काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको गत बर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दै गएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कानुनअनुसार प्रक्रियागत रूपमा खर्च नगरिएको र लेखा स्पष्ट नराखिएको तथा अनियमित रूपमा खर्च गरिएको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनले खर्च गर्दा नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु मौलाएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । वर्षको अन्तिमा खर्च गर्ने परम्परा तोड्न नसक्नुले पनि बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविज्ञको बुझाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्था रकमान्तरण गर्ने विकृति अझै कायम रहेको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म फस्र्योट हुन बाँकी कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालयगत भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सर्वाधिक छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको गत आवमा ५७ दशमलव ६६ प्रतिशतबराबरको बेरुजु रहेको छ ।
– गत वर्ष १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु
– अर्थ मन्त्रालयको सर्वाधिक बेरुजु
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि नै भुक्तानी रोक्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, अर्थले गत आर्थिक वर्ष अन्तिम साता मात्रै ९८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अर्थले गत आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको कुल खर्चको ७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्तिम साता भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय क्रमशः बढी बेरुजु हुनेमा पर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको १५ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भने सञ्चारको ४ दशमलव ८१, कृषिको ४ दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तीनवटै तहका सरकारको कुल ६ हजार ५ सय ४३ मन्त्रालय, निकाय र सरकारी कार्यालयको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्चको हिसाब नै देखाउन नसकेका हुन् ।
२३ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड (२ दशमलव ३९ प्रतिशत) संघीय सरकारको बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २ सय १८ को ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब २० करोड (२ दशमलव ३० प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी ४ सय ३४ समिति तथा अन्य संस्थाको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ८ करोडको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ३८ करोड (० दशमलव ४ प्रतिशत) र ७ सय ५१ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड (४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रकमको आधारमा संघीय सरकारको बेरुजु बढी देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले स्थानीय तहको बेरुजु धेरै रहेको छ ।
विद्यार्थीको आकर्षण घट्यो
सामुदायिक विद्यालयमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) विगत पाँच वर्षको आधारभूत तहको विद्यालय विद्यार्थी भर्नाको अवस्था तुलना गरेको तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको र संस्थागत विद्यालयमा बढ्दै गइरहेको देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या बर्सेनि घट्दै गएको र २०७८ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७ दशमलव २० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८ दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेकोमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २० दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रतिफल दिएन
सरकारको महत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको निक्र्याेल महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १३ अर्ब २ करोड खर्च भइसके पनि यो रकम उत्पादक काममा खर्च नभएको जनाएको छ । महालेखाले वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रमबाट मुख्यतः सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता कार्य गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार अर्थात् १२ दशमलव ०३ प्रतिशत रकमान्तर भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले व्यक्तिगत रूपमा गरिने वित्तीय कारोबार पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो ।
बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको दर २०७९ आसारमा क्रमशः ७ दशमलव ३४ प्रतिशत र ब्याजदर ११ दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७ असारमा क्रमशः ६ दशमलव ०१ र १० दशमलव ११ प्रतिशत तथा २०७८ आसारमा ८ दशमलव ४३ र ११ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगोपना नदिएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रममा यो वर्षसम्म बिमा प्रिमियमबापत ९ अर्ब २ करोड १७ लाख प्राप्त भएकोमा २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख दाबी भुक्तानी भई १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख ( १६९ दशमलव ५४ प्रतिशत) आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएकाले कार्यक्रमको दिगोपना देखिँदैन । ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार सबै नेपाली नागरिक बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको तथा आम्दानीभन्दा १६९ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च हुनुले सो कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएन,’ बिमा कार्यक्रम दिगो हुने गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी (एसएलएफ) सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न पनि उठाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या सामाधान गर्न सुविधा लिइएको बताए पनि सो अवधिमा ऋण तथा लगानी वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएकाले एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएकोमा यकिन हुने अवस्था देखिँदैन,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार
महालेखाले दिगो विकास, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि सबल अर्थतन्त्र, प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध, कुशल वित्त व्यवस्था, नतिजामूलक विकास व्यवस्थापन, समयानुकूल कानुन र संरचना तथा दक्ष जनशक्ति हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि वित्तीय तथा शासकीय विधि र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विविध पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने २७ वटा विषय उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले नागरिकता, निजामती सेवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, संविधानले तीन तहलाई प्रदान गरेको अधिकार सूचीअनुसार कार्यसम्पादन गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन खर्र्च वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने वा यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नेगरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नतिपश्चात् कम विकसित राष्ट्रका रूपमा नेपालले पाइरहेको व्यापार सहजीकरण तथा कोटा सुविधा अन्त्य हुने भएकाले सोको असर न्यूनीकरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जन गर्नसमेत जोड दिएको छ ।