वित्तीय संस्था र सहकारीको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन

काठमाडौंं । हाल देशका विभिन्न भागमा भइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथिको दुव्र्यवहारले आपूmहरू असुरक्षित भएको बताउँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकार गुहारेसँगै सरकारले वित्तीय संस्था र सहकारीको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिन ७७ वटै जिल्लालाई परिपत्र गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था र ती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी काम गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि भएको दुव्र्यवहारले यस्ता क्षेत्रमा सुरक्षाको चुनौती थप बढेको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यस्तो परिपत्र जारी गरेर सुरक्षा दिन र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

यसअघि बिहीबार मात्र पछिल्लो समय केही व्यक्ति तथा समूहबाट बैंक वित्तीय÷संस्थाप्रति भइरहेको नकारात्मक टिप्पणी र आन्दोलनप्रति आपूmहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बंैकरका विभिन्न चारवटा संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आपत्ति जनाएका थिए ।

– सरकार गुहार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था

– गृह मन्त्रालयले ग-यो सुरक्षा दिन ७७ वटै जिल्लालाई परिपत्र

यी चारवटा संस्थाले बैंक÷वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाविरुद्ध कानुन आफ्नो हातमा लिएर गराइरहेका यस्ता अराजक घटनाप्रति आपूmहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

उनीहरूले आफूहरू विरुद्धका नकारात्मक टिप्पणी, कर्मचारी हतोत्साही हुनेगरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र अराजक व्यवहार नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।

‘बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रूपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन । विभिन्न सर्तहरूको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हो,’ उनीहरूद्वारा संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

यसैगरी, बैंक-वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाविरुद्धको अराजक गतिविधिले आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै यी चारवटै संस्थाले यस्ता गतिविधिप्रति सजग रहन आग्रह गर्दैै आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोगकोे अपेक्षा गरिएको बताएका थिए ।

यसअघि चारवटै संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

बैंक तथा वित्त संस्थाको तर्फबाट ध्यानाकर्षण पनि आएको थियो । विभिन्न जिल्लाहरूमा अवाञ्छित क्रियाकलापसमेत भएको सूचनाका आधारमा परिपत्र जारी गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

यसअघि गत मंगलबार मात्र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एसिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिएको थियो । मासिक किस्ता उठाउन गएका लघुवित्तका एक जना कर्मचारीमाथि त्यहाँका दुई जना स्थानीय व्यक्तिले लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेका थिए ।

सो घटनासँगै यसअघि पूर्वका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसहित विभिन्न क्षेत्रबाट केही व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्त संस्थाले ज्यादती गरेको आरोप लगाउँदै ऋण तथा ब्याज नतिर्ने अभियान नै चलाएका थिए । प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत सामेल गराएर लघुवित्तको ऋण तथा ब्याजसमेत नतिर्न आह्वान गरेका थिए ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्त संस्थाबाट लगेको ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार हुन थालेपछि बैंक तथा वित्त संस्थाका कर्मचारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार गुहारेका थिए ।

हाल देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि र अझै अनेक घुसपैठ हुन सक्नेप्रति पनि उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले देशभरका सबै बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन गरेको हो ।

हाल बैंकिङ कसुर, ठगी, खराब ऋणमा संलग्नले आफूले लिएको कर्जा तिर्नुको साटो उल्टै वित्तीय संस्थालाई नै धम्क्याएका घटना बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेर यस्ता आपराधिक गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको बताएको छ ।

बैंक, लघुवित्त, सहकारीलगायत संस्थामाथि निशाना बनाएर आपराधिक गतिविधि हुन सक्नेप्रति सावधान रहन र अटेर गर्नेमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।