काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथै अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन पहिलो संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने’bout जेठ २६ गते दुवैपक्षको बहस सुन्ने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गरेकी थिइनन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारूढ दलका नेताले पनि एकल र संयुक्तरूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।
संविधानमा दुईपटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण भएपछि संसद् र सडकमा पनि विरोध भएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभएकाले ‘विभिन्न अवस्था र स्थिति’समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को बैठकको निर्णयले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लेखी आएकाले संविधानको धारा (६१) को उपधारा (२) (३) र (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको विज्ञप्तिमा जनाएकी छन् । जबकि, धारा (६१) का चारवटै उपधारामा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । ती उपधाराले त ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने’ जिम्मेवारी तोकेका छन् । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता विधेयक कहिले के भयो ?
संविधानमा दुईपटक पारित भए २०७५ सालमा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता– २०७९ असार २४
नयाँ विधेयक दर्ता– २०७९ असार २४
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित– २०७९ साउन ६
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित– २०७९ साउन १२
पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको– २०७९ साउन १६
राष्ट्रपतिबाट सुझावसहित विधेयक फिर्ता– २०७९ साउन २९
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पुनः पारित– २०७९ भदौ २
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पुनः पारित– २०७९ भदौ १७
दुवै सदनबाट पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको– २०७९ भदौ २०
(१५ दिनभित्र (२०७९ भदौ ४ गतेभित्र) प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि नगरिएको)
मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह– २०८० जेठ १२
राष्ट्रपतिबाट नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण– २०८० जेठ १७
सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश–२०८० जेठ २१