काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि गठित सुझाव समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई श्रमिकको ज्याला बढ्नेगरी सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला बढाउने नीति लिएपछि मन्त्रालयले सुझाव समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत श्रमिकको ज्याला बढाउने नीति लिएको घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले सुझाव समिति बनाएको थियो ।
सुझाव समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेका अलावा संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका तीन जना, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका तीन जनाको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको समितिले मुद्रास्फीति दरको आधार बनाएर कम्तीमा पनि श्रमिकको ज्याला बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ट्रेड युनियनहरूले कम्तीमा पनि श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने उद्यमी व्यवसायीले तलब बढाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
श्रमिक संगठन र उद्यमीहरूले आआफ्नो अडान नछोडेपछि समितिले सबैको कुरा समेटेर विभागीय मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएको छ ।
समितिका संयोजक एवं सहसचिव घिमिरेले न्यूनतम तलब कति पुग्यो भनेर भनिहाल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘भोलि यसको विरोध आउन सक्ने भएकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएसम्म यसलाई गोप्य नै राखिएको छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता समितिका सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले देशभरिका उद्यमी व्यवसायीहरूले तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने तर्क पेस गरेकाले न्यूनतम तलब बढाउन हतार गर्न नहुने बताए ।
कोरोना र युक्रेन युद्धलगायतका कारणले आर्थिक मन्दी छाएको अवस्थामा तलब बढाउनु भनेको उद्योगमा ताला लगाउनु भन्नुसरह भएकाले अझै पनि अर्थतन्त्र सामान्यकरण नभएसम्म तलब वृद्धि गर्न नहुने उद्यमीहरूको तर्क रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी अझै पनि ट्रेड युनियनसँग छलफल गरिरहेका छौं । छलफलको निचोडले मात्र न्यूनतम ज्याला तय हुनेछ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले आर्थिक मन्दी छ भन्दैमा श्रमिकले जीवनयापन नै गर्न नसक्ने स्थिति पैदा गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘उत्पादनको र सेवाको वृद्धि हुने अनि श्रमिकको ज्याला भने नबढ्ने कुरै हुँदैन नि । जीवनयापन गर्न सक्नेगरी सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलबसम्म त पु¥याउनुप¥यो नि । ’
उनका अनुसार सरकारी समितिले सुझाव दिँदैमा त्यो मान्य हुँदैन । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सम्झौता भएपछि सरकारले लागू गर्नैपर्ने उनले बताए । न्यूनतम तलब वृद्धिमा सरकारले सहजीकरण मात्र गर्ने हो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता होस् भनेर चाहेको उनले स्पष्ट पारे ।
श्रम र श्रमिकको कभर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयममा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्नेगरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क कुँवरको रहेको छ ।
१ साउनदेखि श्रम सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले पेस गरेको सिफारिसमा सरकारले यसअघि बढाएको पारिश्रमिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गरिएको छ । उनले भने, ‘हामीले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने होइन, दुई वर्षदेखि श्रमिकको ज्याला बढेको छैन, दुई वर्षसम्मको महँगीलगायतका आधारमा हामीले ज्याला बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेका हौं ।’
श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७८ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो ।
त्यसबेला श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार बनाएको थियो । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ महँगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पु¥याइएको थियो ।
अहिले भने २०७८ सालमा बढाइएको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ बनाउनेगरी सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।
साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने तत्काल नबढाउने दबाब दिँदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरे तापनि श्रम ऐनमा भने प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रमिकहरू भने न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन आन्दोलित भएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सातवटा प्रदेशमा पारिश्रमिक बढाउन ज्ञापनपत्र दिइसकेको छ । आइतबार उनीहरू माइतीघर मण्डलाबाट दबाबमूलक ¥याली गर्ने तयारीमा छन् ।
रोजगारदाताले श्रमिकलाई कानुनअनुसारका अन्य सेवासुविधासमेत दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष र उपदानलगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
हाल श्रमिकको आधारभूत तलब मासिकतर्फ ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ ३ सय ६१ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ ४८ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, श्रमिकले मासिकतर्फ ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ २ सय १६ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ २९ रुपैयाँ महँगीभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् ।
उद्यमी व्यवसायीहरू खाइपाई आएकै तलब दिन गाह्रो भइरहेका बेला तलब बढाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘उद्योग, कलकारखाना नै बन्द हुन थालेका छन्, आगामी दिन के कस्तो हुने भन्ने अन्योल छ ।’