किन एसियन हाइवे विस्तारको विपक्षमा छन् हेटौंडावासी ?

चुरे, मकवानपुर । एसियन हाइवेको सवाल बेलाबेलामा तात्ने र ओझेल पर्ने गरेको छ । मकवानपुरमा दुई सातायता फेरि यस’bout दिनदिनै दबाब सुरु भएको छ ।

गत १० असारमा संघीय सरकारअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरले राजमार्ग विस्तार’bout ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि यो सवाल फेरि तातेको हो । तोकिएको म्याद सकिन अब २१ दिन मात्रै बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, जनता सुकुमबासी नहुने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम जाँचबुझसहित विवरण यकिन गर्नुपर्ने मागसहित बसोबास संरक्षण समिति संघर्षमा छ ।

हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिले जनतालाई सुकुमबासी बनाउन नपाइने भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । यस’bout हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको भन्दै स्थानीय हेटौंडाका जनप्रतिनिधिविरुद्ध खनिन थालेका छन् ।

आइतबार पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, हेटौंडा बसोबास संरक्षण मूल समितिले स्थानीय सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । एसियन हाइवे विस्तार गर्ने कार्यको विरोधमा रहेका उनीहरूले हेटौंडा उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुखविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।

३५ दिने सूचना जारी गरेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषणको क्रममा आफू सडक विस्तार गर्न तयार रहेको बताएपछि यहाँका स्थानीय जुर्मुराएका हुन् । उपमहानगर प्रमुख लामालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन आएका स्थानीय प्रमुख र उपप्रमुख दुवैले समय नदिएपछि संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्रमुख लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँ दुवैले आफूहरूलाई नटेरेको भन्दै उनीहरूले प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध नै नाराबाजी गरेका थिए । राजमार्ग विस्तारको समयमा आफूहरू प्रमुखसँग भिड्न तयार रहेको र यसबाट हुन सक्ने भौतिक क्षतिको जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

आइतबारको विरोध ¥यालीका क्रममा बजार परिक्रमा गरी हेटौंडा उपमहानगर पालिका कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हेटौंडा बसोबास संरक्षण मूल समिति संयोजक गुप्ताले बताए ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष अरुणराज सुमार्गी, बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, पीडित उद्योगी, घरधनी, व्यवसायी आ–आफ्नो पसल व्यवसाय बन्द गरी विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

चार दशकदेखि विवादको अवस्थामा रहेको राजमार्ग विस्तारको सवाल नगर प्रमुख लामाकै कारण आगोमा घिउ थपेजस्तो भएको हेटौंडा–४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताए । ‘नगर प्रमुख लामा चुपचाप बसेर संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपथ्र्याे, उनले आफू तयार छु भनेर नबोलेको भए हुन्थ्यो, उनको बोलीपछि यो स्थिति आएको हो,’ वडाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘यो केटाकेटी खेलाई जस्तो भयो, उहाँले अवस्था बुझेर बोल्नुपथ्र्याे ।’

राजमार्ग विस्तार गर्दा हेटौंडा बजारको वडा नम्बर ४ को क्षेत्र बढी पर्छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य बजार क्षेत्रको राजमार्ग क्षेत्रमा परेका संरचना भत्काउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले १० असारमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको संरचना भत्काउन पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । सूचना प्रकाशन गर्ने र काम गर्न नसक्ने कारण यो पाटो विवादमै अल्झिँदै आएको छ ।

यसअघि पनि हरेक वर्ष हेटौंडा बजार क्षेत्रका संरचना भत्काउने भनेर सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि भत्काउन सकेको थिएन । हरेक वर्ष सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्ग क्षेत्रका संरचना भत्काउन सूचना जारी गर्ने र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा आन्दोलन हुने मात्र गरेको छ ।

चार दशकदेखि विवादित र टुंगो लाग्न नसकेको विषय हो राजमार्ग २५ मिटर चौडा पार्ने विषय । विभिन्न सहरको राजमार्ग चौडा गरिँदा मकवानपुरको हेटौंडा क्षेत्र चौडा पार्ने विषय अन्योलमा नै रहँदै आएको छ । यो विषयले टुंगो नपाउँदा पीडितहरू आफ्नो घर जग्गाको स्वामित्व नै पूर्ण सदुपयोग गर्न नपाएको भन्दै समयसमयमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । साँघुरो सडक र घना बस्ती रहेको हेटौंडा बजार मानवीय बस्तीका रूपमा विकास गरेर बजारको बाइपासबाट बाटो लैजाने वा बजारको मध्यमा रहेको बाटोलाई चौडा गर्ने भन्ने’bout विवाद अझै कायम छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले हेटौंडा–१५ को रातोमाटेदेखि हेटौंडा–१० राप्ती पुलसम्म बाइपास बाटो विस्तार गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो । सो विकल्प कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि बजेटको व्यवस्था गरी मुख्य राजमार्गमा जोड्ने गरी ट्र्याक ‘ओपन’ गरिसकेको छ ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीको हित मध्यनजर गर्दै २५ मिटरको विकल्पमा १५ मिटर भत्काउने सहमतिसहितको ज्ञापनपत्र दुई वर्षअगाडि नै संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । संघले विवादमा रहेका कारण आफूहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न समस्या झेल्नुपरेको र लामो समयदेखि घरजग्गा बिक्री वितरणमा समेत रोकावट आएका कारण यसको चाँडोभन्दा चाँडो छिनोफानो लगाउन माग गर्दै तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, त्यसको पनि कुनै पहल कदमी अघि बढेन ।

सडक दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने कार्यका लागि सडक विभागले तथ्यांकसमेत संकलन गरेर गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । तीन वर्षअगाडि मकवानपुरको मनहरी बजार र बारा जिल्लाको सिमानाबाट बाटो चौडा कार्य सुरु गरेको थियो । दुवैतर्फबाट चौडा गर्दै आएको बाटो हेटौंडा बजारको मुख्य क्षेत्र प्रवेश गर्दै गर्दा बजारवासीले अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले तत्कालका लागि काम रोक्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सडक चौडा गर्ने काम रोकिएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालयले बजारको २५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यालय सार्न पत्र काटेपछि बैंकिङ कार्यालय मुख्य राजमार्गबाट अन्यत्र सरिसकेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार हेटौंडाको मेनरोडमा पर्ने डेढ दर्जन बैंक र केही सरकारी कार्यालयलाई २५ मिटर क्षेत्रबाट सरेका छन् ।

सडक अतिक्रमण गरिएका चुरियामाईदेखि लोथरसम्म ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सयौं घरटहरा भत्काउनुपर्ने सडक कार्यालयले लगत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो सडक सबैलाई फराकिलो चाहिन्छ, २५ मिटर नभई १५ मिटर भत्काउने सहमति व्यवसायीले दिएका छन् ।