कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

साथै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा १६८को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले उपधारा ३ अनुसार धेरै सांसद भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा आदेश गरेको हो । सर्वोच्चमा एमालेले विश्वासको मत बदर भई उपधारा ३ अनुसार सरकार निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको छ । योसँगै मुख्यमन्त्री थापाले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छन् । थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर ग¥यो र पुन नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सहयोग गरिनन् । उनी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं हिँडिन् भने एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सांसद पनि अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका अन्सारीलाई बैठकको अध्यक्षता गरे ।

मत विभाजन क्रममा अध्यक्षता गरेका उनले मत सच्याउनेबेला अर्का सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाइन् र आफूले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिए । अनि फेरि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न गएर कार्कीले विश्वासको मत पाएको सुनाएका थिए । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुग्यो । दुई दिनको बहसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै थापा पदमुक्त हुने फैसला सुनायो ।

साथै संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठुलो दलका नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्न्त्री निुयक्त गर्न पनि परमादेश दिएको छ । लामो समय प्रदेश सरकार तदर्थमा चल्ने अवस्था भएको भन्दै त्यो हुन नदिन ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

कोशी प्रदेशसभाका एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसहितलाई विपक्षी बनाएर भदौ १७ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भए पनि मुख्यमन्त्री थापालाई प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले समेत मतदान गरेको भन्दै रिट निवेदनमा यसरी लिइएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत सकिएपछि विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिदिएका थिए । सो घोषणालाई ७ भदौको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको सो आदेशले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक कामचलाउ भएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा(१)बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कुराको उल्लेख छ ।

यस्तै, धारा १६८ को (२) मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । उपधारा (३) मा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्मन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।

यस्तै, उपधारा (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा दुई वर्षसम्म त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने व्यवस्था पनि उपधारा (४) मा छ । उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था उपधारा (६) मा रहेको छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एक गरी ४७ सांसद छन् । त्यस्तै, विपक्षमा रहेका एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ सांसद छन् ।

राजधानी दैनिक बाट