संघीयताविरोधी शक्तिलाई हामीले व्यवहारबाट जवाफ दिन जरूरी छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
शनिबार बिहान पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषदको प्रथम बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा राख्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संघीयताको मर्म र यसको दीर्घकालीन महत्व हामीले बुझेनौँ भने यसको फाइदा संघीयताका विरोधीहरूले लिनेछन्। हामीले जति छिटो र राम्रो कार्यसम्पादन गर्छौं, जनताले त्यति नै मात्रामा संघीयताबाट लाभ लिन सक्छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐनहरू बनेका छन्, तर ती पूर्ण छैनन्। समन्वयको प्रभावकारिता पनि जरूरी छ। हाम्रो जोड त्यता हुन जरूरी छ।”
“धेरै लामो संघर्ष र पहलपछि देश संघीय गणतन्त्रमा आएको हो। यो कुनै भावावेशमा गरिएको निर्णय होइन, सुविचारित निष्कर्षका कारण नै हामी अहिले हामी संघीय प्रणालीमा छौँ। यसको व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हाम्रै हो, त्यसमा नचुकौँ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “कतिपय शक्तिहरू यस (संघीय गणतन्त्र) लाई ढलाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन्। पुरातनपन्थी र हावाहुरीबाट आएका शक्तिहरू पनि यसलाई कमजोर पार्न लागिरहेका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नै यसको पहल र स्वामित्व लिनुपर्छ। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पनि व्यवस्था बलियो बनाउन हामीहरू नै लाग्नुपर्छ।”
“राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिको नेतृत्व अरूले गर्दैनन्। लोकतन्त्रभित्र देखिएका समस्या समाधानको हैसियत लोकतान्त्रिक शक्ति र दलले नै सक्दछन्। यो जिम्मेवारीलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैले ठीक ढंगले लिन जरूरी छ” उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परा अर्को वर्ष ब्रेक गर्छौँ। अहिलेे हामीले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जुन मोडल र प्रक्रिया अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसले समाधान दिँदैन। त्यसैले हामी यसलाई बदल्छौँ। जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैको अन्तरक्रियाबाट सबैको अपनत्व हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँछौँ।”
“संघीयताविरोधी शक्तिलाई हामीले व्यवहारबाट जवाफ दिन जरूरी छ। त्यसका लागि हाम्रो सोच र कार्यशैली बदल्नुपर्छ। हामी बदलिएपछि मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ। सबै तहका सरकारहरू त्यसरी लागौँ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “फिल्डका समस्या राम्रोसँग आएका छन्, यसले हामीलाई राम्रो फिडब्याक दिएको छ। यसमा टेकेर अघि बढौँ।”
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ, विपक्षी दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रमुखहरू लगायत उपस्थित हुनुहुन्छ।
बैठकले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध प्रस्तावहरूमाथि गहन छलफल गरी आवश्यक निर्णयसमेत गरेको छ।