सुन प्रकरणमा एमालेः तत्काल आयोग गठनको माग, सहमति एक महिनापछिको

काठमाडौं । गत २ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिरबाट ६० किलोभन्दा बढी सुन (सुरुमा सय किलो भनिएको) राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सुन तस्करीको छानबिनका लागि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद बैठक एक महिनासम्म चल्न दिएन ।

गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको संलग्नताबिना सुन तस्करी हुनै नसक्ने, दुवै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागले निष्पक्षरूपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि निरन्तर अवरोध गर्दै आएको संसद बैठक दुईबुँदे सहमतिपछि बुधबारदेखि हटेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलबिच सहमति भएसँगै संसद अवरोध हटेको हो ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘२ साउनमा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, आयोग असोज ५ मा गठन हुने र त्यसले तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान’bout समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’

झन्डै एक महिनादेखि निरन्तर संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले एक महिनापछि अर्थात् आगामी ५ असोजमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सहमति दिएको घटनालाई भने सबैले आश्चर्यका रूपमा लिएका छन् । सहमति खोज्न दलबिच भएका हरेक बैठकमा तुरुन्तै उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग राख्ने एमाले किन एक महिनापछि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न तयार भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले एमालेमाथि प्रश्नको वर्षा गरिरहेको देखिन्छ । कतिपयले ‘सेफ ल्यान्डिङ’को नाममा एमालेले यो सहमति गरेको भनेर पनि लेखेका छन् ।

दलबिच भएको दुईबुँदे सहमतिपत्रमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोग गठन ढिलाइका विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा प्रमुख सचेतक गिरीले सिआइबीको अनुसन्धानमा प्रभाव नपरोस् भनेर आगामी ५ असोजमा आयोग गठन गर्ने बुँदामा सहमति जनाएको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

‘सिआइबीले जुन अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यो प्रभावित नहोस् र छानबिन अगाडि बढोस् भनेर ५ असोजमा आयोग गठन गर्ने कुरामा सहमति जनाएका हौं,’ उनले भने ।

आयोग गठनका लागि एक महिनापछिको समय राख्नुको कारण’bout उनले भने, ‘संगठित अपराधमा अभियोजन दर्ता गर्न २९ भदौमा ६० दिन पुग्छ र त्यसपछिका केही दिन सार्वजनिक विदा परेको छ । त्यसैले ५ असोजमा आयोग गठन गर्ने विषयमा एमाले तयार भएको हो ।’

गिरीले आफूहरूले नियमितरूपमा उठाइरहेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठनको माग सम्बोधन भएको र आयोग गठनपछि विगतका सबै खालका सुन तस्करीका विषयमा छानबिन हुने बताए ।

१० साउनदेखि जारी संसद्को अवरोध खोल्नका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रास्वपाका उपाध्यक्ष डिपी अर्याललगायतको उपस्थिति थियो ।

उता, बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिनिधिसभालाई सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने दलीय सहमतिको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘पटकपटक सुन तस्करी भइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा छानबिन गर्न र यस्ता तस्करीलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनात्मक सुधार र यसअघि भएका अनुसन्धान’bout अध्ययन गरी सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी दलबिच सहमति भएको छ ।’ उनले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै संसद बैठकमा भने, ‘लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट समाधान गर्छौं र सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हामीले स्थापित गरेका छौंं । समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय निकालेर यसैगरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं ।’

सहमतिपछि संसद्ले नागरिकसँग जोडिएका विषय र समस्याका विषयमा छलफल गर्दै निकास दिने वातावरण सिर्जना भएको जनाउँदै उनले संघीय कानुन निर्माणलाई चाँडो टुङ्याउन पनि संसद्को सक्रियता आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।

ओली–नेम्वाङ भनाभन
सुन तस्करी काण्ड छानबिनका लागि प्रस्तावित जाँचबुझ आयोग गठनको कार्यादेश र मस्यौदा बनाउन ओलीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई खटाएका थिए । तीन सदस्यीय समितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादीबाट हितराज पाण्डे थिए । यी तीन सदस्यबिच मंगलबार सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएपछि त्यसै दिन नेम्वाङले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यसको ब्रिफिङ पनि गरेका थिए । ओली आफंैले नेम्वाङलाई बोलाएपछि उनी बालकोट गएका थिए ।

तर, बुधबार ११ बजे सिंहदरबारमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा भने ओलीले अघिल्लो दिन आफंैले हेरेको ड्राफ्टमाथि नै प्रश्न गरे । उनले नेम्वाङमाथि हेर्दै उनको हुर्मत लिनेगरी बैठकमा उपस्थित सबैका सामु भने, ‘के लेख्या यस्तो ? यस्तै, हुन्छ सहमतिको ड्राफ्ट ? लेख्न त नेपालीमै लेख्या हो । अलिक भाषा सिकाउनुपर्ने जस्तो छ ।’

ओलीको यस्तो भनाइपछि नेम्वाङले असहजता अनुभव गरेको एक सहभागीले बताए । लगत्तै उनले जवाफ फर्काए, ‘लेख्नुपर्ने कुरा त्यहीं लेखेको छ । भाषाको ज्ञान हुनेहरूले आफैं बुझ्नुपर्ने हो ।’

नेम्वाङले यो जवाफ भने ओलीलाई हेर्दै नहेरी दिएका थिए । यो सवाल जवाफबिच बैठकमा उपस्थित भएकाहरुले ओली–नेम्वाङबिचको सौहार्दतामा केही तलमाथि परेको अनुभव गरेका थिए ।

संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संसद् अवरोध नियमसंगत नभएको भनी केही दिनअघि दिएको प्रतिक्रियापछि ओली–नेम्वाङ सम्बन्धमा चिसोपना आएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । संसद् सचिवालयको आयोजनामा धुलिखेलमा शनिबार आयोजित संसद्–सञ्चार सम्बन्ध कार्यक्रममा ‘संसद् अवरोध नियमसंगत होइन, संविधानले संसद् अवरोधका लागि अनुमति दिएको छैन । नियमले पनि कल्पना गर्दैन’ भनेका थिए ।

राजधानी दैनिक बाट