महासचिव गुटेर्रेसलाई पर्खंदा लम्बियो संसद् अधिवेशन

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन लम्बिएको छ । केही वर्षयता बजेट ९बर्खे० अधिवेशन दसैँअगाडि सक्ने अभ्यास भए पनि यो पटक अधिवेशन अन्त्य नगरी करिब तीन सातालाई बैठक मात्र स्थगित गरिएको छ ।  शुक्रबार अधिवेशन अन्त्य गर्ने सत्तारूढ दलहरूबिचमा परामर्श भए पनि औपचारिक निर्णय भएको थिएन । संसद् सचिवालयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको सम्भावित भ्रमण र सदनको सम्बोधनका लागि अधिवेशन अन्त्य नगर्ने जानकारी सरकारले दिएको छ ।  असोज २७ गते नै महासचिव गुटेर्रेसले सङ्घीय संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने गरी अनौपचारिक तयारी थालिएको थियो तर इजरायलमाथि हमासको आक्रमणपछि गुटेर्रेसको भ्रमण स्थगित भएको थियो । भ्रमण कात्तिक ११ गते हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै संसद्मा सम्बोधनका लागि अधिवेशन लम्ब्याइएको हो । सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारको आग्रहमै अधिवेशन लम्बिएको बताए । गिरीले भने, “राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सम्भावित भ्रमणको विषय जानकारीमा आएको छ । त्यसका लागि पनि केही समय बैठक मात्र स्थगित भएको हो ।” अधिवेशन अन्त्य गरिएमा गुटेर्रेसले भ्रमणका क्रममा सम्बोधन गर्न चाहे विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने छ । यसअघि २०७१ साउनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गरेका थिए । हालको प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमै मोदीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । २०७६ मा म्यान्मारकी नेतृ आङसाङ सुकीले पनि सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् । तर उक्त सम्बोधन संसद् भवनको ल्होत्से हलमा भएको थियो । यसअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनले पनि संसद् भवनको मूल बैठक कक्षबाहिरको हलमा सम्बोधन गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हालैको महासभामा सहभागी हुने क्रममा नै गुटेर्रेसको भ्रमण तय भएको थियो । सोही अनुसार उनले संसद्लाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी थालिएको थियो । हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको बैठक बस्नुपर्ने भएकाले भ्रमण पछि धकेलिएको थियो ।  यसैबिच प्रतिनिधि सभाले विद्युत् विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा विधेयकलाई समितिमा पठाइएको हो । विधेयक पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल हुने छ । सदनले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक दफावार छलफलका लागि स्वीकृत गरेको हो । भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको थियो ।