मुठी खुम्च्याएरै बजेट बनाउने अर्थमन्त्री चाहिन्छ

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अध्ययनशील नेतामा गनिन्छन् । माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री थिए । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनलाई सफल मानिन्छ । उनीसँग नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र समसामयिक विषयमा राजधानी दैनिकका धुव्र लम्साल र रामसूदन तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी ।

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा देखिएको छ । आर्थिक सूचकहरू ख्स्किरहेका छन् तर सरकारको ध्यान राजनीतिक दाउपेजमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ नि ?
अर्थतन्त्रको कुरा कतिपय बेलामा गोप्य त भन्दिनँ म तर कहिलेकाहीँ भित्रबाट करेक्सन गर्नुपर्ने र बाहिर हल्ला गर्न नहुने हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई नियमित रूपमा विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । अर्थशास्त्र सबैको रुचीको विषय पनि हुन्न । थोरै मान्छे त्यसमा संलग्न हुन्छन् । राजनीतिक मान्छेले बढी राजनीतिक आकांक्षा प्रकट गर्छन् तर पैसा र सामथ्र्यबेगर गरेको अकांक्षा पुग्दैन । अहिले हाम्रो देशमा भएको पनि त्यही हो ।

नेपालमा छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन भयो तर आर्थिक रूपमा विकास नहुनुको कारण पनि यही हो त ?
एउटा भनाइ छ, ‘क्रान्ति नै संविधान हो’ । आन्दोलनले पुराना मान्यता र संविधान भत्काउँछ । नयाँ बनाउने आधार भनेको अर्थतन्त्र हुन्छ । राजनीतिको अन्तर्य पनि आर्थिक हुनुपर्छ । आर्थिक विषयले राजनीतिको भावलाई बोक्न सक्यो भने राजनीति सफल हँुदै जान्छ । नेतृत्वले त्यसलाई बोकेन भने राजनीतिप्रतिको विरोध बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रचाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा विकसित हुँदैन । त्यो आफ्नै आधार र सर्तहरूमा विकसित हुन्छ । अहिलेको स्थिति बुझ्न अगाडिको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूले ‘पपुलर’ हुनका लागि विभिन्न घोषणा गरे । जुन हाम्रो देशको सन्दर्भमा मिल्ने थियो कि थिएन वा बाह्य जगतसँग त्यसले साभिव्यता राख्दथियो कि थिएन ? त्यसको विश्लेषण गरेनौं । बाह्य क्षेत्र जहाँजहाँ जान्छ, हाम्रो भविष्य त्यतैत्यतै हुन्छ भनेर त्यसलाई आँखा चिम्लिएर स्वीकार ग¥यौं, जसले हाम्रो यथार्थतालाई सम्बोधन गरेन र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्यौं ।
बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेसले उदारीकरण गरेपछि अर्थतन्त्रले छलाङ मार्छ भन्ने बुझ्यो । त्यसको प्रयोग ७५÷७६ वटा संस्थान र कर्पाेरेसन निजीकरण गर्नमा मात्र सीमित ग-यो ।

ती संस्था-कर्पाेरेसन निजीकरण गर्नु गलत थियो ?
७५-७६ वटा कम्पनी-कर्पाेरेसन भनेको ठूलो थिएन । त्यसको अकार प्रकार एउटै थिएन । त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारी र आर्थिक हिसाबले सानो हिस्सा मात्र थियो । त्यसलाई निजीकरण गरेपछि सबै माथि जान्छ भन्ने कुरामा निहीत भइदियो । त्यतिबेला के भाष्य स्थापित गर्न खोजियो भने उदारीकरण गरेपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ । उदारीकरणको विषयमा अमेरिका र युरोपमा पनि अन्तरविरोध थियो, तर कांग्रेस त्यसैमा रमायो । स्वतन्त्रपूर्वक नेपालीको उद्योगधन्दा बन्दोबस्त विकास गर्न आवश्यक पर्ने नीति योजना बनाउने जस्ता कुरामा जाँदै गएन । हाम्रो देशका कतिपय व्यवसायीहरू पनि सरकारी नीति वा छर छिमेकीको नीतिबाट लाभ लिने मात्र भए । भारतमा कुनै चिजको भन्सार छुट छ भने बाहिरबाट सामान ल्यायो मेड इन नेपाल लेबल मात्र राखेर पठायो । नीतिबाट नाफा खोज्ने एउटा क्लास थियो । तिनैको प्रभावमा बढी परेर निजीकरण भनेको यही सरकारी सम्पत्तिको बिक्री हो भन्ने कुरामा सीमित हुनपुग्यो । त्यसको आलोचना कांग्रेसले आजसम्म पनि भोगिरहेको छ ।

केही सीमित उद्योगहरू निजीकरण गर्नुपथ्र्यो । म पनि त्यसमा सहमत छु । १९९४ सालमा जुन आवश्यकताले उद्योग सिर्जना भएका थिए । बहुदलपछि वस्तुको मागमा नै परिवर्तन भइसकेकाले सान्दर्भिकता गुमिसकेको थियो । जस्तैः जुटको विकल्पमा प्लास्टिक आइसकेको थियो । वैकल्पिक उत्पादनका कारणले यसमा नयाँ ढंगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने थियो । खुला बजार अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा हुँदा नेशनल ट्रेडिङले तन्ना÷कपडा बेचेर बस्नुपर्ने थियो र ? आत्मनिर्भर हुने नाममा यस्ता उद्योग सेतो हात्तीसरह भइसकेका थिए । यसको मुनाफाबाट कर्मचारी पाल्न नसक्ने स्थिति आइसकेको थियो । यस्ता केही विषयमा सोच्नुपर्ने थियो तर मुख्य कुरा देश अझै औद्योगीकरण भएको थिएन । औद्योगीकरण नै नभएको देशमा औद्योगीकरणका लागि सरकारको छुट्टै नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड हुनुपथ्र्यो । नयाँ उद्यमीलाई वातावरण बनाउनुपर्ने थियो तर भएका उद्योगधन्दाको निजीकरण गर्ने कुरामा सीमित भयो । यसले ती उद्योगले दिएको रोजगारी नि भताभुंग भयो । नयाँ रोजगारी सिर्जना भएन । परिवर्तनको अनुभूति जसरी हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन ।

नेकपा (एमाले) सरकारमा गएपछि त वितरणमुखी भयो । जसको सिको आजसम्म भइरहेको छ । यो चाहिँ सेता हात्ती बनेको छ कि छैन ?
नेकपा एमाले सरकारमा आएपछि पनि दिगो उत्पादनमा भन्दा वितरणमा केही जोड भएकै हो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने विषयले पूर्वाधार बनाउन ठूलै मद्दत गरेको थियो । वृद्धभत्ता जस्ता अन्य सुविधा वितरणमुखी भए । जुन पछिल्लो समय सबैले प्रतिस्पर्धा गरेर वितरण गर्न थाले । उत्पादन नगर्ने र वितरण मात्र गरिरहने भएपछि त्यो अर्थतन्त्रले धान्दैन । पहिले त आम्दानी चाहियो नि । सबैभन्दा पहिले त भकारी भरिनुप¥यो तब न आमाले निकाल्दै खुवाउन सक्नुहुन्छ । देशको अर्थतन्त्र पनि यही हो ।

दलहरूमा अर्थतन्त्रको विषयमा स्पष्ट धारणा नभएकै कारण वितरणमुखी अर्थतन्त्रमा रमाउने काम भयो र भोटका लागि मात्र राजनीतिक सोच विकास भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
उदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसले पनि भोट मात्रै हे-यो । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको भूमिका कुन रूपमा हुन्छ ? भन्नेमा छलफल गर्नुपर्नेमा ऊ पनि भोटले सरकारमा जान सजिलो हुने रहेछ भनेर त्यसमा नै भुल्यो । यिनै विगतका पृष्ठभूमिमा अहिलेका समस्या पैदा भएका हुन् । अझ विदेश जाने संस्कृत बहुदल आएपछि बढ्यो । पञ्चायतका बेलामा बाहिर जानका लागि पासपोर्ट निषेध थियो । बहुदल आएपछि खुला गरिदियो । संसारभरि जान सकिने भयो । नेपालबाट पढेका÷नपढेका, पढ्ने, मजदुर गर्ने नाममा मान्छे बाहिर जान थाले । अवसर बाहिर देख्न थाले । स्वदेशमा नै पौरख गरेर संघर्ष गरेर आर्जन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फभन्दा पनि सजिलो आर्जन कहाँ हुन्छ भन्ने कुराले प्राथमिकता पायो ।

बाहिर जानैबाट रोक्नसक्ने अवस्था हुन्छ र ?
स्नातक गरेपछि मात्र विदेशमा पढ्न जान दिन्छौं । प्लस टु गर्नेबित्तिकै जान दिन्नौं भन्न सकिन्छ । सीप भएका मजदुर मात्र बाहिर पठाउँछौं भन्न सकिन्छ । यहीँ ट्रेनिङ गराएर क्षमतावान् बनाउँछु भनेर सरकारले नीति बनाउन विश्वको मार्केटले पनि कहाँ रोक्छ र ? हामी यस्तो दुःख गर्नेतर्फ गएनौं । पासपोर्ट बनाइदेऊ बाहिर पठाइदेऊ । यसले कृषि उत्पादनमा पनि ह्रास आउन थाल्यो । श्रम गर्न छोड्यो मान्छेले । कृषिमा नै पौरख गर्नुपर्ने थियो । नयाँ प्रविधिको खोजी गर्नुपर्ने थियो, आधुनिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो तर बहुदल आउनेबित्तिकै अनुसन्धान गर्ने कुरा पनि बन्द गरिदियो । यो लामो प्रक्रिया थियो । हामीले एक रातमा नै नतिजा खोज्न थाल्यौं । बाहिरबाट ल्यायो यहाँ उपभोग ग¥यो । बेकारमा यहाँ किन कष्ट गर्ने भन्ने मानसिकता विकास भएर गयो । लाहुरे संस्कृति झन मौलायो ।

अर्थतन्त्रमा एक्कासि यो संकुचनको अवस्था सिर्जना हुनुलाई के कारण मान्नुहुन्छ ?
कोभिडमा आयात भएन । डिमान्ट पनि घट्यो । जब सहज अवस्था भयो । लामो समय रोकिएको कारोबार सुचारु गर्न व्यापारीले आयातमा जोड दिए । उद्योग त एकैपटक जम्प हुने स्थिति थिएन । २०७८ सालको भदौ एक महिनामा मात्र ६१ अर्बको आयात भयो । २÷३ महिना लगातार यो ट्रेन रह्यो । मंसिरतिर राष्ट्र बैंकले हेर्दा त वैदेशिक मुद्रा खाली हुने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ । बल्ल राष्ट्र बैंकले आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो । अहिले हेर्दा वैदेशिक मुद्राको संचिती ठीकै अवस्थामा छ । तर, त्यसको असर राजस्वमा प¥यो । त्यही पैसाबाट राजस्व उठ्थ्यो । जसका कराण अहिले ट्रेजरी माइनसमा गयो । सरकारले ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकको पैसा सरकारको खातामा जाने भयो । बैंकले पब्लिकलाई दिनुपर्ने ऋण सरकारलाई दिएपछि पब्लिकले पाउने ऋण, पाउन सक्दैन । तरलाको समस्या हुन थाल्यो । ब्याजदर बढेपछि व्यवसायीले ऋण, किस्ता र ब्याज तिर्न सकेनन् । बैंकसँग गएर अर्काे ऋण लिने पुरानो तिरेको जस्तो देखाउने काम भयो । ऋण बढेको छ, क्यास आएको छैन । त्यसले तरलतामा प्रभाव पा-यो । त्यस्तै, चालू खर्च बढेपछि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि समस्या आउने नै भयो । यस वर्ष निर्वाचन भयो । वृद्धभत्ता ६८ वर्षमा झ-यो । त्यसले थप डेढ लाख मान्छेलाई वृद्धभत्ता दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । सरकारले किसानलाई पेन्सन दिन्छु भनेर घोषणा ग-यो । यसले पनि चालू खर्च बढेर गयो । संघीयता भनेपछि कर्मचारी खर्च बढ्यो । संघमा १ लाख ३५ हजार कर्मचारी छन् । त्यसको झन्डै ६५ प्रतिशत काठमाडौंमा बस्छन् । यति धेरै कर्मचारीको उपयोग नै छैन । कर्मचारीले काठमाडौं बसेर छोराछोरी पढाउने उद्देश्यले नीति निर्मातालाई दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रभाव पार्छन् । अब बाहिर ठेक्कापट्टा कल गर्नसमेत कर्मचारी छैन । निमित्तले गर्न पाउँदैन । इन्जिनियरहरू जति सबै काठमाडौंमा बस्न रुचाउने । बजेट छुट्ट्याइएको छ, खर्च हुँदैन । पालिकामा पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन । तलब त खाएर बस्नुप-यो । जहाँ गए पनि, बिदामा बसे पनि, काजमा भए पनि तलब खाने नै भए । यो परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।

अहिले वैदेशिक मुद्राको संचिती बढेको छ । अब नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्न सकिन्छ त ?
अहिले वैदेशिक मुद्रा भए पनि मूल्यवृद्धि अलिकति सहज भए पनि तरलताको संकट विद्धमान छ । ब्याजदर उच्च छ । १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरेर उद्योग कसरी चल्न सक्छ ? उसले त मजदुरको तलब, विद्युत्, ढुवानी, कच्चापदार्थमा मात्र लगानी गरेर पुग्दैन, विदेशी उत्पादनसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । महँगो उत्पादन गर्दा कसैले किन्दैन, ऊ टाट पल्टिन्छ । त्यसैले नाफा नहुने अवस्था हुनेबित्तिकै उसले उत्पादन गर्दैन । त्यसपछि रोजगारी सिर्जना हँुदैन । रोजगारी नभएपछि किन्ने क्षमता कम हुन्छ । यसरी इकोनोमीको इकोसिस्टममा खलल पुग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कारण पनि त होला ?
रुस–युक्रेन युद्धपछि इन्धनमा कार्टेलिङ हुन थाल्यो । तेलको मूल्य उच्च भयो । त्यसको प्रभाव पर्नेभयो । अमेरिकाले आफ्नो भित्री संकट समाधान गर्न नोट छापेकोछाप्यै गर्छ । उसको मुद्रा वृद्धिदर उच्च भयो । उसले ब्याजदर बढाएका कारण संसारभरि फेरि वस्तुको मूल्य महँगो भयो । डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएको हुनाले त्यसको प्रभाव पनि हामीले भोग्नुप¥यो ।

यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले मलमा दिएको अनुदान घटाएको छ, जुन गलत हो । अहिले दीर्घकालीन उत्पादनका लागि योजना बनाउन गाह्रो होला तर कृषिमा हामीले तत्काल काम गर्न सक्छौं । ५० दिनमा कुखुरा उत्पादन हुन्छ । ५० दिनमै धान, नगदेबाली, तरकारी उत्पादन हुन्छ । सरकारले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिदियो भने ५० दिनमा त हामीले खाद्यान्न तरकारी आयात कम गर्दा भयो । त्यो उत्पादन यहीँ बढाउन सकिने भयो । ५ सय अर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ भने १ खर्ब मात्र स्थानीय उत्पादनबाट बचायौं भने पनि धेरै राहत हुन्छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर खाना पकाउनका लागि यसको प्रयोगमा जोड दिने नीति तय गर्न सकिने भयो ।

कृषिमा दिएको अनुदानलाई समीक्षा गर्नुप-यो । मलमा अनुदान घटाउनुभएन । किसानलाई प्रेरित गर्ने ढंगले जानुप¥यो । कृषि अनुदानको दुरूपयोग नहुनेगरी कार्य गर्नुपर्छ । बाग्तमी प्रदेश सरकारले दुग्ध किसानलाई दूधको बिक्रीका आधारमा अनुदान दिन थालेको छ, जुन प्रभावकारी देखिन्छ । यसो गर्दा कृत्रिम किसान खडा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यस्तै, जैविक मलतर्फको यात्रालाई पनि विस्तारै अगाडि बढाउने । तर, अहिले नै उत्पादन घटाउने रासायनिक मल घटाउनु भने हुँदैन ।

नेपाल पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्छ भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् ?
नेपालमा श्रीलंकाको जस्तो अवस्था सिधै आउँदैन । उसको समस्या र हाम्रो समस्या फरक छ । हाम्रो अहिले पनि खाद्यान्नको निर्भरता आफ्नो उत्पादनमा नै बढी छ । नेपालको उत्पादन घटेको होइन । मान्छे बढेको हो । मान्छे धनी पनि भएका छन् । धनी भएपछि मानिसले एकजोर लुगा लगाउने ठाउँमा पाँच जोर लगाउँछ । वर्ष दिनमा पाँचपटक मासु खान्थ्यो भने वर्ष दिनभरि खान्छ । हिजोभन्दा हाम्रो क्रयशक्ति बढेको छ । सँगसँगै खर्च गर्ने आदत पनि बढेको छ । बाहिर जाने नेपालीले पनि त्यो संस्कृत बनाइदिए । पैसा पठाइदिन्छु किन दुःख गर्ने भन्छन् । त्यसैले हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुँदैन ।

अहिले कतिपयले कर पनि तिर्दिनौं ऋण पनि तिर्दैनौं भन्दै आन्दोलन नै गरेका पनि छन् । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
कर तिर्दिनँ, ऋण तिर्दिनँ भनेर कुनै नागरिकले भन्न पाउँदैन । यो नागरिकको कर्तव्यविपरीत हुन्छ । कर कुनै सरकारको मन्त्रीलाई तिरेको होइन । कर देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि तिरेको हो । यो सरकारले जनतालाई नै बाँड्छ । ४ लाख शिक्षकले तलब खान्छन् । १ लाख सेना छ्न । दुईवटै प्रहरी गरेर १ लाख १५÷२० हजार छन् । निजामतीमा १ लाख ३५ हजार छन् । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो कर्मचारी भर्ती गरेको छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक÷कर्मचारी छन् । विभिन्न समितिमा नियुक्ति भएका छन् । सबै क्षेत्र जोड्दा करिब ९ लाखले सरकारबाट पारिश्रमिक पाउँछन् । एउटा परिवारमा ४÷५ जना हँुदा पनि करिब ४० लाख मान्छेलाई खाने मेसो त्यसले दिएको छ । निजी क्षेत्रमा पनि सरकारको नीतिका कारण सिर्जना भएको रोजगारी हो । त्यसैले, कर तिर्दिनँ, भन्न पाउँदैन । सरकारको अस्पताल छ । सेवा सुविधा दिएको छ । आवश्यकतानुसार अनुदान दिएको छ । जनताको इकोनोमी वृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गरिराखेको छ । आधारभूत आवश्यकता बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्थापन पनि सरकाले गर्छ । कर घटाइदेऊ भन्न सकिन्छ । अहिले तिर्न सकिनँ दुई महिनाको समय देऊ भन्न सकिन्छ । कर सजिलै तिर्न पाऊँ भन्न सकिन्छ तर तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन । ऋण तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन । ब्याजदर बढी भयो घटाइदेऊ भन्न सकिएला तर, तिर्दिनँ भन्नु अराजकता हो । यो गलत हो । त्यस्तो तŒवले देश बनाउँदैन । संकटबाट राजनीतिक परिवर्तन आयो भने पनि त्यो स्थायी हँुदैन । श्रीलंकामा भीडले ल्याएको परिवर्तनमा पुरानै व्यक्ति शासनसत्तामा छन् त । दृष्टिकोण नै नभएका अराजक भीडको पछि लाग्नुहुँदैन ।

यहाँ अहिले उदय भएका केही दलका पनि कुनै ग्राउन्ड देखिँदैन । पहिला पहिला भारतमा फिल्मका नायक नायिकालाई राजनीतिमा ल्याएर ठूलाठूला नेताहरूलाई हराउँथे । तर, तिनले अभिनय गर्न पो जानेको छ त राजनीतिको जटिलता उसले बुझेकै छैन । ती सबै पछि ओझेलमा परे । मोदी नै आउनुप-यो ।

यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने कस्तो व्यक्ति चाहिन्छ ?
पहिलो कुरा त यति धेरै समय अर्थ मन्त्रालय खाली हुनुहँुदैनथ्यो । किनकि, संकट चरम छ भने सडकमा मान्छे जुलुस गरेर हिँडेका छन् । १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले बोकेर बस्दा समस्या जटिल बन्छ । अर्थ मन्त्रालयको मान्छेले प्रधानमन्त्री भेट्न सम्भव नहुने । फाइलको चाङ थुप्रेर बस्ने स्थितिले झन संकट ल्याउँछ । बजेट निर्माणको समय छ । यस्तो बेलामा यो खाली हुनुहँुदैनथ्यो । अब आउनेले पनि समस्यामाथि ध्यान राखेर काम गर्नुपर्छ । अब धेरै बाँड्छु भन्ने विचार बोक्ने अर्थमन्त्री काम छैन । वितरणलाई कटौती गर्छु भन्ने आँट चाहिन्छ । पुँजीगत खर्चमा पनि सानातिना टुक्रे बाटो बनाउँदिनँ केही मेजर परियोजनामा दिन्छु बाँकी म अहिले गर्दिनँ भन्ने मान्छे अर्थमन्त्री हुनुपर्छ । अनुकूल अवस्थाको जस्तो बजेटले काम गर्दैन । अहिले मुठी खुम्च्याएरै बजेट बनाउने व्यक्ति चाहिएको छ ।

उत्पादन क्षेत्रमा जाने बजेट कटौती त गर्न सकिँदैन होला ?
जस्तोसुकै अप्ठ्यारो भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा जाने पैसा चाहिँ कटौती गर्दिनँ भन्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ । कृषिमा जाने पैसा कटौती गर्नुभएन, मलमा अनुदान दिनैपर्छ । किसान र उद्योगलाई बढावा दिने नीतिमा प्रस्ट भएको मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ । निर्यात गरेर व्यापार गर्न ल्याएको वस्तुमा कर बढाएर केही फरक परेन । त्यसका लागि लिएको ऋणमा ब्याजदर केही माथि भएर पनि केही बिग्रँदैन तर उद्योगका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर उद्योगमा चाहिने कच्चापदार्थको भन्सार करमा, कृषिको उत्पादनमा दिइने अनुदान, सहुलियका लागि पैसा कटौती गर्नुभएन । यो काम ग¥यो भनेदेखि यो समस्याबाट विस्तारै हामी बाहिर आउँछौं ।

भागबन्डामा आउने अर्थमन्त्रीबाट कति आशा गर्न सकिन्छ ?
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनेमा क्षमता त हुनैप-यो नि । अर्थतन्त्रलाई सामान्य मान्नुभएन । अमेरिकालाई हेर्नुहुन्छ भने अलेक्ज्यान्डर ह्यामिल्टनले अमेरिकाको आर्थिक प्रणालीको विकास गरेका थिए । सन् १७९१ मा अमेरिकाको पहिलो राष्ट्र बैंक स्थापना गरे । उनी युवा नै थिए । त्यस्तै चीनमा देङ सिआओ पिङले नै इकोनोमीमा परिवर्तन गरे । माओ त्यसभन्दा ठूलो नेता थिए । राजनीतिले नै सबै कुरा समाधान गर्छ भन्ने उनको जोड थियो तर आर्थिक नीति अनुकूल हुनुपर्छ । खासबेलामा राजनीतिक महŒव भए पनि सन् १९२१ मा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो त्यसको सय वर्षपछि बल्ल सन् २०२१ मा आधारभूत गरिबी अन्त्य भयो भन्ने घोषणा गरियो । सन् १९२१ मा बनेको पार्टीले सन् १९४९ मा जित्यो । गरिबीमाथिको विजय पाउन सय वर्ष कुर्नुपरेको थियो । अर्थतन्त्र त्यति सजिलो कुरा होइन । राजनीतिमा छोटो कुराबाट फड्को मार्न सकिन्छ । जित्न सजिलो होला तर अर्थतन्त्र त्यसरी जाँदैन । यसमा सरकारमा बस्ने पनि सचेत हुनुपर्छ ।
मन्त्री पालो पु-याउने पद होइन । सांसद भएपछि मन्त्री बन्ने इच्छा सबैमा हुन्छ तर त्यो विषयको दक्ष छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्छ । नेतामा पनि पालो पु¥याइदिऊँ न त दुःख पाको छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । हाम्रो नेकपा (एमाले) पार्टीमा पनि कस्तो देख्छु भने कमरेड म यति वर्ष लागिसकें यसपालि त मैले टिकट पाउनुपर्छ, भन्छन् । त्यसको आधारमा टिकट पाउने त होइन नि । उसको काम गर्नसक्ने क्षमता छ भनेर पो उसले दाबी गर्नुपर्छ । गुणको आधारमा क्षमताको आधारमा भन्ने स्थिति बन्नुपर्छ । राजनीतिमा जब यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ, तब मात्र विकासले गति लिन्छ । नत्र पालो पु¥याउने मानसिकता रहेसम्म यस्तै हो । जनतामा पनि म यो मानसिकता देख्छु । यो मान्छे धेरै वर्ष दुःख गरेर गाउँगाउँ घुमेर हिँड्यो, यसलाई टिकट दिए यसपालि उदार नै हुन्छ भन्छन् । मेरो ठाउँ बन्छ कि बन्दैन ? भन्ने दृष्टिकोणबाट मान्छेले छनोट गरेको खोइ ?

विदेश बसेका नेपालीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने ३ सय, ४ सय वर्ष लगाएर अरूलाई शोषण गरेर आर्जन गरेर बनाएका देशमा बसेर नेपालले केही गरे भन्न मिल्दैन । नेपालले किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा गहिराइमा बसेर हेर्नुपर्छ । भूराजनीतिको यो जटिलताको स्थानमा बसेर समाधान कसरी खोज्ने होला भनेर सल्लाह पो दिनुपर्छ । आलोचना, गाली गरेर मात्र हल निस्कदैन । आफू देश छाडेर हिँड्ने अनि म बाध्यताले गएको भन्ने ? यहाँ बसेकाको पनि त बाध्यता छ ।

बेथितिको आलोचना भएको होला । उनीहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँको माया लागेर आलोचना गरेका हुन्छन् नि ?
सिंहदरबारमा अधिकार केन्द्रित भयो गाउँमा भएन भन्यौं । गाउँको योजना गाउँले नै छनोट गर्न पाउनुपर्छ भन्यौं । यहाँको शिक्षा हामीले व्यवस्था गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । अहिले तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तहलाई शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्यजस्ता आधारभूतदेखि सम्पत्तिको कर लगाउने अधिकार पनि छ । हाम्रा वडासदस्य हुने मान्छे स्थानीय तहका सांसद हो कि होइन ? उसले ऐन बनाउँछ कि बनाउँदैन ? त्यहाँको अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीजस्तो वडाध्यक्ष भनेको मन्त्रीजस्तो हो । तर, त्यो क्षमता पूरा गर्नसक्ने अवस्था त उनीहरूमा छैन । अनि अमेरिका, अस्टे«लिया र युरोपमा बस्ने आएर वडासदस्य बन्न तयार छन् त ? बिनापैसा काम गर्न तयार छन् त ? छैनन् । अनि गाली गरेर मात्र हुन्छ । उसले नगर्न खोजेर मात्र यो भएको होइन । कतिपय जिम्मेवारीमा बस्नेको शिक्षा पनि छैन । कर्मचारीले जे मस्यौदा गरेर लग्यो त्यही सही गर्छन् । यो राजनीतिको समस्या होइन नि । सबै मिलेर हल गर्नुपर्छ । म एकपटक इजरायल जाँदा एक कर्मचारीले भनेको कुरा सधै सम्झन्छु । एग्रोटेक २०१८ मा भाग लिन गएको थिएँ । हाम्रो गाइड बनेर आएको कृषि मन्त्रालयको एक उपसचिवले भने कि, म राज्यका लागि काम गरिरहेको छु । सरकारको लागि होइन । म देशको नोकर हुँ, कुनै पार्टीको वा सरकारको होइन । सरकार आउँछ जान्छ । उसको एक वाक्यमा नै ठूलो सन्देश थियो । सबैले देशका लागि काम गर्नुप¥यो ।

बजेट तयारी गर्ने समय आएको छ । यो समयमा सरकारलाई यहाँको सुझाव के रहन्छ ?
अर्थमन्त्रीले चाहेको खण्डमा बजेट अलिअलि बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक स्रोत हालिदिन्छु भन्न सकिन्छ तर अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । चालू वर्षको बजेटमा २ सय ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण आउँछ भनेर लेखेका छौं । माघ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा २८ अर्ब आएको देखियो । ५७ अर्ब अनुदान आउँछ भनेकामा ७ खर्ब आएको छ । विगत १०-११ वर्षको ट्रेन हेर्ने हो भने पनि बजेटमा राखेजस्तो वैदेशिक सहायता अनुदान आएको देखिँदैन । यसपटक त्यसको सम्भावना अझ कम छ । नेपाललाई दिने दाताहरूमा आफ्नै समस्या देखिन्छ । वल्र्ड बैंक, एडीबीको पैसा ल्याउन पनि हाम्रो ढुकुटीमा खर्च गर्ने पैसा हुनुपर्छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा एउटा निर्णय गर्नुभएको छ । टेन्डर लागेको लागिहाल्यो, नलागेको योजनाको अब टेन्डर नगर्ने भनेर । त्यसले के देखाउँछ भन्दा सरकारसँग पैसा छैन । टेन्डर त यसभन्दा अगाडि लागेकै थिएन । टेन्डर लाउने बेलामा नलगाएपछि यस वर्ष त पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । वैदेशिक सहायता आउने पनि पुँजीगत खर्चमा हो । यहाँ पैसा नहुनेबित्तिकै बाहिरबाट पनि पैसा आउँदैन । यो कठिनाइलाई हेरेर बजेटको आकार तय गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा पनि नेपाल कमजोर भयो भन्ने छ । यसमा यहाँको धारणा के छ ?
आतंकवादको वित्तपोषणविरुद्धको लडाइँलाई यसले प्राथकितामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको अखण्डता र स्थिरताको रक्षा गर्न र आतंकवादीहरूलाई स्रोत उपलब्ध नहोस् र अपराधमा संलग्नहरूले लाभ नउठाउन् भन्ने यसको उद्देश्य हो । नेपालको हकमा लागूऔषध बेचेको, हतियार बेचेको पैसा यहाँ आउँदैन । यहाँ न त हतियारका ठूला तस्कर छन्, न त लागूऔषधको यहाँ ठूलो कारोबार छ । यो हाम्रो देशको समस्या होइन । यदि हो भने त देखिन्थ्यो होला । करको विषय हाम्रो स्थानीय समस्या हो । संसारका सबै देशमा धेरैथोरै करको समस्या छ । विकसित देशमा पनि छ । यहाँ घरजग्गा किन्ने हो । घरजग्गा किन्दा मूल्यबराबरको कर नतिर्न सक्लान् । यहाँ शतप्रतिशत कर नतिर्ने मानसिकता छ । पारदर्शिता कम छ । त्यसमा हाम्रो प्रशासनको पनि कमजोरी होला । अन्तको जस्तो स्मार्ट प्रशासन नहोला । यो विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयभित्र पर्नुहुँदैन । यसले अरूलाई के हानी गर्छ ? यसरी सिर्जना भएको पैसाबाट आतंकवाद सिर्जना भएको छ त ? छैन । यसले उल्टै नेपाललाई पो नोक्सान भएको छ । १०÷१५ लाख नेपाली विकसित देशमा बस्न थालेका छन् । बाआमालाई समेत यहाँको जग्गा बेचेर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूके लैजान्छन् । बैकबाट जाँदैन । हुन्डीबाट यहाँको पैसा गएको छ । ती देशले त्यो पैसालाई स्वागत गर्ने, त्यो चाहिँ कालोधन नहुने । त्यही पैसा हाम्रो देशमा चाहिँ कालोधन हुने ? यो प्रश्न उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यसले हामीलाई गरिब बनाउने भयो । बसीबसी उता पैसा जाने भयो हाम्रो पैसा यहाँ नरहने भयो । एफडीआई आउनुपर्नेमा उता गइराखेको छ । बिनाकाम, बिनाउद्योग, बिनाप्रयास सबै धन खासखास देशमा थुप्रन थाल्यो भने त हामीले जतिसुकै पौरख गरे पनि हाम्रो देशमा पैसा नबस्ने भयो । यस विषयमा राम्रोसँग छलफल जरुरी छ । कुरा गर्ने प्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरा भन्नुप¥यो । विश्वको स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ कि, विश्वशान्तिमा असर गरेको छ कि, स्थायित्वमा पो असर गरेको छ कि ? केही छैन भने किन अप्ठ्यारोमा पार्ने ? यो विषयमा नेता, अर्थमन्त्री सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । कमजोरी भइराखेको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।