सरकार र सेनामाथि नै प्रश्न

काठमाडौं । नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको पदावधि दोस्रोपटक थप भएपछि सरकार र सेनामाथि नै प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन माओवादी लडाकु समायोजनमा आएका अधिकारीलाई यसअघि नै सैनिक ऐनविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १ असोज २०७६ मा विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो ।

अधिकारीको पदावधि थपले

अधिकारीको कार्यकाल गत १ असोजबाट चारवर्षे अवधि पूरा हुनै लाग्दा गत २९ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः ३ वर्ष थपिएको हो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय भने सरकारका प्रवक्ताले बाहिर ल्याएका छैनन् ।

हायर कमान्डलगायत सहायक रथी पदका लागि आवश्यक भनी सैनिक नियमावली, २०६९ मा निर्दिष्ट गरिएका कुनै पनि सैनिक तालिम नगरेका अधिकारीको सहायक रथी पदका पहिलो चारवर्षे अवधि पूरा हुनुअघि प्रधानमन्त्रीको ठाडो तोकमा मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकारीको म्याद फेरि सैनिक ऐनविपरीत दोस्रोपटक थपिएको हो ।

तर, नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले निर्णय’bout विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिँदै भनेको छ, ‘नेपाली सेनामा सहायक रथीको विशेष पदमा कार्यरत सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको पहिलो चारवर्षे पदावधि समाप्त हुने मिति २०८० भदौ ३१ गतेबाटै लागू हुने र सहायक रथी दर्जाको विशेष पदलाई निरन्तरता दिने गरी दोस्रोपटक तीन वर्षको पदावधि थप भएको छ ।’

सहायक रथी अधिकारीले वर्तमान प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्माको विशेष निगाहमा कार्यालयमा दैनिक हाजिर भएर सहायक रथी पदको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । विशेष बढुवा भएका सैनिक अधिकारी अलग वा स्वतन्त्र सैनिक निकाय (युनिट)को नेतृत्व दिन–लिन योग्य हुँदैनन् । यसैले अहिले अधिकारी प्रधानसेनापतिको निगाहमा दैनिक हाजिर गरेर फर्केने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सार्वजनिक नगरी सेनाको मुख्यालयमा गुपचुप पठाउनुले माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि नै शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार अधिकारीको पदावधि थपले भोलिका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएपछि सैनिक ऐनविपरित जे गर्न पनि छुट हुने परम्परा बस्ने चिन्ता भएको छ । अधिकारीको म्याद थपको विषयले नेपाली सेनाभित्रै चर्को असन्तुष्टि रहेको स्रोतले बतायो । सेनालाई राजनीतिमा गिजोल्ने प्रयासस्वरूप सैनिक ऐन मिच्ने काम राजनीतिक दलले गरिरहेको सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । भोलिको दिनमा सैनिकलाई पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्दा सेनाको छवि धमिलिन सक्ने चिन्ता सैनिक अधिकारीको छ ।

नेपाली सेनामा कार्यरत उच्च अधिकृतको पदावधि थप सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गर्दछ । साधारण सेवाका सहायक रथीको पहिलो चारवर्षे पदावधि पूरा भएपछि सहायक रथीको उमेर हद ५६ वर्ष ननाघेको भए प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट थप हुनसक्ने ऐनको दफा १७ उपदफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची–४ मा उल्लेख छ । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले यसरी थप गरिएको सहायक रथीको पदावधि तीन वर्षको हुने उल्लेख छ ।

प्रधानसेनापति शर्माको कार्यालय जंगी अड्डाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट थप भएको हो या होइन भन्ने’bout केही खुलाएको छैन । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा भएको हो या प्रधानमन्त्रीको ठाडो तोकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो सो’bout केही खुलाइएको छैन । किनकी, सरकारी प्रवक्ताले समेत सहायक रथी अधिकारी म्याद थपको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खुलाइएको छैन ।

नेपाली सेनामा कार्यरत प्रमुख सेनानी महासेनानी पदमा पदोन्नति हुन सफलतापूर्वक गण कमान्ड गरेको हुनुपर्छ । स्टाफ कलेज उत्तीर्ण हुनुपर्छ । गुल्मपति, स्टाफ अधिकृत तालिम, प्लाटुन कमान्डर्स ब्याटल तालिम, कमान्डो, जंगल वारफेयर, ८१ मिलिमिटर मोर्टार, मिडियम मेसिनगन, प्रबन्ध, रेजिमेन्टल सिग्नल अफिसर, इन्जिनियर युवक अधिकृत, सिग्नल युवक अधिकृत, इन्ट तथा स्टाफ अधिकृत, सर्भिसेजका लेगसरहका कुनै तालिम, कम्ब्याट, आदिमध्येका तालिम युवा अधिकृत अर्थात् सहसेनानी पदसम्ममा रहँदा पूरा गरिसकेको हुनुपर्छ । यी तालिमबाहेक नोकरी अवधि र वार्षिक नेकेवदी, मेडिकल रिपोर्टलगायतका सिफारिस अनिवार्य हुन्छन् । त्यति बेला यी सबै प्रक्रिया पूरा नगरेका अधिकारीलाई नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाका लागि भन्दै स्वीकार गरेको थियो ।

राजधानी दैनिक बाट