गकाठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, वसुन्धरामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
१० पुसमा सरकारमा सहभागी हुँदा रास्वपाले भनेबमोजिम विगतका जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेकोमा पछिल्लोपटक सो बुँदालगायत सुशासनका बुँदा हटाएको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
बैठकपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अब सरकारले संसद्मा रचनात्मक र बलियो प्रतिपक्ष देख्ने बताएका छन् । जनभावनाअनुसार रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट प्राप्त भएकाले आफूहरूले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
सरकारमा सहभागी नभए पनि रास्वपाले विश्वासको मत दिएर सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उसले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको थियो ।
१० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गत आइतबार छलफल गरेको थियो । रास्वपाले पूर्ववत् मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत यस विषयमा सहमत थिए । तर, सत्तारूढ दलभित्रै प्रचण्डले सहमति जुटाउन नसक्दा रास्वपा अन्ततः समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो ।
यअघि गत सोमबार काठमाडौंमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’समक्ष आफूहरूले राखेको मागमा सहमत भएको ब्रिफ्रिङ गरेका छन् । सत्तारूढ दलबीच थप सहमति एवं छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय माग गरेकाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने’bout निर्णय गर्न केही दिन रास्वपाले पर्खेको भए पनि प्रचण्डले यसबीचमा सहमति जुटाउन सकेनन् ।
रास्वपाले यसअघि पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुनुपर्ने सर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको थियो ।
१० पुसमा भएको एमालेसहितको गठबन्धनमा रास्वपाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय, श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पाएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सभापति लामिछाने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी थिए । नागरिकतालाई लिएर सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गत १३ माघमा फैसला गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । रास्वपाका अन्य मन्त्रीले २२ माघमा राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
गृहमन्त्रीको कदम राम्रो : लामिछाने
बैठकपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग रास्वपा सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा सरकारले आफूलाई पुग्ने मात्र तान्छ कि अरू पनि अनुसन्धान गर्छ हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारको छानबिन सकारात्मक भएको तर सँगै आशंका पनि रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो प्रकरण कसरी टुंगिन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी छ । सरकारले गरेको छानबिनमा हामी सकारात्मक छौं, गृहमन्त्रीले राम्रो कदम चाल्नुभएको छ ।’
उनले अझै केही राजनीतिक मानिस पक्राउ नपरेकाले आशंका रहेको बताए । ‘जति तान्दा पुग्छ, त्यति मात्रै जाने हो कि ?’ लामिछानेले भने, ‘आगामी दिन हेर्दै जाऔं ।’ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि नेकपा (एमाले) सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ नपरेकाले यो प्रकरण शंकाकै घेरामा रहेको उनको टिप्पणी रहेको थियो ।
सभापति लामिछानेले उपनिर्वाचनको म्यान्डेट र शुभचिन्तकहरूको चाहनाअनुसार प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताए । ‘यसपटकको उपनिर्वाचनले दिएको म्यान्डेट र शुभचिन्तकले सशक्त प्रतिपक्षी बन्ने थियो । अब देशभर संगठन विस्तारमा ध्यान दिन्छौं,’ उनले भने ।
उनले आफूहरूले रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ ? भन्ने पनि देखाउने बताए । ‘रचनात्मक प्रतिपक्षी हुँदा समाज र राष्ट्रको मुद्दा कस्तो हुन्छ हामी देखाउनेछौं,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउने खेल र गिराउने खेलमा लाग्दैनौं । हामीले अस्थिरतातर्फ लाग्दैनौं । सत्तामा जाने विषयमा एउटा मापदण्डभन्दा तल जाँदैनौं ।’
उपनिर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सरकारमा ल्याउन कोसिस गरेको बताउँदै उनले पहिलेकै जिम्मेवारी दिने सकिन्छ कि भन्ने कुरो समेत गरेको उनले बताए ।