काठमाडौं । अदालतको आदेशबिनै सरकारले अब कानुन बनाएरै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । दुई वर्षअघि मात्रै सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक जोखिममा परेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सो विधेयक त्यतिकै थाती रहेको थियो । तर, अहिले सरकारले पुनः दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत् व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको हो ।
हाल कुनै व्यक्तिको ‘लोकेसन’ ट्र्याक अदालतको आदेश लिएपछि मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयक मस्यौदामा भने ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्नसक्ने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ७७ मा सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सिधै पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नसक्नेलगायत पहिचान खुल्ने सेवासम्बन्धी विवरण अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको छ ।’ यसका लागि अदालतको आदेशसमेत जरुरी नहुनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
त्यस्तै, उपदफा २ मा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाप्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउनेगरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक मस्यौदाको दफा ७९ मा कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन अन्य प्रकारको दूरसञ्चारका माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा विद्युतीय माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले प्रयोग गरेको सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्नसक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएको प्रावधान सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत पनि छ । सर्वोच्चले २१ माघ २०७३ मा गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
‘कार्यपालिका स्वयं पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्नसक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुनसक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सूचनाहरू संग्रहित रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्दैन ।’
विधेयक मस्यौदाको दफा ८० मा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’