घरजग्गा र शेयर कारोवार बढ्न शुरु भएको छ -अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री महतले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको दाबी गरेका हुन्। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले हाल घरजग्गा तथा शेयर कारोवार बढ्न शुरु भएको समेत दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक विचको उच्च स्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लगिएको साथै मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको उल्लेख गरे । मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित हुँदै गएको उनले बताए ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री डा. महतले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको लिखित मन्तव्य :

१. कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्था

मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन। कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयात तर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम संचितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, व्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकोले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र शेयर कारोवारमा ठूलो गिरावट आएको थियो। अर्को तर्फ सार्वजनिक खर्च तर्फ आयोजनाको प्राथमिकिकरणको अभाव र संभावित दायित्वको आंकलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो। कतिपय वाह्य परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सिथिलता आउनुमा थप योगदान पुगेको थियो ।

२. बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको स्थिति

मैले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरु अहिले क्रमशस् कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन। सरकारी खर्च तर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षिय ठेक्कामा सहमती दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकिकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ। त्यसै गरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा शुरु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न शुरु गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकोले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ।
त्यसै गरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशस् सुधार भएको छ। बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ।कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरिय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बिचको उच्च स्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशस् खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि निजिकरण समितिलाई क्रियाशिल बनाई काम अगाडि बढाइएको छ।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद र सरोकारवालासँग पटक पटक अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ ।

३. वर्तमान आर्थिक अवस्था र परिणामहरु

माथी उल्लेख गरिएका सुधारका प्रयासले आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रमशस् चलायमान भएका छन। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च तर्फ करीब ६।० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ। त्यसै गरी भन्सार महसुल तर्फ करीब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ करीब ७।१९ प्रतिशत, आयकर तर्फ करीब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्व तर्फ ७।५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको छ।
वित्तीय क्षेत्र तर्फ मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर ६।५ प्रतिशतबाट घटाएर ५।५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७।५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४।५ प्रतिशतबाट ३।० प्रतिशत कामय %