घरबहाल व्यवस्थापनका कानुनी प्रावधान
नेपालमा हिन्दु जीवन दर्शनको एक मात्र स्रोत वेद हो र यसैलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो। किराँतीहरूको धार्मिक ग्रन्थ मुन्धुमलाई पनि कानुनी दस्ताबेजका रूपमा लिइन्छ। किराँतीपछि लिच्छवि काल र मल्लकाल सुरु भएको इतिहास छ।
मल्लकालमै कानुनको राम्रो विकास भएको पाइन्छ। मल्लकालपछि नेपालमा शाह वंशको सुरुवात भयो। राम शाहले विभिन्न प्रकारका थितिसमेत बाँधेका थिए। यसरी हेर्दा प्राचीन समयमा नेपाली समाजले आफ्नो मौलिकतामा आधारित राजनीतिक तथा कानुनी व्यवस्थाको चिनारी दिएको पाइन्छ। नेपालमा जंगबहादुर राणाको पालामा १९१० पुस ७ गते पहिलो पटक ऐन जारी गरियो। यो मुलुकी ऐन संशोधन हुँदै मुलुकी ऐन २०२० र हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ सम्म समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गर्दै संहिताबद्ध ढंगले कानुनी विकास हुँदै आएको देखिन्छ।
घरबहालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
रोजीरोटी वा अन्य उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने, घर बहालमा दिनेलिने विषय सदियाैंदेखि चलिआएको प्रचलन हो। जसको इतिहास साक्षी छ। बहालमा दिने र लिने पक्ष दुई रथका एक पाङ्ग्रा हुन्। एकको अभावमा अर्को पक्षको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
नेपालमा सुरुमा विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूले मात्र बहाल (डेरा) मा बसी व्यवसाय गर्थे। पछि गएर जागिरेहरूले जागिर गर्न बहालमा बसोबास लिन थाले। शिक्षाका लागि गाउँमा सुविधा नभएकाले सहरमा गई घर, कोठा बहालमा लिई बस्ने क्रम बढ्दै गयो। पहिले त बोलकबोलका माध्यम वा मौखिक सहमतिमै बहालमा लिने दिने गरिन्थ्यो। यसरी घर बहालमा लिनेदिने क्रमको अभ्यास भएको देखिन्छ।
मुलुकी ऐन, २०२० भन्दा अगाडि बहालमा बस्ने प्रथा रहे तापनि कानुनी रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको भने पाइँदैन तर पनि विभिन्न तरिकाले बहालमा लिनेदिने प्रचलन रहेको पाइन्छ। मुलुकी ऐन, २०२० आएपछि सोही मुलुकी ऐन २०२० को घर बनाउनेको महलको दफा ८ र ९ मा बहालसम्बन्धी व्यवस्था गरी बहालमा लिनेदिने विषयलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ।
वर्तमान मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ अन्तर्गतको दफा ३८३ मा कसैले आफ्नो हकभोग स्वामित्वमा रहेको घर रकम लिनेगरी निश्चित समयका लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनुलाई बहालमा दिएको मानिनेछ भनी उल्लेख छ।
रोजीरोटी वा अन्य उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने, घर बहालमा दिनेलिने विषय सदियाैंदेखि चलिआएको प्रचलन हो। जसको इतिहास साक्षी छ। बहालमा दिने र लिने पक्ष दुई रथका एक पाङ्ग्रा हुन्। एकको अभावमा अर्को पक्षको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
घरबहालका अन्य विषयमा कसैले पनि असुरक्षित घर बहालमा दिनलिन नहुने, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिएको घरको बहाल अवधि सम्झौताबमोजिम हुनेछ र अन्य प्रयोजनका लागि बहाल अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ।
पटकपटक सम्झौता गरी म्याद थप गर्न सकिने, सम्झौता नगरी बहालमा दिन नहुने, बहालको लिखत सम्झौता गर्दा खुलाउनुपर्ने सर्तहरू तोकिएको छ, जसअन्तर्गत लिनेदिनेको नामथर, वतन, तिनपुस्ते विवरण, घर रहेको ठाउँ र कित्ता नम्बर, बहाल लिने प्रयोजन, बहाल सुरु हुने मिति, बहाल कायम रहने अवधि, मासिक बहाल रकम, बहाल बुझाउने समय र प्रक्रिया उल्लेख हुनुपर्ने नियम संहितामा छ।
प्रयोग हुने पानी, बिजुली, टेलिफोन महसुल बुझाउने दायित्व, घर बहाल कर बुझाउने दायित्व कानुनबमोजिम घरधनीको हुनेछ। घरको बिमा, घर छाड्ने, हटाउने कुरा, बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई दिन पाउने नपाउने कुरा अनिवार्य रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ।
मासिक २० हजारसम्मको बहाल लिनेदिने कुराको बहाल सम्झौता गर्नु नपर्ने, बहालमा दिने व्यक्तिको फोटो टाँस गर्नुपर्ने, बहाल लिखतमा दुई जना साक्षी राख्ने, दुई प्रति बहाल कागज (सम्झौता) बनाई एक एक प्रति लिनेदिने बहाल सम्झौता राख्ने, घरको विवरण दिनुपर्ने, घर धनीको मालसमान भए सोको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक घरधनीको र बहालमा लिनेको दायित्व, बहाल बुझाउने प्रक्रियासमेत संहितामा उल्लेख छ।
घरबहालका अन्य विषयमा कसैले पनि असुरक्षित घर बहालमा दिनलिन नहुने, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिएको घरको बहाल अवधि सम्झौताबमोजिम हुनेछ र अन्य प्रयोजनका लागि बहाल अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ।
कर र अन्य दायित्व घरधनीसँग हुने, औद्योगिक प्रयोजनका लागि लिएको घरको बिमा बहालवालाले गराउनुपर्ने, सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा लिनेले घर सम्भार तथा मर्मत गर्नुपर्ने, एक पटक बहालमा लिएको घर सो व्यक्तिले बहालमा दिन सक्ने तर घरधनीलाई १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने विषयसमेत उल्लेख छ।
घरघनीको स्वीकृतिबिना संरचना हेरफेर गर्न नपाइने, संरचना बिगारेमा घरधनीले क्षतिपूर्ति पाउने, सम्झौता विपरीत घर प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था संहिता निर्धारित छ।
घरधनीले अग्रिम सूचना गरी बहालमा दिएको घर समय समयमा निरीक्षण गर्न पाउने, घरधनीले दायित्व पूरा नगरेमा वा सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा बहाल लिनेले कुनै पनि बेला बहाल सम्झौता परित्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
बहालवालाले दायित्व पूरा नगरेमा वा सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा ३५ दिनको सूचना दिई बहालबाट हटाउन सक्ने, आफैलाई चाहिएको हो भनी हटाई प्रयोग नगरेमा ३ महिनासम्म अर्को व्यक्तिलाई राख्न वा बहालमा दिन नपाइने, घर बहालमा बस्ने व्यक्ति बिनासूचना ३ महिना वा सोभन्दा बढी समय निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा नआएमा स्थानीय निकायको सहायताले घर खाली गराउन सक्नेजस्ता घर बहालसम्बन्धी व्यवस्था देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा ३८३ देखि ४०४ सम्म गरिएको छ।
उल्लिखित काम–कारबाहीबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो काम–कारबाही भएगरेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ४०५ मा उल्लेख छ।
प्रभावकारी कानुनको अभाव, कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता र सहरमा बस्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहनुजस्ता कारणले बहालका सन्दर्भमा अस्तव्यस्तता बढिरहेको छ। मालपोतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर तोकेजस्तै वैज्ञानिक बहाल दर कायम नभएकै कारण कुनै मापदण्डबिना नै घरधनीले घरबहाल दर तोक्ने, मन लागेका बेलामा घरबाट निकाल्नेजस्ता समस्या यस क्षेत्रमा छन्।
घरधनीले अग्रिम सूचना गरी बहालमा दिएको घर समय समयमा निरीक्षण गर्न पाउने, घरधनीले दायित्व पूरा नगरेमा वा सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा बहाल लिनेले कुनै पनि बेला बहाल सम्झौता परित्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
घरबहाल कर व्यवसायी वा बसोबासवालालाई तिर्न बाध्य पार्ने, सुविधा थप नगरी बहाल बढाउने, बहाल सम्झौता गर्न आनाकानी गर्ने समस्या यथावत छँदै छन्। बहाल कर तिर्न अनिच्छुक देखिनु, राज्यसँग बहालवालाको वास्तविक तथ्यांक नहुनु, बहाल सम्झौता प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी संरचनाको अभाव हुनु, बहाल क्षेत्रको समस्या पहिचान र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिले चासो नदिनु, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नहुनुजस्ता धेरै समस्या घरबहाल क्षेत्रमा देखिएका छन्।
नेपालमा घरबहालसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव छ। जबसम्म घरबहालसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति कर लगायतका कानुनलाई एकीकृत गरी कानुन तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तबसम्म यसको प्रभावकारिता न्यून रहन्छ र कार्यान्वयन पाटो फितलो हुन जान्छ।
राज्यले बहाल मैत्री एकीकृत नीति ल्याई घट्दै गएको करलाई उकास्न करको दायरा बढाउने र न्यून कर–व्यवस्था गरी सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने हो भने अहिले उठेको कर भन्दा २० गुण बढी कर संकलन भई राज्य कोष बलियो हुन जान्छ। यतातर्फ राज्यले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ।
स्थानीय सरकारले प्रभावकारी नागरिकमैत्री बहालनीति निर्माण र कार्यान्वयन गरेमा विवाद समाधानमा सहजता, समयमै सही निर्णय दिन सकिने व्यवस्था, जोखिम न्यूनीकरण, विन विनको सिद्धान्त लागु हुनेछ। यसो भएमा करको दायरा फराकिलो हुने, दस्तुर कर तथा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनेछ। यसमा नागरिक समाजको निगरानी र भूमिका बढ्नेछ।
बहाल क्षेत्रको व्यावसायिक वर्गीकरण
हरेक स्थानीय तहले घरबहाललाई पनि अन्य क्षेत्रसरह व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी बहालदाता सबैको आम्दानीको स्रोतलाई वैधानिकता दिन जरुरी छ। हरेक कम्पनी, संघ–संस्थालगायत लाखाैं घरधनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत बहाल व्यवसायलाई व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार्न सरकारी संयन्त्रले सक्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले कर मात्र बढाउने सोच राख्नु हुँदैन।
बहालमा लिने नागरिकलाई सरकार र जनप्रतिनिधिहरूबाट दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
जनप्रतिनिधिहरू नागरिकका सच्चा पहरेदार हुन् भने हरेक स्थानीय निकायले २ प्रतिशत घर बहाल करको व्यवस्था गरी आम बहालदातालाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। वास्तविकतामा आधारित बहाल सम्झौताले मात्र वास्तविक कर संकलन हुन जान्छ। नागरिकलाई करले होइन, रहरले कर तिर्ने बानी बसाल्न जरुरी छ। विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनता हट्नुपर्छ। बहालमा लिने नागरिकलाई सरकार र जनप्रतिनिधिहरूबाट दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
लेखक खनाल घर बहाल सरोकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।
नागरिक दैनिक बाट