कस्ता व्यक्तिलाई दिइन्छ हतियार ? गृहसँग छैन हतियार लिनेको तथ्यांक ? 

वैध हतियार राख्नेमा ठूला उद्योगी र राजनीतिक दलका नेताहरू बढी छन् । आफ्नो सुरक्षामा खतरा भएको भन्ने व्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रशासनले हातहतियारसहितको सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । तर, यसका लागि निश्चित प्रावधान तोकिएको छ । हातहतियार राख्नका लागि स्वास्थ्य अवस्था ठीक हुनुपर्छ । शारीरिक र मानसिक रोगीले हतियार राख्न पाउँदैन । त्यस्तै, हतियार राख्न चाहने व्यक्तिको चालचलन सही छ भनेर प्रहरीले प्रमाणित गरेको रिपोर्ट चाहिन्छ । प्रतिरक्षाका नाममा दिइने हतियार जथाभावी चलाउन भने पाइँदैन ।

यसबीच, गुण्डा नाइकेहरूले पनि हतियार राख्ने इजाजत लिएका छन् । सो हतियारको दुरुपयोग गरेर फिरौती माग्ने गरिएको छ । संरक्षित वन्यजन्तुको सिकार, अवैध असुली, धम्क्याउनेलगायत कार्य पनि लाइसेन्सप्राप्त हतियारधारीले गर्दै आएका छन् । यता, बैंकहरूलाई पनि इजाजतपत्र हतियार दिइँदै आइएको छ ।

नेपाल प्रहरीले हतियारको इजाजतपत्र भए पनि त्यसको ‘मिस युज’ गर्न नपाउने जनाएको छ । सूचना अधिकारी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले तोकिएको मापदण्डविपरीत हतियार प्रयोग गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए ।

इजाजतप्राप्त हतियार राख्न कानुन नै भएकाले यसलाई गलत भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । ‘हतियारका लागि इजाजत दिनै हुन्न भन्ने होइन । तर, जथाभावी प्रयोग गर्न भने पाइएन । हतियारको निगरानी गर्ने काम जिल्ला प्रशासनले गर्दै आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘कसैले हतियारको दुरुपयोग गरेमा ऊ कानुनको भागीदार हुन्छ । शिकार गर्न जाँदा मान्छेलाई गोली लागेको घटना धेरै छन् । तिनीहरू अहिले पनि सजायँँ काटिरहेका छन् ।’

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठ हतियारको दुरुपयोग गरे कडाभन्दा कडा कारबाही हुने बताउँछन् । हतियार राख्न इजाजत भए पनि त्यसलाई अवैध कार्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको जमानामा चरा त मार्न पाइँदैन, जथाभावी गाली चलाएर मान्छे मार्‍यो भने कानुनअनुसार कारबाही भइहाल्छ नि ! ठुल्ठूला व्यक्तिले मसँग बन्दुक छ है भनेर त्रास देखाउनका लागि मात्र राख्ने हो’, उनले भने ।

गृहसँग छैन हतियार लिनेको तथ्यांक ? 

मुलुकभर लाइसेन्स भएका हतियारधारी कति होलान् ? यसको तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग छैन। सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी जिल्ला–जिल्लामा यसको तथ्यांक रहेको र केन्द्रीय तथ्यांकबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘प्रत्येक जिल्लामा यसको तथ्यांक छ । तर, केन्द्रमा के छ भन्ने मलाई थाहा भएन’, उनले भने ।