जेनेभा: संयुक्त राष्ट्र संघले शुक्रबार (मार्च 3) प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले म्यानमारको सेनालाई दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा “सर्वदा मानव अधिकार संकट” सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ र त्यहाँ हिंसाको तत्काल अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ।

दुई वर्षअघि जन्टाले सत्ता कब्जा गरेदेखि, म्यानमार अराजकतामा डुबेको छ, पश्चिमी देशहरूले पुन: प्रतिबन्ध लगाउने विपक्षीहरूमाथि रक्तपातपूर्ण क्र्याकडाउन पछि धेरै मोर्चाहरूमा सेनासँग लड्ने प्रतिरोधी आन्दोलनको साथ।

फेब्रुअरी 1, 2022 र जनवरी 31, 2023 को बीचमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको प्रतिवेदनले सेनाको “अनाधाधुर हवाई हमला र तोपको गोलाबारी, नागरिकहरूलाई विस्थापित गर्नका लागि गाउँहरूमा सामूहिक आगोको कारणले उत्तरपश्चिम र दक्षिणपूर्वी म्यानमारमा हिंसा तीव्र भएको देखाएको छ। जनसंख्या, र मानवीय पहुँच को अस्वीकार”।

सैन्य द्वारा प्रयोग गरिएको रणनीति, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, गैर-राज्य सशस्त्र समूहहरूलाई खाना, वित्त, खुफिया र भर्तीहरूमा पहुँचबाट हटाउन डिजाइन गरिएको थियो।

“निरन्तर र पूर्ण दण्डहीनताबाट उत्साहित सेनाले लगातार अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सिद्धान्तहरूको अवहेलना गरेको छ,” मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले एक विज्ञप्तिमा भने।  

“यस भयावह विपत्तिको अन्त्य गर्न तत्काल, ठोस कार्य आवश्यक छ।”

म्यानमारका अधिकारीहरूले तुरुन्तै रोयटर्स कल र टिप्पणी खोज्ने इमेलको जवाफ दिएनन्।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयको म्यान्मार टोलीका प्रमुख जेम्स रोडहेभरले देशको ७७ प्रतिशत क्षेत्रमा सशस्त्र झडप भइरहेको बताए।

उनले जेनेभामा आयोजित एक ब्रीफिङमा भने, “म्यानमारमा संकट यतिसम्म पुग्यो, देश भरि नै त्यस्तो कुनै समय र अवस्था आएको छैन,” उनले जेनेभामा एक ब्रीफिङमा भने।

आफ्नो सिफारिसमा प्रतिवेदनले म्यानमारका अधिकारीहरूलाई हिंसा अन्त्य गर्न र विपक्षीहरूलाई सताउन बन्द गर्न आह्वान गरेको छ।

“यो संकट अन्त्य गर्न सक्ने वार्ताका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन सैन्य कारबाही रोकिनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।