काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो तर सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनको सो निर्णय बदर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
२०७६ साल १ माघमा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्तिलाई दिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । सो दरपिठ आदेशविरुद्ध निवेदकले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन हालेसँगे न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वपीडित पक्षले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारबाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापीडितले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए ।