन रुलिङका लागि सभामुखसँग माग गरेका छन् ।

तीन दलका तीन नेता बसेर आफूले निर्णय गरेर संसदलाई बन्धक नबनाउन उनले आग्रह गरे । उनले संसद् चल्ने समयमा नै तीन दलबिच बार्गेनिङ किन सुरु हुन्छ भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘तीन जना नेता मिलेर छलफल गर्नुपर्ने भएपछि पहिले नै बैठक बसेर मिल्नुपर्ने मिलाउनुपर्ने कुरा किन गर्न सक्दैनन् ? रातारात किन गर्न सक्दैनन्, यो बार्गेनिङ सदन चल्ने समयमा नै किन गरिन्छ ?’ छामिछानेले प्रश्न गरे ।