नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छिमेकी मुलुक भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेटवार्ता भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चारदिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा द्विपक्षीय सम्झौता हस्तान्तरण कार्यक्रममा केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुनुका साथै केही सम्पन्न आयोजनाको दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् ।
तर, दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्तामा अग्निपथमा गोर्खा भर्ती र ईपीजी प्रतिवेदनसहित केही महत्वपूर्ण भनिएको विषयमा उनीहरूबीच कुनै छलफल नै भएन । भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दुई देशबीच भएका केही महत्वपूर्ण सम्झौता र सम्पन्न भएको आयोजनाको उद्घाटनले दुई देश र दुवै देशका नागरिकलाई सकारात्मक फाइदा हुने बताउँदै अग्निपथ, ईपीजी प्रतिवेदनको ’boutमा छलफलमा प्रवेश नै नपाएको बताए ।
‘अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, नेपालमा भएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरण, ईपीजी प्रतिवेदन, मुराल नक्सालगायतका विषयमा मेरो बुझाइमा द्विपक्षीय छलफल र प्रतिनिधिमण्डलसहितको छलफलमा उठेनन् । शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषय पनि उठेन’ दुई प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव क्वात्राले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना’bout भएका सम्झौताले विद्युत् क्षेत्रमा भएको सहयोगमा थप बल मिलेको उनले बताए । नेपाल र भारतबीच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
– विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता
– राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक विषयमा बढी केन्द्रित
– अग्निपथ र ईपीजी’bout दुवै प्रधानमन्त्री मौन
– सुनौली भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास
– नेपालगन्ज रुपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको उद्घाटन
– बथनाहा विराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन
– अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथलसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास
– गोरखपुर– न्यु बुटवल ४ सय केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास
– सिलीगुडी– झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यको समझदारी
– दोधारा चाँदनी इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माणको समझदारी
– तल्लो अरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट
– फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट
– क्रास बोर्डर पेमेन्ट समझदारी
– नेपाल, भारत र बंगादेशका बीचमा छिटै त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता हुने
– काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदन’ हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार
– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका बीचमा छुटाछुटै भेटघाट
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतालाई मुख्य विकासक्रम भएको बताउँदै जलविद्युत्को विषय द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप १२ सय मेगावाट विद्युत् व्यापारको स्वीकृति दिन मोदीलाई आग्रह गरेको बताए ।
प्रचण्डले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहितको थप विद्युत् व्यापारको कुरा उठाउँदा छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए । नेपालले आफ्नै खर्चमा बनाएको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्यमा चिनियाँ कम्पनी पनि सहभागी छ ।
अहिले नेपालबाट १० वटा आयोजनाबाट उत्पादित ४५१ मेगावाट बिजुली भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बेच्न सक्ने सम्झौता छ । तर, नेपालले पछिल्लो समय प्रस्ताव पठाएका १८ वटा नयाँ आयोजनालाई भारतले स्वीकृति नदिँदा १ हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत वर्षा याममा खेर जाने अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण टोलीमै रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रारम्भिक ऊर्जा सम्झौताले नेपाललाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘प्रारम्भिक समझदारी भएको छ, यो नेपालको हितमा छ । यसलाई हामीले कार्यान्वयनको स्तरमा लैजान सक्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
नेपाल–भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतासम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी’bout दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट हस्ताक्षर भए पनि आदानप्रदान भने भएको छैन । स्रोतका अनुसार बुधबारसम्म भारत सरकार ऊर्जा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेकाले सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन नसकेको हो ।
भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै नै सम्झौता अनुमोदन गरेर दुई मुलुकबीच आदानप्रदान हुने बताइएको छ । समय नभएकाले भारत सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्न नपाएको बताएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा ‘चाहे सीमाकै होस् या अन्य विषय सबैको समाधान गर्ने’ बताएका छन् । प्रचण्डले भने सीमाका विषयमा मोदीसँग छलफल गरेको बताउँदै त्यस विषयलाई स्थापित संयन्त्रबाट सुल्झाउन आग्रह गरेको बताए ।
मोदीले मोतीहारी–अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रभाव राम्रो देखिएको भन्दै त्यसलाई विस्तार गर्ने काम थालिएको बताएका छन् । मोदीले सन् २०१४ मा कार्यभार सम्हालेको तीन महिनामै नेपालको भ्रमण गर्दा भनेको हाइवे (राजमार्ग), आई–वे (सूचनाप्रविधि मार्ग) र टी–वे (ट्रास्मिसन लाइन) समेटिएको ‘हिट सूत्र’ स्मरण गरेका छन् ।
‘मैले भनेको थिएँ कि भारत र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ जसले गर्दा हाम्रा सीमा हामीबीचको अवरोध बन्नेछैन’ मोदीले भने, ‘ट्रकको साटो पाइपलाइनबाट तेलको निर्यात हुनुपर्छ, साझा नदीहरूमाथि पुल बन्नुपर्छ, नेपालबाट भारत बिजुलीनिर्यातका लागि सुविधा बनाउनुपर्छ ।’
उनले बितेका नौ वर्षमा वीरगन्जमा बनेको नेपालको पहिलो एकीकृत चेकपोस्ट, यस क्षेत्रकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलान, पहिलो ब्रोडगेज रेलवे लाइन, सीमामा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालबाट ४५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली आयात गर्नेजस्ता काम भएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भविष्यमा आफ्नो साझेदारी सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताउँदै मोदीले पारवहन सम्झौतामार्फत नेपालीहरूलाई नयाँ रेलसेवासहित भारतको जलमार्ग समेत प्रयोग गर्न दिइने बताएका छन् ।
नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि सिर्जा र झुलाघाटमा थप दुई पुल बनाउने उनले बताए । भारत र नेपालबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र बलियो रहेको बताउँदै मोदीले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने निश्चित गरेको कुरा दोहो¥याएका छन् ।
प्रचण्डले बंगलादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि आफूहरू सहमत भएको र छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत कार्यान्वयन हुने बताए । उनले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको समझदारी हुनुलाई ऊर्जा क्षेत्र विकास र अन्तर सीमा व्यापारमा ताजा आयाम प्रदान गर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई तीव्रता दिन तीन महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति गरेका छौं’ प्रचण्डले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयनको प्रारूप डीपीआर स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र तयार हुनेछ ।’
प्रचण्डले भारतसँगको नेपालको बढ्दो उच्च व्यापार घाटा कम गर्न ‘ननरेसिप्रोकल बजार पहुँच’ तथा ‘सहज क्वारन्टिन’को मागसमेत गरेको बताए । उनले नेपालका कृषि उत्पादन र अन्यत्र मूल भएका नेपालमा उत्पादित वस्तुका लागि सहज नियमको मागसमेत गरेको बताए ।
‘परिमार्जित पारवहन सन्धिमा आज हस्ताक्षर गरिएको छ । हामीले छिट्टै वाणिज्य सचिवको संयन्त्रलाई सक्रिय भएर व्यापार सन्धि परिमार्जित गर्ने प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्ने सहमति गरेका छौ,ं’ उनले भने ।
प्रचण्डले भैरहवा र पोखराका दुई नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट द्विपक्षीय उडान सुरु गर्न चाहेको र थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि भारतको सकारात्मक संकेतको स्वागत गर्ने बताए पनि यस’boutमा कुनै निर्णय भने भएको छैन् ।
दुई प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमपछि भएको छुटै पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले थप हवाई रुटका विषयमा अब छिटै नै प्राविधिक टोली बसेर काम गर्ने बताए ।
दुवै प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर गरिएका विभिन्न सात दस्तावेज दुवैतर्फका अधिकारीहरूले आदानप्रदान गरेका थिए । नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको परिमार्जित संस्करण, अमलेजगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापाबीच सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल निर्माणको समझदारीपत्र, नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीचको एक समझदारीपत्र, दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत चेकपोस्ट स्थापनाका लागि समझदारीपत्र, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता, फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि समझदारीपत्र र सीमापार भुक्तानी’bout सम्झौता भएको छ ।
यसैगरी, केही सम्पन्न परियोजनाको उद्घाटन तथा केही नयाँ परियोजनाको दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् । भारतीय अनुदान सहयोगमा भएको कुर्था बिजलपुरा रेलवे लाइन बटन थिचेर हस्तान्तरण तथा ग्रहण गरिएको छ । सो रेलवे लाइन जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिवास खण्डको एउटा अंग हो ।
यसैगरी, भारतको बथनाहबाट नेपालको विराटनगरका लागि निस्किने एउटा कार्गो रेलका लागि दुवै प्रधानमन्त्रीले झन्डा हल्लाएर आरम्भ गरेका छन् । दुई नेताले बटम थिचेरै नेपालगन्ज (नेपाल) र रुपइडिहा (भारत) सीमास्थित एकीकृत चेकपोस्टको उद्घाटन तथा सोनौली (भारत) भैरहवा (नेपाल) सीमास्थित अर्को एकीकृत चेकपोस्टको शिलान्यास गरेका छन् ।
मोतीहारी–अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनअन्तर्गत दोस्रो चरणको पूर्वाधारको शिलान्यासको काम बटम थिचेर गरिएको छ । ४ सय केभीको गोरखपुर–न्यु बुटवल प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको कामको पनि शिलान्यास गरिएको छ ।
भारतले प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदन’ हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया पूरा नभएको तर्क गर्दै भारतले तत्कालै प्रतिवेदन दिन नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
भ्रमणका क्रममा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुने भनिएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा टोलीमा समावेश भएका थिए । महत्वपूर्ण सो परियोजना निर्माण’bout हस्ताक्षरसमेत हुने बताइए पनि अन्तिममा प्रतिवेदन नै हस्तान्तरण हुन सकेन ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि बिहीबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । यसअघि बिहीबार नै राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष्प अर्पण गरेका थिए । बुधबार चारदिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।