यस्तो छ सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन/ विकास गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएको छ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलगायत सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेका थियो।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रम बारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्नु र समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरिन्।त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुनेगरी शासकीय सुधार गर्नु, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौति र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्युनिकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकता रहेको मन्त्री शर्माले बताइन्।

त्यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई छिटै संसदबाट पारित गर्ने रहेको छ। मन्त्री शर्माकाअनुसार संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन, कानूनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने र प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानूनहरू संशोधन गर्ने तथा प्रदेशको अधिकार सूचिमा रहेका विषयहरूको कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ।

सरकारको पूरा साझा नीति तथा कार्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्