काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७‘ लाई खारेज गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले नयाँ नियमावलीबमोजिम गर्न गराउनको विप्रेषण कारोबार गर्ने सम्पूर्ण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ नियमावलीसँगै विप्रेषण कम्पनीले पनि सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्न सक्ने भएका छन् । विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सक्नेगरी विनियमावली आएको हो ।
विप्रेषण कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न पाउने
नयाँ विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड र २५ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २ करोड, १० करोड र २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी गरी ३ तहमा वर्गीकरणको व्यवस्था थियो ।
विभागका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको माघ ३ मा बसेको बैठकबाट नयाँ नियमावली स्वीकृत भएको हो ।
यो नियमावलीअनुसार नियमन उल्लंघनको प्रकृति हेरी विप्रेषण गर्ने कम्पनी हेरी विप्रेषण कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, नियमन उल्लंघनको प्रकृति हेरी एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिमाना गर्ने प्रावधान रहेको छ । इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने, वा सोझै खारेज गर्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
नयाँ विप्रेषण नियमावलीअनुसार विप्रेषण कम्पनीले विदेशी मुद्रा नेपालबाट विदेशमा पठाउन पाइने छैन । तर, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीलगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको नमानिने उल्लेख छ । यसैगरी, व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न, अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीमा लगानी गर्न वा कार्यालय प्रयोजनका निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न, अचल सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु¥याउन २०८५ असार मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ । जसअनुसार विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम विप्रेषण कम्पनीमा लगानी गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम कर्जा तथा सापटी प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी पुँजीगत प्रकृतिका कारोबारको रकम भित्र्याउन पाइने छैन । तर, यो व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू हुने छैन । विदेशस्थित फर्म, कम्पनी, वा संस्थासँग भएको सम्झौतामा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी वित्तीय वा गैरवित्तीय सेवासुविधा प्रदान गर्न नपाइने र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई र तोकिएको समयावधिमा नवीकरण नगरी विप्रेषणको कारोबार गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ ।